सरकारले निर्माण गरेका हालसम्मका कुनै पनि आयोजना निर्धारित लागत र समयमा पूरा भएका उदाहरण छैनन्
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। यो घोषणामा १९ वटा आयोजनामा ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको र बाँकी सरकारको लगानी हुने भनिएको छ। जलविद्युत्मा जनताको लगानी स्वागतयोग्य हो। सिफारिस गरिएका आयोजनामध्ये तामाकोसी पाँचौं र त्रिशूली थ्रीबीबाहेक अधिकांश आयोजनाको अध्ययन भएका छैनन्। पहिचानसम्म भएका छन्। अध्ययन नभई त्यसमा निहित जोखिम तत्वको विश्लेषण नै नगरी घोषणाका भरमा लगानी आह्वान भएको छ। यसले जनताको लगानी जोखिममा पारेको छ। अर्काे शब्दमा, जोखिमजति सर्वसाधारणको थाप्लोमा थुपारिएको छ।
कुनै पनि आयोजनामा बैंकले सितिमिति लगानी गर्दैनन्। एउटा आयोजनामा लगानी गर्नुअघि बैंकहरूले धेरै अध्ययन गरेका हुन्छन्। प्रतिफलको ग्यारेन्टी खोजिएको हुन्छ। जोखिमहरूको विश्लेषण गरिएको हुन्छ। तर सरकारले अध्ययन नै नभएका, आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले लगानीका लागि योग्य नभएका, निर्माणमा गइहाले पनि दस–पन्ध्र वर्ष लाग्ने आयोजना अघि सारेको छ। जनताको लगानी जहिले पनि सुरक्षित हुनैपर्छ।
सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित पार्न राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्छ। राष्ट्र बैंकको नियमले जनताको निक्षेपलाई जोखिममा पर्न दिँदैन। तर जलविद्युत्को सन्दर्भमा ठीक उल्टो भएको छ। सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित राखेर मात्र उनीहरूलाई लगानी आह्वान गर्नुपथ्र्याे।
तामाकोसी पाँचौं र त्रिशूली थ्रीबीबाहेक घोषित आयोजनाहरू विभिन्न कम्पनीले छाडेका, चासो नदिएका वा बनाउन नसकिने भएर कसैका हातमा नपरेका हुन्। राम्रा र गतिला आयोजनाहरू विभिन्न जलमाफिया, लाइसेन्सका दलाल र व्यापारीहरूले उछिट्ट्याइसकेका छन्। एउटा उदाहरण हेरौं। सरकारकै पूर्ण स्वामित्व भएको तत्कालीन जलविद्युत् उत्पादन तथा विकास कम्पनी आफैंले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो। तर पाएन। निकै मेहनत गर्यो, पाउँदै पाएन। जबकि यो कम्पनीको अध्यक्ष नै स्वयं ऊर्जा सचिव हो।
आफैं अध्यक्ष भएको संस्थाले आयोजना विकास गर्न (इन्जिनियरिङ र निर्माण) लाइसेन्स अर्थात् खोलो पाएन। केही जोर नचलेर घुन्सा (७२ मेगावाट) को लाइसेन्स हात पार्यो, डेढ वर्ष लगाएर। यो आयोजना यति विकट छ, यसको नयाँ प्रवेश मार्ग बनाउनुपर्छ १० किलोमिटरभन्दा बढी। लेलेप भन्ने ठाउँमा सबस्टेसन बनेन भने यसबाट उत्पादित बिजुली ४० किलोमिटर पार गराएर ताप्लेजुङको फुङलिङनेर जोड्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीसित पुँजीको अभाव थिएन। दक्ष जनशक्ति छँदै थिए। फगत आवश्यकता थियो गतिलो आयोजनाको। यसरी सरकारी निकाय नै लाइसेन्स नपाएका कारण घुन्साजस्तो अति विकट ठाउँमा लाइसेन्स लिन बाध्य भयो।
सबैको अपेक्षा थियो सरकारी घोषणामा तमोर (७६२ मेगावाट) र बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट) जस्ता जलाशयुक्त आयोजना पर्छन् भनेर। यी दुई आयोजना राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्छन्। पेट्रोलमा कर लगाएर सरकारले बूढीगण्डकीका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ। तर यो आयोजना बेचिएको छ। तमोर पनि बेचबिखनको सूचीमा छ। त्यही भएर जनताको लगानीमा तमोर परेन। जबकि तमोर बूढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) भन्दा ठीक आधा लागतमा निर्माण हुन्छ।
