जनकपुरधाम : प्रदेश २ को सरकार गठन भएको एक वर्ष भएको छ। शुक्रबार सरकारले वर्षदिनको समीक्षा गरेको छ। सरकारले गरेका काम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पाँच पृष्ठमा समेटेका छन्।
प्रदेश प्रहरी ऐनदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा दिएका अभिव्यक्तिले आलोचित बनेको सरकारले यसलाई प्रमुख उपलब्धि ठानेको छ। उसले ८ बुँदामा वर्णन गरेको प्रगति विवरणमा सार्वजनिक गरेको छ। ‘मोदी र योगी (आदित्यनाथ) को भ्रमणले नेपाल र भारतको सांस्कृतिक सम्बन्धले ऐतिहासिक सफलता हामीलाई प्राप्त भएको छ’, मुख्यमन्त्री राउतले भने।
मधेस भवनबाट सरकारले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। संघको असहयोगका बावजुद संघीयता कार्यान्वयनमा आफू नेतृत्वको सरकार सफल रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘जतिसुकै अवरोध भएपनि लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्न हामी दृढ छौं। ’ प्रदेश सरकारलाई थप उत्तरदायी परदार्शी बनाउने भन्दै उनले थपे, ‘सम्वृद्धिका लागि हामीले गन्तव्य तय गरिसकेका छौं।’
प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई साक्षी राखेर मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘आरोह अवरोहका बावजुद हामीले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा अथक प्रयास गरेका छौं।’
श्रोत र साधनको अभावले गर्दा जनताको जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी शून्य सहनशिलता नीति अपनाएका छौं।’
सरकारले एकवर्षको अवधिमा ३३ वधेयक तयार गरी प्रदेश सभामा पठाएको छ। त्यसमध्ये १६ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुनको स्वरुप ग्रहण गरेको उनको भनाइ छ।
सरकारले निर्माण गरेका विधेयकमा प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, २०७५, प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक , प्रदेश प्रशासन र करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक विवादित छन्।
प्रदेश सरकारले यी विधेयकलाई संघीय शासकीय स्वरुपलाई सार्थकता दिने शक्तिशाली विधेयकको रुपमा लिएको छ। सरकारले यसै वर्ष प्रदेश निजामती, प्रदेश लोकसेवा, प्रदेश प्रहरी लगायतका प्रादेशिक संरचना गठन गर्ने तयारी थालेको मुख्यमन्त्री राउतले सार्वजनिक गरे।
सामाजिक रुपान्तरणका लागि सरकारले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान र ‘पिछडिएका वर्गको उत्थान’ कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ। प्रदेशका आठ जिल्लामा हाल यो अभियान सञ्चालित छ।
पिछडिएका वर्गको उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले दलित सशक्तिकरण विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। सरकारले प्रदेश प्रहरीसहित अन्य सेवामा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण सहित दलित, मुस्लिम, जनजातीलाई उनीहरुको जनसंख्याका आधारमा आरक्षण कानूनी रुपमा सुनिश्चित गरेको छ।
सरकारले आफ्नो उपलब्धिमा आठवटै जिल्लामा मोवाईल स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनको सम्मपूर्ण तयारी पूरा भएको, बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाको १० वटा विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी राख्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएको जनाएको छ।
त्यसैगरी विद्यालयमा छात्राका लागि आत्मरक्षा तालिम सुरुवातको तयारी पुरा भएको, जिल्लामा एक एकवटा दलित छात्रावासको निर्माणका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको, जेष्ठ नागरिक आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेखित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
