काठमाडौं : कृषि सामग्री कम्पनीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई २५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले कृषि सामग्री कम्पनीले २५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘शुक्रबारसम्म उसले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई २५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ।’ कम्पनीलाई खरिद गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउन रकम दिइएकोमा त्यो काम नगरेपछि पैरा फिर्ता मागिएको हो। मन्त्रालयले रकम फिर्ता गराएर सजिलै कृषि सामग्रीको ढाकछोप गरी उन्मुक्ति दिएको छ।
परियोजनाबाट रासायनिक मलका लागि प्राप्त गरेको २५ करोड रुपैयाँबराबरको युरिया र डीएपी मल किसानसम्म नपुगेको पुष्टि भए पनि उसमाथि कारबाही भएको छैन।
कृषि सामग्रीमाथि उक्त रुपैयाँबराबरको मल वितरण नै नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप छ। परियोजनाले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कृषि सामग्रीलाई २५ करोडको रासायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन रकम निकासा गरेको थियो।
तर मल कुनै पनि किसानसम्म नपुगेको ठहर गरेको मन्त्रालयले दोषी भनिएका कृषि सामग्रीका कुनै पनि अधिकारीमाथि कारवाही गरेको छैन।
‘कृषि सामग्रीले २५ करोड रुपैयाँको मल वितरण गरेको दाबी गरे पनि उक्त मूल्यबराबरको मल किसानले प्राप्त गरेको विषयमा आधिकारिक कागजात भेटिएन्’ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘यसरी मन्त्रालयलाई गुमराहमा राखेर फर्जी कागजात बनाएको कृषि सामग्रीमाथि कडा कारवाही गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिन थालिएको छ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयबाट वार्षिक पाउने अनुदानित मलकै कोटामा रहेको स्टकबाट रासायनिक मल वितरण गरी कृषि सामग्रीले थप २५ करोडको नक्कली तथ्य उपलब्ध गराएर परियोजनाको रकम हिनामिना गर्ने नियत राखेको थियो।
रकम उपलब्ध गराउने निकाय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका प्रमुख लक्ष्मण पौडेलले आफैले पनि उक्त रकमबराबरको मल किसानले प्राप्त गरेको पुष्टि हुने गरी ‘यथार्थ कागजात’ फेला नपरेको जानकारी दिएका थिए। पौडेलले भने, ‘ हामीले उपलब्ध गराएको रकमबापतको मल किसानले प्राप्त गरेको तथ्यगत कागजात नभेटिएकाले रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेका थियौं। फिर्ता भयो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