लगानीको खाका र ढाँचासमेत छिनोफानो गरी निर्णयसमेत भइसकेको आयोजना खारेज गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिनदहाडै लुट शैलीमा दिनु आफैंमा भ्रष्टाचार हो। अझ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर दिनु महाभ्रष्टाचार हो।
यसले उत्पादन गर्ने ऊर्जा बूढीगण्डकी सरह छ। जनतालाई उठिबास लगाउनुनपर्ने तमोरको लाइसेन्स लिन सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणले लाखौं प्रयत्न गर्यो, तर सकेन। प्राधिकरणलाई तमोरको लाइसेन्स दिएर लाइसेन्स दिने र दिलाउनेहरूलाई केही फाइदा छैन। तमोरलाई विदेशीहरूले ताक्दै आएका छन्। योजना आयोगका एकजना सदस्य एउटा चिनियाँ कम्पनीको एजेन्ट सरह तमोर उछिट्ट्याउन ज्यान फालेर लागिपरेका छन्। कुनै दिन यो पनि बूढीगण्डकीजस्तै बेचबिखनमा परेमा आश्चर्य नमाने हुन्छ।
अहिले निजी क्षेत्र नेपालको जलविद्युत् विशेष गरेर नदी प्रवाहीमा सशक्त रूपमा अघि आइसकेका छन्। दुई हजार पाँच सय एक मेगावाट निर्माणाधीन छन्। दुई हजार पाँच सय ८१ मेगावाटबराबरको आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रियामा छन्। पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी पीपीएको विभिन्न चरणमा छन्। नदी प्रवाहीको पीपीए कोटा पूरा हुन लागिसकेको छ। अर्थात् राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने भनेकै जलाशययुक्त मात्र हुन्। निजी क्षेत्रले गरिरहेकै आयोजना सरकारले किन गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो भएको छ।
सरकारको सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग नै अहिलेको आवश्यकता हो। अहिले पनि भारतबाट २२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको छ। ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन जलाशययुक्त आयोजनाको जरुरी थियो। यसतर्फ सरकारले ध्यानै दिएन। निजी क्षेत्रल गरिरहेका र उत्कर्षमा पुर्याइसकेका नदी प्रवाही आयोजनामै सरकारले जनतालाई होमाउन खोज्नुको अर्थ देखिँदैन। घोषणा गर्नुअघि सरकार आफैंले यी आयोजनाहरूको अध्ययन गर्नुपथ्र्याे। कुन आयोजनामा केकति जोखिम छन् र हुनेछन् जनतालाई पहिल्यै थाहा दिनुपथ्र्याे। उत्तरगंगाजस्तो उत्कृष्ट र आकर्षक आयोजना घोषणामा परेन। यो पनि जलाशययुक्त हो। तर सरकारले जलाशययुक्तको नामै लिएन।
सरकारले निर्माण गरेका हालसम्मका कुनै पनि आयोजना निर्धारित लागत र समयमा पूरा भएका उदाहरण दिनका लागि पनि छैनन्। दस वर्षभन्दा बढी अवधि लगाएर निर्माण भइरहेको १४ मेगावाट कुलेखानी तेस्रोलाई हेरे पुग्छ। यति सानो आयोजना, यही नजिकको भौगोलिक अवस्थिति, बनिबनाउ पूर्वाधार (सडक, प्रसारण लाइन आदि) भएको कुलेखानी तेस्रो कहिले पूरा हुन्छ अभैm निश्चित भएको छैन।
जनताले लगानी गर्ने आयोजना कुलेखानी, मध्य–मस्र्याङ्दी वा चमेलियाजस्तै भए ती लगानी उठ्ने कहिले ? निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको इन्द्रावती तेस्रो बिजुली उत्पादन गरेकै २० वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। तर अहिलेसम्म लगानीकर्ता सर्वसाधारणले एक पैसा प्रतिफल पाएका छैनन्। जनतासित भएको सीमित पैसा वर्षौंसम्म एउटा जलविद्युत् आयोजनामा फस्ने हो भने उनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो होला ? यो ठूलो जोखिम हो। यसको ग्यारेन्टी सरकारसित छैन।
