कर्णालीमा खेलाडीलाई खर्च जुटाउन मिल संचालन

कर्णालीमा खेलाडीलाई खर्च जुटाउन मिल संचालन

जुम्ला : कर्णालीका एथेलेटिक्स खेलाडीलाई खाजा तथा अन्य खर्च जुटाउन कुटानी पिसानी मिल संचालन गरिएको छ। खेलाडीलाई दैनिक प्रशिक्षणदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका म्याराथुन प्रतियोगितामा भाग लिनुपर्दा आवाश्यक पर्ने भाडा र खाजा खर्च जुटाउने समस्या अन्त्य गर्न मिल संचालन गरिएको हो। 

विभिन्न निकायको सहयोगमा कर्णाली स्पोर्टस क्लबले सदरमुकाम खलंगाको रानीपोखरी नजिकै २२ लाख लागतमा मिल निर्माण सम्पन्न गरेको छ। शुक्रबार एक औपचारिक कार्यक्रमबीच चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष अर्जुनसिंह कठायतले (गोल्डेन) मिल उद्घाटन गरेका हुन्।   

यसअघिका धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका म्याराथुन प्रतियोगितामा कीर्तिमान कायम गरेका जुम्ली एथेलेटिक्स खेलाडीले भोग्नु परेको आर्थिक कष्ट हटाउन मिल संचालनको अवधारणा ल्याइएको क्लबका अध्यक्ष सरोज शाहीले बताए। 

मिलबाट उठेको आम्दानी नँया खेलाडी उत्पादन तथा खेलाडीको व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गरिने उनको भनाइ छ। ‘नियमित खेल प्रशिक्षणको क्रममा खाजा, जर्सी, भाडा नहुँदा हाम्रा खेलाडी निरुत्साहित भएका छन्’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो तीतोसत्य अन्त्य गरी कर्णालीको एथेलेटिक्स खेल क्षेत्रबाट नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने दक्ष खेलाडी उत्पादन गर्नेछौ।’    

धावकको सहयोग 

एथेलेटिक्स खेल प्रशिक्षक तथा नेपाली धावक हरिबहादुर रोकायाले मिल संचालनका लागि ३५ लाख बराबरको जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । भने उनकै नामबाट रहेको हरिबहादुर फाउण्डेशन कोषबाट एक लाख ५० हजार सहयोग प्राप्त भएको छ । ‘खाजासमेत नखाइ भोकै खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराउँदा र अरुसँग सहयोग माग्न जाँदा खेप्नुपरेको तिरस्कारको पीडा हामीलाई मात्रै थाहा छ’ धावक रोकायाले भने, ‘यसैको अन्त्यको लागि मैले मिल संचालनमा सहयोग गरेको हुँ ।’  

उक्त कुटानी पिसानी मिल संचालनका लागि ग्रिड इन्टरनेश्नल काठमाडौँले १४ लाख, राधा पौडेल फाउण्डेशनले २५ हजार र पाँच नम्बर वडाबाट एक लाख ५० हजार अनुदान सहयोग प्राप्त भएको थियो। भने कर्णाली स्पोर्टस क्लबका खेलाडीले श्रमदान गरेका थिए ।     

  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.