दुई देशबीचको इनर्जी बैंकिङ सम्झौताले नेपालको जगेडा बिजुली वर्षायाममा भारतमा खपत गराउन र हिउँदयाममा नेपालमा ल्याउन मद्दत पुग्नेछ
यो वर्ष मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। पहिलो, बाह्य र दोस्रो आन्तरिक सुधार। बाह्यमा छिमेकी मुलुक भारतसित ऊर्जा व्यापारको दिगो सन्तुलन कायम हुने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ, जसले नेपालको ऊर्जालाई सीमापारसम्म पुर्याउन मार्गप्रशस्त गर्छ। आन्तरिक सुधारतर्पm नेपालको एकल क्रेता विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा बजार विस्तारलाई व्यापक तुल्याउँदै लगेको छ। आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा नेपालको जलविद्युत्मा उल्लेखनीय प्रगति हुने छाँटकाँट देखिएको छ।
नेपालको सबैभन्दा घनिष्ट छिमेकी मुलुक भारतसित हिजोसम्म ऊर्जा व्यापारमा आशंका व्याप्त थियो। भारतले एक प्रकारले नेपालको ऊर्जालाई कुनै महत्व दिएको थिएन। नेपालको आग्रहलाई टाल्न नसकेकै कारण देखाउनकै लागि भए पनि सन् २०१४ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो। तर उक्त सम्झौता यथार्थमा कार्यान्वयन भएको थिएन। बरु सम्झौताको मर्मविपरीत भारतले अनेक बहाना झिक्दै गयो। कहिले नेपालबाट आयात हुने बिजुलीमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ भन्सार लिने, कहिले भारतीय लगानीबाहेकका अन्य देशका प्रवद्र्धकहरूले उत्पादन गरेको बिजुलीलाई आफ्नो भूमिमा वर्जित गर्ने, कहिले आफ्नै लगानीकर्तालाई पनि ऊर्जाको बजार नदिने। यी विभिन्न प्रवृत्तिले दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार र आपसी सहयोग अघि बढ्न सकेको थिएन।
नेपालको विद्युत् किन्न भारत सहमत
यो पृष्ठभूमिमा भारतले यसै वर्ष पहिलोपटक ऊर्जा व्यापार सम्झौताको मर्मअनुसार आफ्नो सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकालाई संशोधन गर्यो। यसअघि भारत सरकार वा भारतीय कम्पनीको कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर मात्र भएका कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने बिजुली मात्र आफ्नो भूमिमा प्रवेश गर्न पाउने निर्देशिका ल्याएर दुई देशबीचको सम्बन्धमा शंका उत्पादन गराइदिएको थियो। भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले जारी गरेको यो निर्देशिकाले नेपालका खोलानाला कब्जा गर्ने खालको थियो। भारतले घोषित र औपचारिक रूपमै आफ्नोबाहेक अरूको लगानी भएको बिजुली नलिने भनेपछि नेपालको जलविद्युत्को लाइसेन्स लिन वा यहाँ आयोजना निर्माण गर्न भारतबाहेक अरू देश र तिनका कम्पनीलाई निषेध गरेसरह थियो।
नेपालले भारतको यो निर्देशिका संशोधन गरी ऊर्जा व्यापार सम्झौताको मर्मअनुरूप अघि बढ्न निकै आग्रह गर्दै आएको थियो, तर भारतले सुनुवाइ गरेन। नेपालको आग्रहबमोजिम भारतले तीन महिनाअघि आफ्नो निर्देशिका संशोधन गर्यो। संशोधित निर्देशिकाले विगतमा लगाइएको प्रतिबन्ध हट्यो। नेपालको जलविद्युत्मा जसले लगानी गरे पनि त्यो बिजुली खरिद गर्ने संशोधित निर्देशिका आयो। यो संशोधनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारलाई फराकिलो पारिदिएको छ। भारतसहित अन्य देशका लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली अब भारतमा निकासीयोग्य हुन्छ।
इनर्जी बैंकिङमा सहमति
