काठमाडौं : सरकारले श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरु गरेको छ। आन्तरिकरूपमा रोजगारीमा खटाउने (आउट सोर्सिङ) कम्पनीलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थापन गर्ने श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई अनिवार्य इजाजत लिन निर्देशन दिएको छ। इजाजत नलिइ श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी र व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिइसकेको छ। इजाजत नलिइ श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिलाई दुई लाखसम्म जरिवाना तिराउने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो केही समययता श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले धमाधम इजाजत लिन थालेका छन्। श्रम विभागका निर्देशक उदयकुमार गुप्ताले छुट्टैछुट्टै समूह बनाएर आउट सोर्सिङ कम्पनी दर्ता सुरु गर्ने क्रम सुरु भएको बताए। ‘पछिल्लो समयमा इजाजत लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ’ ,उनले भने। विभागका अनुसार करिब डेढ सय कम्पनीले इजाजत लिइसकेका छन्। विभागका अधिकृत कृष्णहरि न्यौपानेले ऐन र नियमावलीमा कडाइ गरेसँगै आउट सोर्सिङ कम्पनी कानुनी दायरामा आउन थालेको बताए। उनले भने, ‘आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सबै आउट सोर्सिङ कम्पनी कानुनी दायरामा आइसक्ने छन्।’ सरकारले सुरक्षा, सहजकारी, व्यवसाय सहयोग र घरेलु सहयोगी सेवा गरी आउटसोर्सिङ कामदारलाई विभाजन गरेको छ। श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ मा आउट सोर्सिङ कम्पनीले अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने प्रावधान छ। आउट सोर्सिङ गर्ने कम्पनी तीन हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ।
सेक्युरिटी गार्डका रुपमा काम गर्ने कम्पनीलाई सुरक्षा सेवामा समूहमा राखेको छ। अहिले सबभन्दा धेरै सुरक्षा क्षेत्रमा आउट सोर्सिङ हुदैँ आएको छ। सेक्युरिटी गार्डमा काम गर्ने अधिकांश कामदार आउट सोर्सिङ कम्पनीबाट ठगिएका छन्। कम्पनीले न्यूनतम पारि श्रमिक नदिने र अन्य सुविधा पनि नदिने कारण आउट सोर्सिङ कम्पनीबाट सेक्युरिटी गार्डमा जाने कामदार ठगिएको गुनासो गर्छन्।
आन्तरिकरूपमा रोजगारीमा खटाउने (आउट सोर्सिङ) कम्पनीलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो।
यस्तै सरकारले सरसफाइ, फोहोर व्यवस्थापन, क्याटरिङ वा क्यान्टिन, माली र कार्यालयमा चिया खाजा तयार गर्नेलाई सहजकारी सेवामा राखेको छ। यी क्षेत्रमा पनि आउट सोर्सिङमार्फत नै कामदार आपूर्ति हुने क्रम बढ्दै गएको छ।
व्यवसाय सहयोग सेवा समूहमा चालक, परिचालक, लोड, अनलोड, समानको ओसारपसार, भण्डरण, मर्मतसम्भार, प्राविधिक सहयोग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, सिकर्मी लगायतका निर्माण सेवामा काम कामदार पर्छन्। हाउसमेड, केयर गिभर लगायतलाई घरेलु सहयोगी सेवा समूअन्र्तगत पर्छन्।
श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले श्रम ऐनअनुसार श्रमिकलाई अनिवार्य पारि श्रमिक र सेवासुविधा दिनुपर्छ। उनीहरूले श्रमिक आपूर्ति गर्दा नै उसको पारि श्रमिकको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी थप २० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा योगदान गर्नुपर्छ। उनीहरूले प्रत्येक वर्ष आफूले पठाएका श्रमिक र रोजगारदाताको विवरण विभागमा बुझाउनुपर्छ।
कम्पनीले वितरण गरेको पारि श्रमिक, भत्ता, सुविधा, श्रमिकको समाजिक सुरक्षा कोषको रकमको विवरणसमेत विभागमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरूले हरेक वर्ष श्रम अडिट गराउनुपर्छ। कानुनी दायरामा नआउने र विवरणसमेत नबुझाउने आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई सरकारले खारेज गर्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
