काठमाडौं : मानव शरीर र वातावरणका लागि घातक मानिएका पाँच प्रकारका विषादी सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सचिव नेतृत्वको विषादी समितिले त्यस्ता विषादी आयात, उत्पादन, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा.डिल्लीराम शर्माका अनुसार कार्वोफ्युरान, गाइक्लोरोवस, ट्राइजोफोस, कार्बाराइल र गेनोमाइल नामक विषादीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको हो। ‘विषादी समितिले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेकाले अब राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
यी विषादीमा कार्सेनोजिक तत्व अत्यधिक भेटिएको छ। कार्सेनोजिक तत्वले क्यान्सरजन्य रोग निम्त्याउन ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ। छिमेकी मुलुक भारतसहित अन्य तेस्रो मुलुकमा यो विषादीमाथि प्रतिबन्ध लागेको लोमो समयपछि नेपालले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। मुख्यगरी खाद्यान्न तथा तरकारी बालीमा यस्ता विषादी प्रयोग हुँदै आएको थियो। यसअघि सरकारले १६ प्रकारको अत्यन्त घातक विषादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
खाद्यान्न तथा तरकारीबालीमा अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग हुँदै आएको विषादीको व्यवस्थित र सुरक्षित प्रयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार पारिसकेको छ। केन्द्रका अनुसार यो ऐनको मस्यौदा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री चक्रपाणि खनालले सोमबार संघीय व्यवस्थापिका संसद्मा स्वीकृतका लागि प्रस्ताव गर्दै छन्। केन्द्रले आइतबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा यो जानकारी गराइएको हो। सरकारले सोमबारदेखि देशव्यापी रुपमा विषादी प्रयोग मुक्त सप्ताह मनाउने तयारी गरेको छ। पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छता, घातक विषादी मुक्त कृषिको आवश्यकता नाराका साथ यो बर्ष काभ्रेमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी यो सप्ताह मनाउने तयारी गरिएको हो।
प्रतिबन्ध लगाइएका विषादीमा कार्वोफ्युरान, गाइक्लोरोवस, ट्राइजोफोस, कार्बाराइल र गेनोमाइल छन्।
मस्यौदामा आफूखुसी विषादी बिक्रीवितरण गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमार्फत प्रतिबन्धित विषादी बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसायी, आयातकर्ता, भण्डारणकर्ता तथा उत्पादनकर्तालाई ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासँगै एक वर्षको कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
आम उपभोक्ता तथा किसानको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै सरकारले घातक विषादीलाई नियन्त्रण गर्न कडा व्यवस्थासहित नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो। यसअघिको जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ मा भने सूचीकृत नभएका तथा प्रतिवन्धित विषादी आयात निर्यात गर्ने, बिक्री गर्ने, भण्डारण गर्नेको हकमा पाँच हजार नगद जरिवाना र विषादी जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसअघिको ऐनमा कैदको व्यवस्था थिएन भने अधिकतम जरिवाना पाँच हजार रुपैयाँसम्म मात्रै गरिएको थियो। कमजोर कानुनी प्रावधानको फाइदा उठाउँदै आयातकर्ता र बिक्रेताले मानव स्वास्थ्य, पशुपन्छीको स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानि हुने गरी अति घातक विषादी भित्र्याउँदै आएका थिए। यस्तै सूचीकृत नभएका जीवनाशक विषादी उत्पादन, संश्लेषण, आयात निर्यात, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण तथा बिक्रीवितरण गरेको हकमा भने ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना तथा एक महिनाको कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
इजाजत बिना विषादीको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई पनि कानुनी दायरामा यो ऐनमार्फत सरकारले ल्याउन लागेको छ। ऐनमार्फत पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार विषादी उत्पादन, आयात निर्यात, संश्लेषण, मिसावट, ढुवानी, बिक्री तथा भण्डारण गर्ने क्रममा कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना भए इजाजतपत्र लिने व्यक्ति वा संस्थाले पीडितलाई तोकिएअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
ऐनमार्फत म्याद नाघेका घातक विषादी व्यवस्थापनका बारेमा पनि व्यवस्था सरकारले गरेको छ। आयातकर्ताले आयात गरेका जीवनाशक विषादीको म्याद सकेको अवस्थामा आफ्नै खर्चमा उक्त विषादीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। म्याद नाघेको विषादी आयातकर्तामार्फत उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफ्नो मुलुकमा फिर्ता लैजानुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। गतवर्ष ६ सय ३५ टन अर्थात् करिब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको विषादी आयात भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