लगानीसम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गरेको भारतले अर्काे सकारात्मक छनक पनि दिएको छ— नेपाल–भारत इनर्जी बैंकिङ। गत माघ दोस्रो साता पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले दुई देशबीच इनर्जी बैंकिङलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। अबका केही दिनमा उक्त सहमतिअनुसार एउटा संयन्त्र स्थापना हुनेछ, जसले दुई देशबीच हुने ऊर्जा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नेछ। यो अवधारणाले नेपालको ऊर्जा विकासलाई थप टेवा पुर्याउनेछ। नेपालका नदीनालाको प्रकृति वर्षायाममा धेरै पानी आउने तर हिउँदमा एकतिहाइ मात्र बग्नेछ। नेपालका नदीहरूको यो प्रवृत्तिले गर्दा जतिबेला यहाँ धेरै बिजुली माग हुन्छ, त्यतिबेला उत्पादन भने कुल जडित क्षमतामा एकतिहाइ मात्र हुन्छ। अर्थात् माग ज्यादा, उत्पादन कम। अन्य विकल्प नभए लोडसेडिङ, जुन हामीले दैनिक १८ घन्टासम्म झेलेका थियौं।
उता भारततर्पm बिजुली उत्पादन र खपतको प्रकृति नेपालको भन्दा ठीक उल्टो छ। जतिबेला उनीहरूलाई धेरै बिजुली चाहिन्छ, त्यो समयमा नेपालले आपूर्ति गर्न सक्छ। अबको एक वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) बाट उत्पादन सुरु भएलगत्तै वर्षायाममा बिजुली जगेडा हुने देखिइसकेको छ। तर यही बेला हाम्रो माग भने घट्छ र जगेडा हुन आउँछ। यसरी परिपूरक रूपमा बिजुलीको माग र आपूर्ति दुई देशको बिजुली खपत प्रवृत्ति र प्रकृतिसित मेल खान्छ। यही मेललाई आपसी सम्बन्ध अझ बलियो बनाउँदै इनर्जी बैंकिङमा सहमति भएको हो। यो सहमतिले भारतलाई पनि उत्तिकै फाइदा पुग्छ। भारतमा बढ्दो विद्युत् माग र आर्थिक विकासले नवीकरणीय ऊर्जामा जान उसलाई दबाब दिँंदै आएको छ। करिब अढाई लाख मेगावाट जडित क्षमता रहेको भारतमा दुईतिहाइभन्दा बढी ऊर्जा कोइला (तापीय) बाट उत्पादन हुन्छ। विश्वका प्रदूषित सहरहरूमा भारतीय सहरहरू पनि पर्छन् र यो प्रदूषण पैmलाउन ऊर्जा उत्पादनको पनि ठूलो भूमिका छ।
भारतले विद्यमान १३२ केभीका सीमापार प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि र सुदृढीकरण गर्नेलगायतका प्रस्ताव नेपालसमक्ष गरेकाले आगामी दिनमा दुई देशको विद्युत् (ऊर्जा) सम्बन्ध अझ गतिशील र परिपूरक बनाउने देखिन्छ।
भारतले अत्यधिक विद्युत् खपत समय (पिक लोड) मा तापीय, सौर्य र वायु ऊर्जाले आफ्नो माग धान्न सक्दैन। यस्तो बेला उसको क्षमता (स्पिनिङ रिभर्ज) ले काम गर्दैन। जलविद्युत्जस्तो भनेकै समया स्विच दबाउनेबित्तिकै बिजुली उत्पादन हुने सुविधा तापीय ऊर्जामा हुँदैन। उदाहरणका लागि एक मेगावाटको माग धान्न उसले पाँच मेगावाट बिजुली जगेडा राख्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा भारतीय अदालतहरूले प्रदूषण पैmलाउने ऊर्जा प्लान्ट बन्द गर्न आदेशसमेत दिइसकेका छन्। पेट्रो कोकबाट बिजुली उत्पादन गर्न भारतीय सर्वाेच्च अदालतले पूर्ण रोक लगाइसकेको छ। यी प्राविधिक, वातावरणीय बाध्यताले पनि उसले छिमेकीहरूसित जलविद्युत्मा सहकार्य राख्ने नीति लिएको देखिन्छ। अब इनर्जी बैंकिङले नेपालमा सम्भावित जगेडा बिजुलीको तनाव अन्त्य हुने अपेक्षा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको छ। विद्युत् प्राधिकरणले पाँच हजार सात सय मेगावाट बिजुलीको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ— निजी क्षेत्रका। त्यस्तै थप पाँच हजार ६ सय मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीएका विभिन्न चरणमा छन्।
विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र अगाडि
