स्याङ्जा जिल्ला अस्पतालमा छैन एम्बुलेन्स, बिरामीलाई सास्ती

स्याङ्जा जिल्ला अस्पतालमा छैन एम्बुलेन्स, बिरामीलाई सास्ती

स्याङ्जा : पुतलीबजार नगरपालिका १ वीपी चोकमा बस्ने ३५ वर्षीय माया शर्मालाई रातमा रक्तश्राव भयो। उपचारका लागि नजिकैको निजी क्लिनिक गएकी उनलाई प्राथमिक उपचारपछि जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइयो।

तर उपचार कठिन देखेपछि चिकित्सकले उनलाई पोखरा रेफर गरे। तर पोखरा जाने सवारीसाधन खोज्दा खोज्दै समय घर्कियो। रगत धेरै बगेर शारीरिक एवं मानसिक रुपमा शिथिल बनेकी उनलाई जिल्ला रेडक्रसको एम्बुलेन्समा बल्लबल्ल पोखरा पुर्‍याइयो।

कार्यक्रममा बस्दाबस्दै अचानक ढलेका ख्यामनारायण पराजुलीको टाउकोमा चोट लाग्यो। जिल्ला अस्पतालमा प्राथमिक उपचार गरी सिटी स्यानसहित थप उपचारका लागि उनलाई पनि पोखरा रेफर गरियो। तर आफन्तले सवारीसाधन पाउन सकेनन्। उनलाई पनि जसोतसो ट्याक्सी खोजेर उपचारका लागि पोखरा लगियो।

जिल्ला अस्पतालमा एउटा पनि एम्बुलेन्स नहुँदा बिरामीहरू कसरी पीडित भइरहेका छन् भन्ने यी केही उदाहरण हुन्। जिल्ला अस्पताल लामो समयदेखि एम्बुलेन्सविहीन छ।

७/८ महिनादेखि स्याङ्जा अस्पतालले जिल्ला रेडक्रस सोसाइटीको एम्बुलेन्स मागेर खाँचो टार्दै आएको छ।

एक दशकअघि भारतीय राजदूतावासले दिएको एक र केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका स्याङ्जालीले अस्पताललाई दिएका एम्बुलेन्स अहिले बिग्रिएर ग्यारेजमा थन्किएका छन्।

२०५७ सालमा स्थापित जिल्ला अस्पताल सदरमुकामबाट करिब ३ किलोमिटर दूरीमा पुतलीबजार नगरपालिका ३ कुमालगाउँमा छ।

यहाँ भाडाका ट्याक्सी लगायतका सवारीसाधन पनि पाउन कठिन हुन्छ। पाइहाले पनि भाडाका ट्याक्सीले पोखरा जाँदा ठूलो रकम असुल्छन्।

अस्पताल विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष दीर्घनारायण शर्मा १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्या पुर्‍याउने र एम्बुलेन्स लगायत पिक अप भ्यान उपलब्ध गराउने आश्वासन पाए पनि पूरा नभएको बताउँछन्।

जिल्ला अस्पतालमा एउटा पनि एम्बुलेन्स नहुनु दुखद रहेको अस्पतालका प्रमुख डा. अमृत पोखरेल बताउँछन्। अस्पतालबाट बाल, दन्त र स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन थालेपछि दैनिक १५० देखि २ सय जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको तथ्यांक उनले सुनाए। सेना विस्तारअघि यो संख्या ३०/४० थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.