काठमाडौं : बंगलादेशको चिटगाउँ र मोङ्ला बन्दरगाह बंगलादेशमार्फत हुने व्यापारका लागि उपयुक्त विकल्प हुने देखिएको छ। नेपाल सरकारले ती बन्दरगाहको उपयोगबारे अध्ययन गरिरहेको छ। बन्दरगाहको उपयोग गर्न अनौपचारिक छलफल भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
जतिसक्दो छिटो बंगलादेशका उच्च नेतृत्वसँग छलफल गर्दै यसको अध्ययनबारे प्रष्ट्याउने कार्य अघि बढेको छ। भारतमा निर्भर बन्दरगाहको विकल्पमा नेपालले चीनसँग समेत पारवहन सम्झौता गर्दै त्यसको प्रोटोकल तयार गरेको छ। बंगलादेशसँग यसअघि नै उपयोगमा ल्याउन सक्ने भए पनि सडक र रेल सञ्जालको अभावमा उपयोगमा आएको थिएन।
लामो समयदेखि उपयोगमा ल्याउने भनिए पनि बन्दरगाहबाट नजिक पर्ने भारतीय सीमामा राम्रो सडक र रेल सेवा नहुँदा नेपालले अधिकतम उपयोग गर्न सकेको थिएन। पहिले त्यहाँको बन्दरगाह सञ्चालन गर्न चिटगाउँमा नेपालको कार्यालय नै थियो। तर, पछि उपयोग खास नभएपछि बन्द गरिएको थियो।
नेपालको पूर्वी सीमा काँकडभिट्टाबाट भारतको छोटो भूभाग फूलबारी हुँदै जाने बंगलादेशको बंगलाबन्द ५३ मिलिमिटर मात्र छ। चिटगाउँ र मोङ्लाबाट त्यो क्षेत्रसम्म कार्गो रेलको अवस्था बनेमा ती क्षेत्रबाट सामान ल्याउन सहज हुने नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाली सीमाबाट कोलकाताको हल्दिया पुग्न साढे सात सयभन्दा बढी लागे पनि नेपाली सीमा काँकडभिट्टाबाट बंगलादेशको दुवै पोर्ट पुग्न ६ सयभन्दा कम किलोमिटर छ।
अझ सीमासम्म रेलको व्यवस्थामा बंगलादेश लागेकाले थप सहज हुने नेपाली अधिकारीको धारणा छ। यसलाई उपयोगमा ल्याउन नेपालले भारत र बंगलादेश दुवैसँग छलफल गर्न आवश्यक छ।
‘हामी बंगलादेशको बन्दरगाह उपयोगबारे अध्ययन गरिरहेका छौं। त्यो नेपालका लागि उपयोगी हुनसक्छ। अब त रेलमार्ग बनेर हाम्रो नजिक पर्ने भारतीय सीमासम्म आउने हुनाले यसमा हामी उत्साहित छौं’, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रशासन निर्यात प्रवद्र्धन, व्यापार तथा पारबहन महाशाखा प्रमुख रविशंकर सैंजूले अन्नपूर्णसँग भने, ‘भारतको दुई विशखापटनम र हल्दिया बन्दरगाहमा नै पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। बंगलादेश पनि प्रतिस्पर्धामा आए नेपाली व्यापारीले त्यहाँको पोर्ट उपयोग गर्न सक्छन्।’
नेपाल–भारत र बंगलादेश–भारतको सम्बन्ध पनि राम्रो अवस्थामा अघि बढिरहेकाले नेपालले यसमा छलफल अघि बढाउन सक्ने कूटनीतिक सल्लाह सरकारले पाएको छ। यसबाट नेपालले र बंगलादेशले दुईपक्षीय व्यापार पनि बढाउन सक्ने भन्दै सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नेपाललाई चिटगाउँ र मोङ्ला बन्दरगाह उपयोग गर्न दिने भने पनि नेपालले यसलाई उपयोगमा ल्याउन पहल नगरेको बंगलादेशका अधिकारी बताउँछन्। ०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतीय नाकाबन्दी लागेको समयमा प्रधानमन्त्री हसिनाले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले बन्दरगाह उपयोग गरेर हवाईमार्फत भए पनि अत्यावश्यक सामग्री नेपाल ल्याउन सक्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्।