हाल प्राधिकरणले ७६ वटा आयोजनाबाट ५ सय २० मेगावाटको बिजुली आफ्नो प्रणालीमा जोडिसकेको छ। एक सय १४ वटा विभिन्न आयोजना (कुल जडित क्षमता दुई हजार ५ सय मेगावाट) वित्तीय व्यवस्थापनसमेत भइसकेर निर्माणाधीन छन्। दुई हजार पाँच सय ८१ मेगावाटका एक सय १८ वटा आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापनका क्रममा छन्। जलविद्युत्मा नेपालका निजी क्षेत्र आकर्षित छन् भन्ने यी तथ्यांकले देखाउँछ। प्राधिकरण एकल क्रेता भएकाले उसलाई पीपीए गर्न बाध्यता छ। तर आर्थिक रूपले धान्न नसक्ने अवस्थाले उसले पीपीएसम्बन्धी नीतिलाई पुनरावलोकन पनि गर्दै आएको छ।
सरकारले दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणालाई सफल पार्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले पनि पीपीएसम्बन्धी नीतिमा पुनर्विचार गरेको हो। यसअनुसार कुल १५ हजार मेगावाटमा ३५ प्रतिशत नदी प्रवाही, ३० प्रतिशत अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) र ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाका पीपीए हुनेछन्। यसअनुसार धमाधम पीपीए पनि भइरहेकै छन्। हालको जडित क्षमतामा राज्यको भन्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन बढी छ। यो सकारात्मक हो।
बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा त गरियो, तर बजार खै ? यसैको तनावमा थियो प्राधिकरण। उसले र ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको हिसाबअनुसार यहाँ उत्पादित बिजुलीको सीमापार कारोबार नगर्ने हो भने बिजुली जगेडा रही प्राधिकरणलाई वर्षको एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने देखिन्छ। प्राधिकरणको यो अनुमानलाई ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांकले पनि पुष्टि गरेको छ। उत्पादित बिजुली स्वदेशमै खपत हुन नसक्ने मन्त्रालयको अनुमानलाई तथ्यांकमा देखाइएको छ। उत्पादित ऊर्जामध्ये २५ प्रतिशत मात्र जगेडा हुने हो भने नदी प्रवाहीतर्पm वार्षिक २१ अर्ब र अर्धजलाशययुक्ततर्पm २५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने ऊर्जा मन्त्रालयको आँकडा छ।
प्राधिकरणको अनुमानअनुसार विभिन्न प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका अवरोध, ढिलाइ र खपत प्रवृत्तिका कारण नदी प्रवाहीतर्फ दुई हजार दुई सय ५० मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्दैन। यसको वार्षिक मूल्य हुन्छ ८४ अर्ब रुपैयाँ। त्यसैगरी अर्धजलाशयतर्पm दुई हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली जगेडा बच्छ। यको लागत पर्न जान्छ वार्षिक ९५ अर्ब रुपैयाँ। किनभने प्राधिकरणको परम्परागत बिजुली खपत वृद्धिदर वार्षिक नौ प्रतिशत मात्र छ। सरकारले तत्काल ऊर्जा खपत गराउन नीतिगत हस्तक्षेप पनि गरिसकेको छैन। विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने, रोप वे, विद्युतीय रेलमार्ग आदि नीतिगत हस्तक्षेप सुरु भएको छैन। त्यसबाहेक नेपालका उद्योगहरूलाई अहिले नै पाँच सय मेगावाट बिजुली भए छेलेखेलो हुन्छ। अत्यधिक बिजुली खपत हुने उद्योग स्थापना पनि भएका छैनन्। यस्ताखाले उद्योग खुल्न अभैm केही समय लाग्छ। यो वर्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको भन्दा घटेको अवस्था छ। आगामी दिनमा सुधार होला, त्यो अर्कै विषय हो।
त्रिपक्षीय सम्झौताको सम्भावना
