काठमाडौं : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) मा नेपाली भाषा पनि राख्नु पर्नेमा त्यसो नगरेकाले विभागलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको हो। स्मार्ट लाइसेन्स अंग्रेजी भाषामा मात्रै छपाइ हुँदै आएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले भाषा आयोगले नेपाली भाषाको प्रयोग गरेर लाइसेन्स छाप्न गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको आयोगका प्रवक्ता गणेश भट्टराईले जानकारी दिए। आयोगले विभागलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरेको छ। ‘आयोग कारबाही गर्ने निकाय हैन। संविधानबमोजिम कार्य नगरेकाले कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरिएको हो’, भट्टराईले भने, ‘कारबाही प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै हुन्छ। ’
विभागले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्दै आएको छ। आयोगले २०७५ भदौ २४ मा स्मार्ट लाइसेन्समा नेपाली भाषा प्रयोग गरी छाप्न पत्र पठाएको थियो। तत्कालीन समयमा विभागले सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी रूपमा लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको भन्दै बाहिरी कम्पनीको सहयोगमा छाप्ने कार्य अघि बढाउने तयारी गरेको थियो। त्यस विषयमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यही सूचनाका आधारमा आयोगले विभागलाई पत्र पठाएको भट्टराईले बताए। ‘स्मार्ट लाइसेन्स अंग्रेजी भाषामा छपाइ हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘संविधानमै सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने उल्लेख छ। ’ संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट लाइसेन्समा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको उनले बताए।
विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको चर्को अभाव चिर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बाहिरी कम्पनीमार्फत छपाई कार्य अघि बढाएको थियो। त्यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएकाले कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरिएको हो। सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्तो महत्त्वपूर्ण कागजात छाप्दा हेल्चेक्र्याई गरेको पाइएकाले विभागलाई नेपाली भाषा प्रयोग गरेर छाप्न पत्र पठाएको उनले बताए।
असोज २ गते विभागले आंशिक रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गरेर स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने भनी पत्रको जवाफ पठाएको थियो। त्यसको बाबजुत नेपाली भाषा प्रयोग नगरी स्मार्ट लाइसेन्स छाप्दै आएकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो। आयोगले कात्तिक १२ गते नै कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागले भाषा आयोगले नेपाली भाषाको प्रयोग गरेर लाइसेन्स छाप्न गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेकाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको हो।
विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अनुसार अंग्रेजी भाषामै स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने तय भएकाले तत्कालीन अवस्थामा नेपाली भाषा राख्न नसकिएको हो। ‘अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको कार्ड मात्र विभागसँग छ। त्यसमा नेपाली भाषा राख्ने ठाउँ उपलब्ध छैन’, उपाध्यायले भने, ‘त्यसले गर्दा नेपाली भाषा समाहित गर्न सम्भव नभएको हो। ’ हाल विभाग १० लाख प्रति स्मार्ट कार्ड र एउटा मास प्रिन्टर खरिद गर्ने प्रक्रियामा छ। नयाँ खरिद गरिने स्मार्ट कार्डमा नेपाली भाषा प्रयोग गरिने उनले दाबी गरे।
नेपालको संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने उल्लेख छ। आफ्नो भाषा, लिपी, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ।
नेपालभित्रका भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी यसको संवद्र्धन, विकास र सरकारी कामकाजको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था छ। नेपालको संविधानको धारा २८७ मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोग गठन, यसको संरचना, अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि, नियुक्ति प्रक्रिया, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
