कार्यालय स्थापना भएको तीन वर्षपछि काम सुरु

कार्यालय स्थापना भएको तीन वर्षपछि काम सुरु

डोटी : कार्यालय स्थापना भएको तीन वर्ष पछि एक सरकारी कार्यालयमा काम सूचारु भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा स्थापना भएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डोटीले तीन वर्षपछि सेवा प्रदान गरेको छ।

पहिला खरिदारको भरमा काम हुने गरेको भएपनि अहिले कार्यालय प्रमुख आएसँगै सेवाहरु सूचारु भएका हुन्।यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डोटीले आफ्ना सेवाहरु सुरु गरेसँगै सेवाग्राहीमा कैलाली जानुपर्ने झण्झट टरेको छ।

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डोटीले अहिले सेती अञ्चल यातायातबाट जारी भएका सवारी चालक अनुमती पत्रको नवीकरण, सवारी दर्ता नवीकरण, बाटो इजाजत पत्र सम्बन्धी कामहरु, सवारी जाँचपास, पञ्जीकरण सम्बन्धी कार्यहरु दिइरहेको कार्यालय प्रमुख ध्रुब दयालले जानकारी दिए।

'सेवाहरु अझै थप हुन्छन्,' प्रमुख दयालले भने, 'असारदेखि नयाँ सवारी चालक अनुमती पत्र समेत दिने व्यवस्था हुनेछ।' उनले भने, 'असारदेखि नयाँ लाइसेन्सका लागि परीक्षा, ट्रायलदेखि सबै काम यतैबाट हुन्छ।'

सुरुमा डोटी, अछाम र बाजुरा गरी तीन जिल्लाको लागि सेवा प्रदान गर्न स्थापना भएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय डोटीबाट विस्तारै देशभरीकै सेवाग्राहीलाई सेवा दिइने बताइएको छ। सेवा थपिदै गएमा भएकाले कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रदान गर्नमा समस्या हुने कार्यालय प्रमुख दयालले बताए।

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाटै सेवाहरु सुचारु हुँदा अहिले सेवाग्राही खुसी भएका छन्। मोटरसाइकल दर्ता नवीकरण गर्न आएका सेवाग्राही दलबहादुर महराले भने, 'जिल्लामै सेवा सुचारु हुँदा हामीजस्ता सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ।'उनले भने, 'पैंसा र समयको समेत बचत भएको छ।'

अर्का सेवाग्राही लालबहादुर धामीले कैलाली यातायात कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरु यथाशिघ्र सुचारु भए सबैलाई सहज हुने बताए। उनले भने, 'नयाँ लाइसेन्स लिनेका लागि समेत यसै कार्यालयबाट काम हुनु पर्‍यो।'

सुरुमा दिपायल एयरपोर्ट नजिकै निजी घरमा भाडामा बसेको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय अहिले राजपुरस्थित तत्कालीन जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय रहेको सरकारी भवनमा सरेको छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.