‘लुट्न सके लुट्.. गीत जस्ताको तस्तै अपलोड गर्नू’

‘लुट्न सके लुट्.. गीत जस्ताको तस्तै अपलोड गर्नू’

काठमाडौं : राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठानले पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट..’ गीत जस्ताको तस्तै अपलोड गर्न अनुरोध गरेको छ। 

शुक्रबार गायक शर्माको युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको गीतका केही शब्दमा सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले आपत्ति जनाएपछि शर्माले शनिबार साँझ हटाएका थिए। आइतबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै दोहोरीगीत प्रतिष्ठानले पुनः अपलोड गर्न अनुरोध गरेको हो। 

विज्ञप्तिमा सर्जकको सिर्जना र कलाकृति जस्ताको तस्तै सुन्न पाउनु दर्शक र स्रोताको अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ। 

‘गीतमा प्रयोग भएका र विवादित भनिएका शब्द सार्वजनिक   सञ्चार माध्याममा बारम्बार आइरहेका शब्द हरु हुन्। ति शब्द र आशय समाचार लेखमा आउन हुने र गीत संगीतमा आउन नहुने भन्ने मापदण्ड सर्वमान्य हुन सक्दैन’, अध्यक्ष बद्री पंगेनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजानिक चासोको विषयलाई नै हो लोक गीतको रुपमा स्वीकार गर्ने तसर्थ पनि सर्जक द्वारा सृजना गरिएको कलाकृति, गीत संगीत लोकले जस्ताको तस्तै सुन्न पाउनु दर्शक श्रोता र लोकको अधिकार पनि भएकोले लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल कलाकार पशुपति शर्मालाई उक्त गीत जस्ताको तस्तै पुनः अपलोड गर्नुहुन अनुरोध गर्दछ।’ 


 
विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै  

राष्ट्रीय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका वर्तमान उपाध्यक्ष पशुपति शर्माद्वारा प्रकासीत गीतको बारेमा उठेका बिबाद हरुलाई अध्ययन गर्दा संस्थागत रुपमा केही कुरा हरु प्रष्ट पार्न आवस्यक देखीएकोले निम्न कुरा हरुमा हाम्रो संस्था प्रतिवद्द रहेको कुरा उल्येख गरीन्छ।

गीत संगीत अभिनय लगायतका अभिब्यक्तीका माध्यामबाट जनताले सरकारको या सार्वजानीक पद धारकको आलोचना गर्न पाउनुपर्छ त्यो अभिव्यक्ती स्वतन्त्रता अन्तर्गतको अधिकार हो भन्ने विषयमा संस्थागत धारणा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं। वाक स्वतन्त्रताको हनन सह्य नहुने कुरा समेत दोहोर्याउन चाहन्छौं।

गीत डिजीटल प्लेटफर्ममा राख्ने या हटाउने संबन्धमा कहि कतै बाट पनि आधिकारिक निबेदन अनुरोध वा जानकारी समेत संस्थामा न आएकोले हटाउने या राख्ने सम्बन्धमा गायक शर्मालाई अहिले सम्म संस्थाले आधिकारीक अनुरोध गरेको छैन र कुनै समुह संस्था या अन्यु कुनै दल या ब्यक्ती कसैले पनि यो गीत बन्द गर्ने विषय लिएर औपचारीक प्रस्ताब दर्ता नगरेको कुरा समेत जानकारी गराउन चाहान्छौं।

पसुपती शर्माको गीतमा प्रयोग भएका शब्दमा कलाकार आफैलाई “फेर्न योग्य” लागेर गीत हटाउनुभएको हो भने त्यो वहाको निजी स्वतन्त्रताको कुरालाई संस्था सम्मान गर्दछ। तर कुनै दवाव या कुनै धम्कीको कारण हटाउनुभएको हो भने गीतलाई जस्ताको तस्तै पुनस् अपलोड गर्नुहुन संस्था अनुरोध गर्दछ। त्यसपछी आईपर्ने विवाद बार्ता र छलफल द्वारा समाधान हुनु पर्दछ र त्यसको अगुवाई गर्न संस्था तयार रहेको छ। 

कलाकारलाई कुनैपनि शक्ति द्वारा दिईएको जुनसुकै किसीमको दवावको राष्ट्रीय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल घोर भ्रत्सना गर्दछ। राजनैतीक सहभागीतालाई ढोका बाहिरै राखेर संस्थाभित्र केवल कलाकारीता मात्रले स्थान पाउनुपर्दछ र एक कलाकारको अफ्ट्यारोमा सम्पुर्ण कलाकारहरु एकजुट हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यतामा हामी अडीग रहनु पर्दछ। 

यो समस्या आज एकजना कलाकारको सृजनामा देखीयो भोली अरुकोमा देखीएला र पर्सि अरु कसैकोमा देखीएला। कलाकारको स्वतन्त्रतामा लगाम सगाउने काम कारवाही मान्य हुदैनन भन्नेमा हामी दृढ रहेको कुरा दोहोर्याउन चाहन्छौं।

धेरै पहिल्यै देखी संगीत विकाश बोर्ड अथवा संगीत सेन्सर बोर्ड गठनको लागी हामीले राख्दै आएको मागलाई सरकार द्वारा पटक पटक बेवास्ता गरिदै आएको थियो। विवाद सुल्झाउन अथवा विवाद आउनै नदिन त्यस्तो बोर्डको भुमिका कति महत्वपुर्ण हुन्छ भन्ने कुरा यो घटना बाट पुष्टी हुन गएको छ। पसुपती शर्माको गीतले सेन्सर पास गरी प्रसारण सर्टीफीकेट पाएको हुन्थ्यो भने यसरी बन्द गर्न कसैले दवाव दिन पाउदैनथ्यो तसर्थ यथासक्य छिटो बोर्ड गठन सम्बन्धी हाम्रो मागको सुनुवाई होस भन्ने कुरा पुन उठाउन चाहन्छौं।

अन्त्यमा गीतमा प्रयोग भएका र विवादित भनिएका शब्दहरु सार्वजानीक सञ्चार माध्याममा बारम्बार आईरहेका शब्द हरु हुन। ति शब्द र आशय समाचार लेख हरुमा आउन हुने र गीत संगीतमा आउन नहुने भन्ने मापदण्ड सर्वमान्य हुन सक्दैन। सार्वजानीक चासोको विषयलाई नै हो लोकले गीतको रुपमा स्विकार गर्ने तसर्थ पनि सर्जक द्वारा सृजना गरिएको कलाकृती, गीत संगीत लोकले जस्ताको तस्तै सुन्न पाउनु दर्शक श्रोताको लोकको अधिकार पनि भएकोले लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल कलाकार पशुपति शर्मालाई उक्त गीत जस्ताको तस्तै पुनस् अपलोड गर्नुहुन अनुरोध गर्दछ।
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.