काठमाडौं : सरकारले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी श्रमिक राख्न नपाइने प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपाली श्रमिकलाई नै रोजगारीमा प्राथमिकता दिने उद्देश्यले सरकारले कुनै पनि प्रतिष्ठानमा कुल श्रमिकको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी राख्न नपाइने प्रावधान ल्याएको हो।
श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ मा विदेशी नागरिकबारे विदेशी नागरिकलाई कडाइ गरिएको छ। सरकारले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ समेत जारी गरी विदेशी नागरिकबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो।
कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा सरकारसँग भएको सम्झौताबमोजिम श्रम इजाजत लिनु नपर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा चाहिने श्रमिकको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी श्रमिक राखे सरकारले कारबाहीसमेत गर्ने भएको छ। तर अधिकांश ठूला आयोजना प्रतिष्ठानमा विदेशी श्रमिक नै बढी देखिन्छन्। हाइड्रोपावर, ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टमा विदेशी श्रमिक देखिन्छन्।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग स्रोतका अनुसार विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजतमा कडाइ गरेसँगै ३० वटा संस्थाका चार सय ५० विदेशी श्रमिकले स्वीकृति पाउन सकेका छैनन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न प्रतिष्ठानमा एक हजार एक सय ६३ जना विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति भएका छन्। नौ सय ८ जना विदेशी श्रमिकको श्रम इजाजत नवीकरण भएको छ। श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरेसँगै विदेशी श्रमिकको अभिलेखीकरण हुनुका साथै गैरकानुनीरूपमा विदेशीले नेपालमा काम गर्ने प्रवृति निरुत्साहित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
कम्तीमा ६ महिना नेपालमा काम गर्न चाहने विदेशी श्रमिकले १५ हजार र ६ महिनाभन्दा बढी काम गर्न चाहने विदेशीले २० हजार दस्तुर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। विभागका निर्देशक उदयकुमार गुप्ताका अनुसार अनुगमनका क्रममा इजाजत नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाइएको पाइए कारबाही गरिने बताए। ‘दोब्बर दस्तुर तिराएर अभिलेख राख्न लगाउँछौं’, उनले भने। विदेशी श्रमिकले इजाजत लिँदा गृह मन्त्रालयको कार्य सहमतिको अवधिभन्दा बढी नहुने गरी र एक पटकमा एक वर्षका लागि इजाजत पाउनेछन्। विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिक भए पटकपटक गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म र अन्य विदेशी श्रमिकले तीन वर्षसम्म मात्रै श्रम इजाजत पाउनेछन्।
विशेष परिस्थितिमा देशको शैक्षिक, सामाजिक, विज्ञान प्रविधि र गैरनाफामूलक संघसंस्थामा विशेष योगदान गरेका, राष्ट्रहित काममा लागेका विदेशी श्रमिकलाई विभागले मन्त्रालयको स्वीकृतिमा बढीमा दुई वर्षसम्म श्रम स्वीकृतिको अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधान छ।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले विदेशी कामदारबारे अनुगमनमा कडाइ गरेको छ। अनुगमन गर्दा ऐन वा नियमावली बमोजिम श्रम इजाजत नलिई वा अभिलेख नराखी कुनै प्रतिष्ठानमा काम गरेको पाइए विभागले त्यस्तो विदेशी नागरिकलाई हटाउन आदेश दिन्छ।
उपत्यकाबाहिर धेरै संख्यामा काम गर्ने विदेशी नागरिक कार्यरत रहेको प्रतिष्ठानलाई विभागले आवश्यकताअनुसार छुट्टै टोलीमार्फत स्थलगत निरीक्षण गरी श्रम इजाजत दिने प्रावधान छ। निर्देशिका अनुसार गृह मन्त्रालयले प्रदान गरेको कार्य सहमति रद्द भएमा, कर, राजस्व, दस्तुर वा कुनै बाँकी बक्यौता तोकिएको अवधिभित्र नबुझाए फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भए, लगानी सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त नदेखिए, सार्वजनकि सदाचार नैतिकता प्रतिकुल हुने कुनै काम गरे विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत खारेज हुन्छ।
भारतीय श्रमिकलाई पनि अनिवार्य श्रम स्वीकृति
सरकारले भारतीय नागरिकलाई पनि अनिवार्य श्रम स्वीकृति दिएर काममा लगाउने तयारी गरेको छ। कति भारतीय नागरिकले नेपालमा काम गर्छन् भन्ने सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन। तर सरकारले भारतीय नागरिकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो। विभाग स्रोतका अनुसार भारतीय नागरिकलाई पनि श्रम स्वीकृति दिन अनिवार्य गरिएको हो।
‘हामी भारतीय कामदार खोज्दै गएका छैनौं तर आएका सबै भारतीय श्रमिकले श्रम इजाजत पाएका छन्’, विभाग स्रोतले भन्यो। साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको श्रम नियमावली २०७५ अनुसार श्रम स्वीकृति लिने भारतीय नागरिक बढेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
