जुम्लामा अनुदानको नुनमा पनि कालोबजारी

जुम्लामा अनुदानको नुनमा पनि कालोबजारी

जुम्ला : नेपाल सरकारले वितरण गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नुन जुम्लाका व्यापारीले खुलेयाम बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ।जिल्ला सदरमुकाम खलंगादेखि ग्रामिण बजारमा हजारौं व्यापारिकका पसलमा अनुदानको नुन दोब्बर मुल्यमा बिक्री हुने गरेको छ।

व्यापारीले घरमा खानका लागि भन्दै नेपाल साल्ट टेड्रिङ करर्पोरेसन शाखाबाट अनुदानको नुन लिएर स्थानीयलाई दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। प्रति केजी नौ रुपैयाँमा पाइने अनुदानको नुन पसलबाट २५ रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। सरोकारावाला निकायको बजार अनुगमनका क्रममा खुद्रादेखि फेन्सी पसलेले नुन दोब्बर मुल्यमा बिक्री गरेको पाइएको हो। 

जिल्लाको जुम्लाकोट डिपो र धाँपा डिपोबाट समेत सरकारी अनुदानको नुन नागरिकले सजिलै उपलब्ध गर्छन्। डिपोमा नुन लिन आउने जोसुकै स्थानीयलाई प्रति व्यक्ति एक पटकमा ५० केजी नुन दिइन्छ। तर यसरी पटकपटक लिएको नुन स्थानीय व्यापारीहरुले पसलमा थन्काएर बेच्ने गरेका छन्। जसले गर्दा विचौलियाकै कारण स्थानीय चर्को मुल्यमा नुन किन्न बाध्य छन्।

'घरमा भेडाबाख्रा, गाईबस्तु गरी दुई सय बढी जनावर छन्, सधैं नुन किन्न सदरमुकाम जान पाइदैन्, तातोपानीका चारका कालिबहादुर खत्रीले भने, 'छिटो छरितो हुन्छ भनेर व्यापारीबाटै १० हजार बढीको नुन किनियो, तर थाहै नपाइ हामी ठगिएको पो रहेछौँ।'

सिंजा शनिगाउँकी कौशीला बुढाले पनि पसलबाट चर्को मुल्यमा नुन किन्न बाध्य भएको बताइन्।'हामी अनपढ मान्छे, अक्षर चिन्दैनौं, व्यापारीले जति भन्यो त्यति दिन्छौं,' उनले भनिन्, 'व्यापारीले मिति समेत सकिएको नुनसमेत बेच्दा रहेछन्, मैले किनेको नुन अरुले हेरेपछि थाहा पाएँ।'

यसबारे सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले अनुदानको नुन पसलबाटै बिक्री नगर्न व्यापारीलाई  निर्देशन दिएका छन्। 'बजार अनुगमनका क्रममा व्यापारीलाई निर्देशन दिएका छौं, तर उनीहरुले टेरेनन् भने कानुनी उपचार गर्नैपर्ने हुन्छ', उनले भने, 'अनुदानको नुन बिक्री गर्न नभई खानका लागि राखिएको व्यापारीहरुले पसलमा राख्न मिल्दैन।'

यता नेपाल साल्ट टेड्रिङ करर्पोरेसन शाखा कार्यालय जुम्लामा प्रमुख खगेन्द्र मल्लले अनुदानको नुन बजारमा बिक्री नभएको भन्दै बिक्री गरेको खण्डमा कानुनअनुसार कारवाही हुने बताए।   
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.