अमेरिकाको ऋण २ नील २० खर्ब

अमेरिकाको ऋण २ नील २० खर्ब

वासिङटन : अमेरिकी राष्ट्रिय ऋणको भार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा वृद्धि भएर २ नील २० खर्ब (२२ ट्रिलियन) अमेरिकी डलर पुगेको छ। विगतमा ऋणभार र सरकारी वित्त घाटाका बारेमा जोडतोडले आवाज उठाउने रिपब्लिकन पार्टी अहिले चुपचाप छ।

जटिल बन्दै आएको घाटा र ब्याज भुक्तानीमा भइरहेको निरन्तरको वृद्धिले ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि नै राष्ट्रऋणको कुल भार १ नील ९० खर्ब डलरको हाराहारीमा थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध भएपछि पहिलोपटक राष्ट्रऋण र अमेरिकी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बराबर भएको छ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा फ्रान्सको आन्तरिक ऋणभार पनि जीडीपीकै बराबरीमा रहेको छ। फ्रान्सको आन्तरिक ऋण गत सेप्टेम्बरमा करिब २ नील ५० खर्ब डलर रहेको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको अमेरिकामा सन् २०१७ मा राष्ट्रपति ट्रम्पले कर्पोरेट करमा व्यापक कटौती गर्नुका साथै प्रतिरक्षा खर्चमा गरिएको व्यापक वृद्धिले वित्तीय घाटा बढाएको बताइएको छ।

‘यदि हामीसँग बलियो र सुदृढ सैनिक भएन भने तपाईंले ऋणका बारेमा चिन्ता गर्नैपर्दैन, तपाईंले ज्यादै ठूला समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ’, ट्रम्पले गत साता भने। ट्रम्प प्रशासनले कर कटौती उपयुक्त रहेको भन्दै प्रतिरक्षा गरिरहेको छ।

यही प्रवृत्ति रहे आगामी १० वर्षभित्र करिब १ नील ५० खर्ब डलर घाटा बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि भए पनि गत वर्ष बजेट घाटा १७ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ७९ अर्ब डलर पुगेको छ।

यो सन् २०१२ यताकै सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो। अमेरिकी कंग्रेसको बजेट कार्यालय (सीबीओ) का अनुसार यो वर्ष बजेट घाटा अझ बढेर ९ खर्ब डलर पुग्नेछ।

पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको कार्यकालमा चार वर्षसम्म अमेरिकी बजेट सकारात्मक देखिएको थियो। यद्यपि इराक युद्धताका राष्ट्रपति जर्ज बुसको कार्यकालमा फेरि बजेट घाटा हुन थालेको थियो।

डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति भएका बाराक ओबामाको कार्यकालमा भने सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटका कारण ठूलो चुनौती खडा भएको थियो। उक्त संकटका कारण सरकारी खर्च बढाउनुपरेका कारण वित्तीय असन्तुलन देखा परेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.