चित्रबहादुर भन्छन् : ओली सरकारको एक वर्षमा ‘पासमार्क’ पनि आएन

चित्रबहादुर भन्छन् : ओली सरकारको एक वर्षमा ‘पासमार्क’ पनि आएन

काठमाडौँ : राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई ‘पासमार्क’ पनि नदिने बताएका छन् । उनले भने,‘मैले यो सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई पास मार्क दिन सकिँन ।’

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले यो एक वर्षको अवधिमा सरकारले धेरै ठूला विकासका काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘दुईतिहाइको बलियो सरकार भएकोले जनताले यसले महँगी नियन्त्रण गर्ला र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ला भन्ने आशाा गरेका थिए’, उनले भने, ‘तर, यो सरकारले त्यो काम गर्न सकेन ।’

साक्षात्कारमा बोल्दै केसीले सरकारले किसानको समस्यापनि समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘क्रान्तिकारी भूमि सिद्धान्त पनि आएन । मजदुरको समस्या त्यस्तै छ’, केसीले भने, ‘यतातिर सरकारले खासै केही गर्न सकेन । न नीति राम्रो ल्यायो, न त व्यवहारमा नै केही लागू ग¥यो ।’

शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण भएको पनि उनले आरोप लगाए । ‘नेपालीहरुको व्यवहार यहाँ उत्पादन निर्यात गरेर चलेको होइन, नेपालले गर्ने निर्यात भनेको हाम्रा छोराछोरीहरु हुन्’, उनले भने,‘उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले व्यवहार चलेको छ ।’

सरकारले यो एक वर्षको अवधिमा सानातिना भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गरे पनि ठूला तस्कर र भ्रष्टाचारी पक्राउ गर्न नसकेको केसीको आरोप छ । ‘साना भ्रष्टाचारी र भरिया पक्रिएर केही हुँदैन’, केसीले थपे, ‘कुना कुनामा अहिले पनि ठूला माछा र तस्करहरु सुरक्षित छन् ।’

अध्यक्ष केसीले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता आउनु राम्रो भए पनि संघीयताले नेपाली जनतामाथि पीडा थपिदिएको गुनासो पोखे । ‘संघीयताले जनतामा पीडा थपिदिएको छ’, उनले भने । संघीय व्यवस्थाअनुसार तीन तहको सरकार बने पनि यिनीहरुको पहिलो र मख्य काम भनेको आफ्नो सेवा सुविधा लिने मात्रै देखिएकाले यसले पनि नेपालीहरुमा झन् झनु पीडा थपिएको उनको भनाइ छ । 

केसीले वर्तमान सरकारले जनताको मन छुन नसकेको आरोप लगाए । ‘संघीयता धान्नका लागि चर्को कर लगाउनुपर्ने देखिएको छ । यसले जनता झन् पीडित भएका छन्’, केसीले जिकिर गरे । उनले संघीयताको कुनै औचित्य नभएको भन्दै अझै एक दुई वर्ष ररिरहे यसविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिने पनि ठोकुवा गरे । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.