गफले न रेल गुड्छ न त पानीजहाज : देउवा

गफले न रेल गुड्छ न त पानीजहाज : देउवा

भक्तपुर : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गफ दिएर रेल तथा पानीजहाज नचल्ने ठोकुवा गरेका छन्।

आफ्नो एकवर्षे कार्यकालमा केपी ओली सरकारले दूरगामी महत्वको कुनै उल्लेखनीय कार्य नगरेको भन्दै सभापति देउवाले भने, ‘गफले न रेल गुड्छ न त पानीजहाज चल्छ।’

कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला समितिले सरकारको विरोधमा शुक्रबार मध्यपुर थिमीको शंखघर चोकमा गरेको विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कांग्रेसले केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालेरै छाड्ने उद्घोषसमेत गरे।

राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजाको निरंकुशतालाई परास्त गरेको कांग्रेसले अधिनायकवादी कम्युनिष्ट सरकार पनि ढालेरै छाड्ने उनको दावी थियो।

‘नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र राजाको निरंकुशता फालियो’, सभापति देउवाले भने, ‘अब केपी ओलीको कम्युनिष्ट सरकार पनि ढालिन्छ। यसको लागि देशव्यापी आन्दोलन चलाउने बेला आएको छ।’

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका देउवाले ओली प्रधानमन्त्री भएपछि देशमा भ्रष्टाचार र बलात्कारका घटना धेरै बढेको सुनाए। भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारले संरक्षण दिने गरेको देउवाको आरोप थियो।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गृह जिल्ला झापालाई मात्रै प्राथमिकता दिएर धेरै बजेट विनियोजन गरेको आक्षेप लगाए। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो जिल्ला झापालाई मात्रै प्राथमिकता दिएरु बढी बजेट विनियोजन गरेका छन्’, उनले भने, ‘के ओली झापाका मात्रै प्रधानमन्त्री हुन् ? देशमा झापा जिल्लामात्रै छ ?’

सभापति देउवाले काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेसम्म मेलम्ची आइनसकेकोसमेत सरकारको कडा आलोचना गरे। आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै पोस्ने उद्देश्यले विपक्षीलाई पेलेर चिकित्सा स्वास्थ्य विधेयक जबरजस्ती पारित गरिएको उनले टिप्पणी गरे।

सभामा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले कम्युनिष्ट सरकार सबै दृष्टिले असफल भइसकेको दावी गरे। त्यस्तै अर्का पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ओली सरकारको कडा विरोध गर्दै लोकतन्त्र रक्षार्थ पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको जिकिर गरे।

विरोधसभाअघि भक्तपुर विभिन्न स्थालबाट जुलुस निकालिएको थियो।


  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.