काठमाडौं : नेपाली महिलालाई बेलायती सेनामा भर्ती बन्द गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारसँग बिना सम्झौता भइरहेको बेलायती सेनामा नेपाली महिलाहरूको भर्ना तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिएको हो।
‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले न्याय र समानताका लागि अझै पनि आन्दोलन गरिरहनुपरेका बेला महिलालाई पनि भर्तीमा पठाउनु न्यायोचित हुँदैन’, समिति सभापति पवित्रा निरौलाद्वारा फागुन ३ गते समितिको निर्णयबारे जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समयअघि भर्ती गरिएका नेपाली महिलालाई पनि तुरुन्त फिर्ता बोलाइयोस्।’ बेलायतले सन् २०२० सम्म नेपाली महिलालाई पनि सेनामा भर्ना लिने बताएको थियो।
समिति सभापति निरौलाले दुई देशबीचको औपचारिक सम्झौता बिना बेलायती सेनामा नेपाली युवा भर्ती हुँदै आएकोले यसलाई रोक्नुपर्ने बताइन्। ‘बेलायत र नेपाल सरकारबीच सेनामा भर्तीबारे अहिलेसम्म कुनै सम्झौता भएको छैन। सरकारसँग सहमति बिना बेलायती सेनामा भर्ती हुने काम बन्द गरिनुपर्छ भन्ने समितिको निष्कर्ष हो’, उनले स्पष्ट पारिन्।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरी राख्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले उठाएका माग र औंल्याएका समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरबाट पहल र वार्ता आरम्भ गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकन गरी नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मान्यताअनुरुप नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
समितिले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको समस्यासम्बन्धी प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पेश गर्न समिति गठन गरेको छ। समिति सदस्य भीमबहादुर रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र दिव्यमणि राजभण्डारीलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको समिति सभापति निरौलाले जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