बिजुली खपत नहुने अवस्थाकै कारण प्राधिकरणले सिलिङ लगाएको हो। बीचबीचमा यस्ता सिलिङ तोक्दै प्राधिकरणले १५ हजार मेगावाटसम्म पुर्याएको छ। इनर्जी बैंकिङले यो सिलिङ र बजारको सीमिततालाई हटाइदिन्छ। अर्काे अनन्य छिमेकी बंगलादेश नेपालको बिजुली लिन लालायित छ। उसले पाँच हजार मेगावाट बिजुलीको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक सहमति जनाइसकेको छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपाल बंगलादेशबीच करिब २१ किलोमिटरबराबरको भित्री भूभाग भारतमा पर्छ। भारतले स्वीकृत नगरेको अवस्थामा बंगलादेश र नेपालबीच बिजुलीको कारोबार हुन सक्दैन। यो मुद्दातर्पm पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ। निकट भविष्यमै त्रिपक्षीय सम्झौता हुने भएको छ। यस्तो सम्झौता हुने संकेत भारतले गरिसकेकाले नेपाल पूर्ण आशावादी देखिएको छ। नेपालकै बिजुलीले भारतको आन्तरिक मागलाई धान्दैन। भारत त्यति धेरै ऊर्जाको बजार भएको देश हो। नेपालले भन्दै आएको ४२ हजार मेगावाट र ८३ हजार मेगावाट भारतीय बजारका लागि कुनै ठूलो परिमाण होइन।
भारतीय सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका र हालै सम्पन्न इनर्जी बैंकिङ सम्झौताले नेपालको जलविद्युत् विकासलाई आशावादी बनाएको छ। भारतीय कर्म र व्यवहार हेर्न त बाँकी नै छ। तर शंकाको दृष्टिले भन्दा पनि यसपालि व्यावहारिक र उसको आन्तरिक दबाबले पनि व्यवहार सकारात्मक हुने नेपालले अपेक्षा गर्दै आएको छ। तसर्थ नेपालको जलविद्युत्मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्याउन यी दुई सहमति पर्याप्त हुनेछन्। यो सहमतिले नेपालको जगेडा बिजुली वर्षायाममा भारतमा खपत गराउन र हिउँदयाममा नेपालमा ल्याउन मद्दत पुग्नेछ। अर्काे शब्दमा, नेपालले वर्षायाममा उत्पादन गरेर बैंकिङ गरेको बिजुली जलाशययुक्त वा पिकिङमा परिणत हुने भएका छन्।
विदेशी लगानी बढ्ने
भारतको यो सकारात्मक संकेतलाई दुई देशबीच सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको तदारुकताले पनि पुष्टि गरेको छ। ११ केभीदेखि ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमा नेपालसित सहकार्य हुने भारतीय पक्षले गत माघमा सम्पन्न ऊर्जा बैठकमा उद्घोष गरेको थियो। पहिलोपटक ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको छ भने दोस्रो (न्यु) बुटबल–गोरखपुर (न्यु्) ४०० केभी प्रसारण लाइन कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ। यो प्रसारण लाइनलाई चर्चित अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) ले पनि एउटा सर्तको रूपमा अघि सारेको छ। ५० अर्ब रुपैयाँको एमसीसीका धेरै सर्तमध्ये न्यु बुटबल–गोरखपुर (न्यु) प्रसारण लाइन पनि प्रमुख हो। त्यसबाहेक भारतले विद्यमान १३२ केभीका सीमापार प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने, सुदृढीकरण गर्नेलगायतका प्रस्ताव नेपालसमक्ष गरिसकेको छ। भारतका यी गतिविधिले आगामी दिनमा दुई देशको विद्युत् (ऊर्जा) सम्बन्ध अझ गतिशील र परिपूरक बनाउने देखिन्छ। जहाँ ऊर्जाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित हुन्छ, स्वदेशी र विदेशी लगानी स्वतः आकर्षित हुन्छन्। विगतमा यस्तो बजारको सुनिश्चितता नभएकै कारण नेपालमा लाइसेन्स लिएका स्वयं भारतीय लगानीकर्तासमेत फर्केका थिए। नर्वेको एसएन पावरजस्तो विश्वमै प्रतिष्ठित कम्पनी यही ऊर्जा बजारको अभावले लगानीबाट हात झिकेको थियो।
पाँच वर्षभित्र सबै प्रदेशमा बिजुली
दिनेशकुमार घिमिरे सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइ मन्त्रालय
ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्र र कार्ययोजनाका आधारमा अहिले मुलुकको विद्युत् क्षेत्र अघि बढेको छ। आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाललाई जति बिजुली आवश्यक पर्छ, त्यति नै उत्पादन गर्नेतर्फ हामी लागिपरेका छौं। आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा हामी बिजुली पुर्याउँछौं।
