मन्त्री अर्याल भन्छिन् : सरकार घर-घरमा छ, चिन्ता नलिनुस्

मन्त्री अर्याल भन्छिन् : सरकार  घर-घरमा छ, चिन्ता नलिनुस्

स्याङ्जा : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारको बारेमा चिन्ता नलिन आग्रह गरेकी छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा आयोजित स्वास्थ्य बीमा सदस्यता दर्ता शुभारम्भ गर्दै मन्त्री अर्यालले सबै दल मिलेर परिवर्तनका लागि निर्माण गरिएको संविधान कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन् । 

प्रतिपक्षी दलतर्फ इंगित गर्दै उनले आफनो गाँउ-ठाउँको विकासबारे चिन्ता गर्न आग्रह गर्दै सरकारको बारेमा चिन्ता नलिन आग्रह गरिन् । 

‘सरकार प्रत्येक घर घरमा रोजगार दिने अभियान र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन क्रियाशिल छ’, उनले भनिन्, ‘सरकार कहाँ छ भनेर चिन्ता ब्यक्त नगर्नुस्, अबका ४ वर्षभित्रमा चुनावका सबै प्रतिवद्धता पुरा गर्नेछौं । त्यसपछि बन्ने अर्को सरकारलाई काम गर्न सहज होला ।’

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले टिकाटिप्पणी र जुहारी गर्न जरुरी नभएको उनले बताइन् । ‘सके जनसेवा गर्नुस्, नसके चुप लागेर बस्नुस’, उनले भनिन्, ‘कर्मचारी त जागिरको शिशिलामा आउँछन्, जान्छन् । कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए नतिजा नआउन सक्छ ।’

नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउँदै सबै घरपरिवार बीमा कार्यक्रमका सहभागी बनी स्वास्थ्य सेवा लिन मन्त्री अर्यालले अनुरोध गरिन् । 

२०७२ चैतदेखि कैलाली, बाग्लुङ र इलाम जिल्लाबाट सुरु गरिएको बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने स्याङ्जा ३९ औं जिल्ला बनेको छ । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक प्रतिपरिवार २ हजार ५ सय रुपैयाँ बीमा वापत तिरेपछि आवश्यक पर्दा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट एक वर्षका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाइने स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक रमेश पोखरेलले जानकारी दिए । एक परिवारले दैनिक ७ रुपैयाँको बचतले एक वर्षका लागि तिर्नुपर्ने रकम पुरा हुन्छ ।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.