काठमाडौं : सभा बस्न ढिलाइ हुँदा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (नेसंवि) को आर्थिक, प्रशासनिक एवं शैक्षिक कार्य ठप्प भएको छ। नेसंविमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी ओली र उपकुलपति प्राडा. कुलप्रसाद कोइरालाबीच विवादले सभा बस्न ढिलाइ भएको हो। विश्वविद्यालयले ३ पल्ट अनुरोध गरेपछि मात्र बल्ल प्रधानमन्त्रीले सभाको मिति तोकेका हुन्।
वार्षिक बजेट पारित गर्न गत भदौमै सभा बस्नुपर्ने हो। तीन पटक पत्र पठाएपछि बल्ल प्रधानमन्त्री कार्यालयले फागुुन १९ गते सभा बस्ने मिति तय गरेको छ। विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट पारित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभा (सिनेट) बस्नुपर्छ। सभाले बजेट पास गरेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले चौमासिक रूपमा बजेट रकम निकासा गरिदिन्छ। तर सभा नै नबसेपछि अनुदान आयोगले बजेट दिएको छैन।
सभा बोलाउन उपकुलपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। उक्त पत्रका आधारमा सभाका लागि प्रधानमन्त्रीले ठाउँ र समय तोक्नुपर्छ। कुलपतिबाहेकले सभाका लागि समय र स्थान तोक्न नसक्ने कोइरालाले बताए।
सभा बोलाउने विषयमा तीन पटक निवेदन पठाएपछि मात्र सभाको मिति तोकिएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो पटक साउन ९ मा पहिलो पत्र लेखेर भदौ २० गतेसम्म सभाको मिति तोक्न अनुरोध गरिएको थियो। उक्त पत्रको जवाफ नआएपछि दोस्रो पटक भदौ २२ मा असोज २२ गतेभित्र सभाको मिति तोक्न अर्को पत्र पठाइयो। दुवै पत्रमाथि केही प्रतिक्रिया नआएपछि तेस्रो पटक पुस १३ गते पत्र पठाएर माघ मसान्तभित्र सभाको मिति र स्थान तोक्न आग्रह गरिएको थियो।
‘तर तेस्रो पत्र पठाएपछि मात्र मिति तोकिएको छ। मिति तय भएकोमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद’, कोइरालाले भने, ‘भदौमै सभा बसेर वर्षभरिको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने थियो। सभा नबस्दा प्राध्यापक–कर्मचारीको तलब मात्र रोकिएको छैन, विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक कामसमेत प्रभावित बनेका छन्।’
प्रधानमन्त्रीले सभाका लागि समय छुट्याउन नसके पनि मिति र ठाउँ तोकेर प्रतिनिधिका रूपमा शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपतिलाई सभाको अध्यक्षता गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। सहकुलपतिले पनि समय दिन नसकेको अवस्थामा उपकुलपतिलाई नै सभा सञ्चालनको अधिकार दिन सक्ने व्यवस्था छ।
‘सभा बस्न नसकेकै कारण विश्वविद्यालय ठप्प छ’, उपकुलपति कोइरालाले भने, ‘म एक्लैले मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका लागि ५८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। सभा बस्न नसक्दा कुल बजेटको एक तृतीयांश बजेट विश्वविद्यालयले खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
अनुदान आयोगले प्राध्यापक–कर्मचारीको भदौदेखि मंसिरसम्मको तलबका लागि यसअघि नै रकम निकासा गरिसकेको छ। अब त एकतृतीयांश भनेर खर्च गर्न पाउने व्यवस्था पनि नरहेको कोइरालाले बताए। अनुदान आयोगले प्राध्यापक–कर्मचारीको पहिलो चौमासिक तलबका लागि १८ करोड रुपैयाँ दिएको विश्वविद्यालयका कुलसचिव (रजिस्ट्रार) प्रा. कार्तिकेय झाले जानकारी दिए।
विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक–कर्मचारीको एक हजार २ सय ९४ दरबन्दी छ। अहिले १ हजार १ सय ९१ जना कार्यरत छन्। गत वर्ष क्यानडामा भएको संस्कृतसम्बन्धी एक सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा जबर्जस्ती विमानस्थलबाटै फर्काइएपछि उपकुलपति प्रधानमन्त्रीसँग कोइरालाको मनमुटाव सुरु भएको थियो।
विश्वविद्यालयका कुलपतिको स्वीकृतिबिनै सम्मेलनमा जान लागेको भन्दै कोइरालालाई विमानस्थलबाट फर्काएको बताइएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराएर सम्मेलनमा भाग लिन जान लागे पनि आफूलाई नियतवश फर्काएको कोइरालाको दाबी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
