काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बितेको एक वर्षभित्र शिक्षा सुधारमा थुपै्र काम गरेको दाबी गरे पनि गत असारमै पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थुपै्र काम अझै अपुरा छन्।
कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै पोखरेलले गत चैत अन्तिम साता पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी दसबुँदे कार्ययोजना ल्याएका थिए। लगत्तै वैशाख, जेठ र असारभित्र गरिसक्ने कामको सूची बनाएर अर्को योजना ल्याए। भदौ २२ गते फेरि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम नाम दिएर अर्को योजना सार्वजनिक गरेका थिए।
तर कार्ययोजनाअनुसार गत असारमै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थुपै्र काम अझै अपुरा छन्। योजनाअनुसार काम गर्न नसकेका कारण एक वर्षको अवधिलाई शिक्षामा सरोकार राख्नेले ‘कामभन्दा हल्ला ठूलो’ भनेर व्यङय गर्न थालेका छन्। उनको पहिलो तीनमहिने योजनामा गत जेठमै संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने उल्लेख थियो। उक्त विधेयक अहिले पनि मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ।
मुलुक संघीयता लागू भएसँगै स्थानीय तहमा गएको माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकारलाई लिपिबद्ध गर्न र शिक्षामा तीनै सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न यो ऐनको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षा प्रणाली चलेको छ। संसद सुरु भएको मितिले एक वर्षमा संविधान प्रतिकूल हुने यस्ता पुराना कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मन्त्रालय अहिले यो काममा जुटेको छ। पहिलो संसद् बैठक फागुन २१ गते बसेको थियो।
तीनमहिने कार्ययोजनामा पोखरेलले असारभित्र मुलुकभर रहेका विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र त्यस्ता विश्वविद्यालयमा लगानीको ढाँचा निर्धारण गर्ने उल्लेख थियो। यी विषयमा अहिलेसम्म मन्त्रालयले ठोस निर्णय गरेको छैन। यस विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत केही काम भए पनि कार्यान्वयनमा नगएको आयोगकै सदस्य सचिव देवराज अधिकारीले बताए।
कार्यभार सम्हालेलगत्तै मन्त्रीले थुप्रै योजना ल्याए, तर ती योजनामै सीमित रहे।
कक्षा १२ को शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थामा पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनको विषयमा अझै अन्योल छ। ‘यस विषयमा संघीय सरकारले केन्द्रीयको पाठ्यक्रमको खाका बनाएर तल्लो तहमा पठाएको भए एउटा उपलब्धि मानिन्थ्यो’, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले भने, ‘तर मन्त्रीले हल्ला मात्र गरे। काम गरेनन्।’
केन्द्रीय सरकारले पाठ्यक्रमको खाका बनाउन सकेको भए प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सोहीलाई मार्गदर्शक मानेर पाठ्यक्रमको काम गर्न सहज हुने कोइरालाको भनाइ छ। अझै पनि मन्त्रीको नीतिनियम तथा ऐन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ।
सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याए पनि उनले अभिभावकले अनुभव गर्ने गरी कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। ‘संविधानमै लेखिएको आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा माध्यमिक तहको शिक्षाको प्रतिकूल हुने गरी मन्त्रिले ऐन ल्याए, जुन समाजवादको नारा देखाएर पुँजीवादलाई मलजल गर्न खोजेको जस्तो देखियो’, अर्का शिक्षाविद् प्राडा. मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘पहिलो पटकको कार्यकालमा पोखरेलज्यूले केही नयाँ काम गर्ने छनक देखाउनुभएको थियो। तर दोस्रो पटक शिक्षा मन्त्रालय जाँदा सबै बिर्सिनुभयो।’
पहिलो पटक शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गरेर पोखरेलले अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि उनीपछिका मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले नवौं संशोधन गरे’, वाग्लेले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रालय आएका पोखरेलले श्रेष्ठले ल्याएका प्रावधानलाई फेरि दसौं संशोधन गरेर उल्टाउन सक्नुपथ्र्यो। तर सकेनन्, जसले उनीप्रतिको विश्वास मर्यो।’
सबै विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा सुविधा पुर्याइने, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण र आवश्यक थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने, निजी विद्यालयले हरेक १० विद्यार्थीमध्ये एक जनालाई निःशुल्क अध्यापन गराउने, दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्नेलगायत योजनालाई मार्गचित्रमा समेटिएको थियो। तीमध्ये केही पूरा भए, केही भएनन्।
कतिपय योजनाका लागि समयसीमै तोकिएको थियो। तर ती निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न हुन सकेनन्। मानवस्रोत प्रक्षेपणसहितको संशाधन विकास योजना तर्जुमा भएको छैन। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणको कार्य अगाडि बढेकै छैन। नयाँ पाठ्यक्रम पनि लागू हुन सकेन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
