विराटनगर : सरकारले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तरसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयन गर्न लागेकोमा व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्।
निर्देशिका कार्यान्वयन गरे करोडौंको लागत खेर जाने र आफूहरू व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्था आउने उनीहरूको गुनासो छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको स्वच्छता एवं गुणस्तरसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ चैत ४ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।
साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता गरेर आत्मनिर्भर बन्न सुरु गरिएको व्यसायलाई बन्द गर्न सरकारले निर्देशिका लागू गर्न लागेको भन्दै व्यवसायीले त्यसको विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले निर्देशिका संशोधन गर्न दबाब दिएका छन्।
नयाँ निर्देशिकाको २९ क र ख बुँदा डेरी पसल बन्द गर्ने नियतले आएको विराटनगरस्थित हाम्रो दूध डेरीका सञ्चालक काजी रेग्मीले बताए। निर्देशिकाको २९ (क)मा तोकिएको गुणस्तरअनुरूप दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ मात्र बिक्री गर्न पाइनेछ भने २९ ख मा लेबल विवरण भएका प्रशोधित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ मात्र खरिद तथा बिक्री गर्न पाइने उल्लेख छ।
निर्देशिकाका यी दुई बुँदा ठूला दूध डेरीलाई पोस्ने र आफैं दूध संकलन गरी बजारमा बिक्रीवितरण गर्ने डेरी पसल बन्द गर्ने नियतले आएको रेग्मीले आरोप रलगाए। उनका अनुसार सरकार युवालाई स्वरोजगार बनाउने नाममा ठूला उद्योगलाई संरक्षण गर्दै सानालाई पलायन गर्न उद्दत छ।
उनले निर्देशिका संशोधन गर्दै क्रमबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। ग्रामीण भेगबाट दूध संकलन गरी सहरी क्षेत्रमा बिक्रीवितरण गर्ने डेरी व्यवसायी मोरङमा दुई सय ४० हाराहारी छन्।
कालिका डेरीका गोपाल मि श्रले सरकारले ६० प्रतिशत रोजाइमा परेको डेरी व्यवसायलाई बन्द गर्ने नियतले निर्देशिका लागू गर्न लागेको बताए। उनले स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय बजारमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा सरकारले निर्देशिका ल्याउने नाममा अंकुश लगाउन लागेको बताए।
‘बजारको मूल्यांकन गरी सबैको सुझावमा निर्देशिका बनाएर अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रोत्साहन गर्नुको साटो व्यवसायलाई नै हतोत्साही बनाउन लागिएको छ।’ निर्देशिका संशोधन नभए स्वदेशमै केही गर्न खोज्ने युवाको मनोबलमा बाधा पुग्ने उनको भनाइ थियो।
नयाँ निर्देशिकाले खुला रूपमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्द लगाएपछि डेरी व्यवसायी निर्देशिकाको विरोधमा देखिएका हुन्। असोज ४ गते जारी गरिएको उक्त निर्देशिका चैत ४ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी प्रचारप्रसार गरिएको छ। तर यति छोटो अवधिमा निर्देशिका कार्यान्वयनमा लैजान नहुने डेरी पसलहरू बताउँछन्।
निर्देशिकाले उल्लेख गरेअनुसार डेरी पसलमा उपकरणको व्यवस्था गर्न कम्तीमा एक वर्षको समय आवश्यक पर्ने विराटनगरस्थित शान्ति डेरी पसलका सञ्चालक किशोर थापाले बताए। साना तथा घरेलु उद्योगअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका डेरी पसलबाट ठूलो उद्योगको जस्तो कारोबार खोज्न नहुने थापाको तर्क छ। सरकारले नै अनुदान दिएर सञ्चालन भइरहेका त्यस्ता पसलको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको पनि भएको उनको भनाइ छ।
नयाँ निर्देशिका लागू भई सयौं डेरी पसल बन्द हुँदा त्यसको प्रभाव गाउँका गाई÷भैंसीपालन गरी दूध बिक्री गर्दै आएका किसानलाई पर्ने र कयौं पशु फार्म पनि बन्द हुने थापाले बताए।
विराटनगरमा दैनिक डेरीबाट ५ देखि ६ हजार लिटर दूध बिक्री वितरण हुँदै आएको जनाइएको छ। डेरी पसलमा दुईदेखि २५ लाखसम्म लगानी छ। विराटनगरमा डेरी व्यवसायमा करिब ४० करोड लगानी रहेको व्यवसायीको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