सरकारले घोषणा गरेका आयोजनाका अध्ययन हुनै चार–पाँच वर्ष लाग्छ। यो सरकारको अवधि नै अब चार वर्षको छ। निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सम्पन्न नभएसम्म तामाकोसी पाँचौं सुरु गर्न सकिँदैन। तामाकोसी पूरा हुन अभैm डेढ वर्ष लाग्छ। त्यसैको पानी उपयोग गरेर तामाकोसी पाँचौं प्रस्तावित गरिएको छ। घुन्साको अहिलेसम्म विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन नै भएको छैन।
अध्ययनका लागि बल्ल परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रिया चलेको छ। जलविद्युत् लगानी कम्पनीमा रहेका जनशक्तिले सम्भाव्यता अध्ययनसम्म गरे। अरू अधिकांश आयोजनामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भएका छैनन्। अध्ययन पूरा गर्ने, वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने र निर्माणमा जाने आठ–दस वर्ष लाग्ने देखिन्छ।
अनि निर्माण सम्पन्न कसरी हुन हालतमा होला त्यो अनिश्चयको विषय हो, कुलेखानी तेस्रोले देखाइरहेकै छ। प्रतिमेगावाट झन्डै ६० करोड रुपैयाँमा चमेलिया बन्यो। जनतालाई लगानी आह्वान गरिएका आयोजना चमेलिया भए भने जनताको हालत के होला ? चमेलिया नबन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन। ४९ प्रतिशत पो जनताको लगानी। ५१ प्रतिशत अर्थात् बहुमत सरकारको। सरकारी दादागिरी त्यहाँ पनि चलिहाल्छ। नातावाद, कृपावाद, कार्यकर्तालाई भर्ती, ठेक्कापट्टामा बेइमानी, भेरियसन, डिजाइन परिवर्तन... ...।
यस्ता अनेक कारण र बहाना बनाउन सकिन्छ जलविद्युत्मा। जति पनि लागत बनाइन सकिन्छ। सरकारी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो जोखिम नै त्यही हो। यस्तो जोखिममा जनतालाई पार्ने आँट आफैंमा विरोधाभास छ। लटरपटर नगरीकन व्यावसायिक हिसाबले र धर्मफराक ढंगले बनाएका आयोजनाको पुँजी तथा ऋण फिर्ता (पे ब्याक) गर्न सामान्यतया १०–१२ वर्ष लाग्छ। तर गोलमाल गरिएका आयोजनाहरूको पे ब्याक पिरियड इन्द्रवती तेस्रोजस्तै हुनेछ।
सरकारको नियत सफा थियो भने तमोर र बूढगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनामा सर्वसाधारणको लगानीका लागि घोषणा गर्नुपथ्र्याे। स्वदेशी पुँजीमा बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने भन्दै जनतासँग पेट्रोलमा त्यत्रो कर उठाइरहेको छ। लगानीको खाका र ढाँचासमेत छिनोफानो गरी निर्णयसमेत भइसकेको आयोजना खारेज गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिनदहाडै लुट शैलीमा दिनु आपैंmमा भ्रष्टाचार हो। अझ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर दिनु महाभ्रष्टाचार हो। त्यही भएर पशुपति शर्माको गीत हिट भएको हो- सक्दो लुट, नेपालमा छ छुट।
अहिले विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीहरूले धमाधम सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरिरहेका छन्। जनताको सहभागिता पनि छ। तर उनीहरूलाई सबै जलविद्युत् भनेका चिलिमे वा खिम्ती नै हुन् भन्ने छ। चिलिमे, खिम्ती र भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दीजस्ता आयोजनाको प्रतिफल दर सर्वाधिक उच्च छ। त्यही प्रतिफल उच्च र आकर्षक भएका कारण यसको सेयर पनि उच्च छ। भलै चिलिमेबाहेक अरूले सर्वसाधारणलाई सेयर दिएका छैनन्।
सरकारले सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पारेर महाभूल गरेको छ। यो सच्चिनुपर्छ। तमोर र बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भएमा मात्र नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन्छ। जलस्रोतको उपयोग हुन्छ। जलस्रोतको उपयोगितामार्पmत जलविद्युत्को लागत न्यून पर्न जान्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
