सुर्खेत : कर्णालीमा अब ‘जनता आवास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन हुने भएको छ। आवश्यक कार्यविधि नहुँदा प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम लागू गर्न सकेको थिएन। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ कार्यान्वयनसम्बन्धी कर्णाली सरकार मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै कर्णालीमा अब जनता आवास कार्यक्रम लागू हुने भएको हो।
‘कार्यविधि नहुँदा हामी अलमलमा थियौं, प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन’, प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘अब जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्ने बाटो खुला भएको छ, हामी चाँडै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौं।’
केन्द्र सरकारले यसअघि नै यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, आवश्यक कार्यविधि नहुँदा प्रदेश सरकारले हालसम्म यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन। यसअघि केन्द्र सरकारले नै विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक, मुस्लिम तथा अति सीमान्तकृत जाति र समुदायका लागि निःशुल्क रूपमा आवास निर्माण गर्न जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। ०६६÷६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको केन्द्र सरकारले हाल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै मन्त्री केसीले भनिन्, ‘अब कर्णालीमा पनि विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकले निःशुल्क आवास पाउनेछन्, प्रदेश सरकारले चाँडै यो काम थाल्नेछ।’ कार्यविधि स्वीकृत भएपछि प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले भने, ‘हामीले मिहिनेत गरेर त्यो कार्यविधि तयार पारेका छौं, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत पनि भएको छ। यसको कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटेको छ, अब काम अगाडि बढ्छ।’ अब कार्यविधिअनुसार यसअघि केन्द्र सरकारले सुरु गरेका र प्रदेशले छनोट गरेका नयाँ आयोजनासमेत सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यस्तै, शनिबारको बैठकले अरू विभिन्न आठ वटा निर्णय पनि गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृषिमन्त्री केसीले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन निर्देशिका, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका, सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा र आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रमा गरी दुई सय २९ जना स्वयंसेवक परिचालन गर्न कार्यविधि बनाएको थियो। चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तयारी थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