नाकाबन्दी खुलेपछि नेपालले त्यसको अध्ययन भन्दै अन्य प्रक्रिया भुलेको थियो। बंगलादेशका लागि तत्कालीन राजदूत हरिकुमार श्रेष्ठसँग ०७२ मंसिरमा उनको बिदाइ भेटमा त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी त्यहाँका समाचारपत्रले जनाएका थिए।
हुन त बंगलादेशको बन्दरगाह उपयोग गरे पनि नेपाल भिœयाउन भारतीय बाटो आवश्यक पर्ने हुनाले त्यसको उपयोग अघि बढेन। तर, त्यसमा अध्ययन अघि बढाएर मोडालिटी नेपालले बताउन सक्थ्यो।
बंगलादेशले उक्त बन्दरगाह प्रयोग गर्न पहिलेदेखि नै आग्रह गर्दै आएको र अहिले तत्कालका लागि प्रयोग गर्न सबै प्रक्रिया मिलाउन आफूहरू तयार रहेको बताएकी तत्कालीन राजदूत श्रेष्ठले बताएका थिए। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका मुख्य संस्थापक नै नेपाल र बंगलादेश हुन्।
बंगलादेशको स्वतन्त्रतामा पनि नेपाली नेताले भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यही कारण बंगलादेश र नेपालको सहकार्य अघि बढ्ने आधार प्रशस्त छन्।
नेपालले भारतको सिंहवाद र बंगलादेशको रोहनपुरबाट सामान ल्याउने पहल पनि भएको थियो। त्यहाँबाट मल आएको स्मरण अधिकारी गर्छन्। बंगलादेशले उत्तरी भूभागमा रेल विस्तार गर्ने क्रममा रहेकाले पनि नेपालको लागि अवसर हुने देखिने अधिकारीहरूले बताए।
पूर्वराजदूत श्रेष्ठले भूकम्पको बेलामा जसरी भारतीयले बंगलादेशबाट राहत लिएर आएको गाडीलाई सुविधा दिएका थिए त्यही अनुरूप सहजीकरण गरे नेपालले भूपरिवेष्ठित मुलुकको अनुभव नै गर्न नपर्ने बताएका थिए। उनी स्वयं पाँच सय गाडी राहत भिœयाउँदा सडकमार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए।
भूकम्पको समयमा बंगलादेशले गरेको सहयोगको प्रशंसा अहिले पनि हुनेगर्छ। बंगलादेशबाट नेपालले अहिले अन्य व्यापारमा समेत भन्सारमा दुःख दिनेजस्ता कार्यले त्यस्तो विषयमा थप पहल अघि नबढेको एक अर्का अधिकारीले सुनाए।
नेपालबाट बंगलादेश जान र त्यसमार्फत सामान ल्याउन कुनै समस्या नहुने हो भने तेस्रो मुलकसँग लिंक बन्ने पोर्टको विकल्पमा फूलबारी मार्ग रहने हुनाले भारतसँग त्यसबारे नेपालले थप पहल गर्न आवश्यक छ। अधिकारीहरूका अनुसार अहिले पनि बंगलादेशबाट आउने गाडी भारतीय प्रहरीको स्कर्टिङबिना नेपाल आउन पाउँदैन।
सार्कभित्रको समझदारी र दुईपक्षीय पारबहन सम्झौताअनुसार भारतले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने र नेपालले पनि भारतसँग आफ्नो धारणा स्पष्ट राखेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गरेर पोर्ट उपयोग हुन पाए नेपालीलाई केही राहत हुने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
