सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न आठ वटा निर्णय गरेको छ। शनिबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन सम्बन्धी बनेको कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै कर्णालीमा अब जनता आवास कार्यक्रम लागू हुने भएको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले अब प्रदेशमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुलेको बताइन्। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिदैं मन्त्री केसीले भनिन्,‘अब कर्णालीमा पनि विपन्न र सिमान्तकृत नागरिकले निःशुल्क आवास पाउनेछन्, प्रदेश सरकारले चाँडै यो काम थाल्नेछ।’ यस्तै शनिवारको बैठकले अरु विभिन्न निर्णयहरु पनि गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृषि मन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
उनकाअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याकंन निर्देशिका, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका, सार्वजनिक नीजि साझेदारी सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा र आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ।
यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले स्वयमसेवक परिचालन गर्ने तयारी थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