यो हिसाबले आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदैन। स्वदेशी उत्पादन बढाउँदै आयातीत बिजुली क्रमशः घटाउँदै जानेछौं। देशभित्र तीव्र गतिमा विद्युत् उत्पादन कार्य भइरहेको छ।
उत्पादनसँगै विद्युत् माग पनि सिर्जना गर्नुपर्यो। औद्योगीकरण बढाएर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलो, ग्यास विस्थापित, विद्युतीय परिवहनमा जानुपर्छ। उद्योगहरू खोल्नुपर्यो र व्यापक रूपमा बिजुली खपत हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।
यी विषय र मुद्दाहरू हामीले श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छौं र तिनलाई कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौं। संरचनागत सुधार व्यवस्थापनमा पनि मन्त्रालयले काम अघि बढाइरहेको छ। विद्युत् नियमन आयोग गठन प्रक्रियामा छ। जलविद्युत् आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनालाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउन कानुन तर्जुमा भइरहेको छ।
विद्युतको भविष्य उज्ज्वल छ
प्रबल अधिकारी, प्रवक्ता, विद्युत् प्राधिकरण
नेपालको जलविद्युत्को भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ। आन्तरिक बजार बढ्दै गइरहेको छ। सीमापार विद्युत् व्यापारले ठूलो आशा जगाएको छ, यो सही दिशामा छ। हिजोसम्म सन्देह थियो। भारत सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ। विद्युत् व्यापार समझौताको मर्मअनुसरूप उसले नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ।
भारत मात्र एकल बजार नरहने अवस्था देखियो। भारतले अब उपक्षेत्रीय बजार खुला गर्न चाहेको देखिन्छ। निर्देशिकाले नेपालको विद्युत् भारतमा मात्र होइन, बंगलादेशसँग सीधा व्यापार गर्न खुला गरेको छ।
नेपाल र भारतबीच सहसचिव र सचिव तहमा जुनजुन संयन्त्र स्थापित छन्, बंगलादेशसित पनि यस्तै संयन्त्र निर्माण गरी वार्ता सुरु भइसकेको छ। बंगलादेशलाई कुन आयोजना निर्माण गर्न दिनु उपयुक्त हुन्छ भनी ऊर्जा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि गठन गरेको कमिटीले आयोजना पहिचान गरी प्रस्तावसहित पठाउनेछ। नेपाल र भारतको ग्रिड सिंक्रोनाइजेन हुँदैछ। दुवै देशका प्राविधिकहरूले यो दिशामा काम गरिरहेका छन्। दुवै देशको प्रणालीलाई गुणस्तरीय र बलियो बनाउन संयुक्त रूपमा अध्ययन भइरहेको छ।
हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दुई सय युनिट छ। अबको पाँच वर्षमा एक हजार पाँच सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य छ। प्राधिकरणले पनि ‘सबैलाई बिजुली’ पुर्याउन प्रणाली सुदृढीकरण, ऊर्जा क्षेत्र सुधारलगायतका काम अघि बढाइरहेको छ। विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित तुल्याउन विद्युत् व्यापार कम्पनी नै दर्ता भइसकेको छ। विद्युत् व्यापारलाई सीमति राख्न सम्भव नभएकाले आन्तरिक र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय बजारलाई लक्षित गरी अघि बढाउन कम्पनी दर्ता भएको हो।
बढ्दो र अनियन्त्रित सहरीकरणले प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीमा केही चुनौती देखिएका छन्। तिनको उचित समाधान गर्नेतर्पm प्रयास भइरहेको छ। विद्युत् चुहावट इतिहासमै सर्वाधिक कम १५.४५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यो ठूलो उपलब्धि हो। आगामी दिनमा नेपालको विद्युत् क्षेत्रको भविष्य आशालाग्दो देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
