रेश्मा बलात्कार-हत्याको उच्चस्तरीय छानबिन माग

रेश्मा बलात्कार-हत्याको उच्चस्तरीय छानबिन माग

धनुषा (ढल्केवर) : बलात्कार पश्चात हत्या गरेर जलाइएकी रेश्मा रसाइलीको घटना छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठनको माग गरिएको छ। रेश्मा हत्याको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पीडित परिवार, अधिकारकर्मी, प्रदेश सांसदले न्यायिक समिति माग गरेका हुन्।

गत बुधबार विवाहमा नाच्दै गरेकी धनुषाको मिथिला नगरपालिका-३ हरिहरपुरकी ९ वर्षीया रेश्माको बलात्कारपछि हत्या गरी शव उखु खेतमा जलाइएको अवस्थामा बिहीबार भेटिएको थियो।

हत्या आरोपमा प्रहरीले धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका-४ बेंगारी टोलका २२ वर्षीय निरज जर्घा मगरलाई मंगलबार प्रहरीले सार्वजिक गरिसकेको छ। रेश्माको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको शंका परिवारजनले गरेका छन्।

दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थाई प्रहरी पोस्ट स्थापना हुनुपर्ने, घटना सम्वेदनशील र गम्भीर भएकोले न्यायिक रुपमा छानविन गर्न माग गरिएको छ।

‘चाउचाउ र फ्रुटी दिई बालिकालाई लोभ्याइयो भन्ने कुरामा शंका छ,’ विश्वकर्मा समाज प्रदेश २ का अध्यक्ष मिन रहपालले भने, ‘घटनास्थलमा चाउचाउ र फ्रुटी दुई दिनपछि मात्रै भेटिएको छ।‘ बालिकालाई अपहरण गरेर सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको शंका गर्दै उनले भने, ‘घटनामा चार-पाँच जना अपराधी अझै फरार छन्।’

‘आगोले खेतैभरीको उखुको पतलौया (सुकेकधो पात) जल्नु पर्ने हो,’ घटना स्थल पुगेका नेपाल राष्ट्रिय मुसहर संघका अध्यक्ष चन्देश्वर सादा मुसहरले भने, ‘हत्या पश्चात प्रमाण नष्ट गर्न अपराधीले लाश जलाएका छन्। एक जनाको काम मात्रै होइन, घटना सामूहिक रुपमा भएको देखिन्छ।‘

एक मात्रै छोरीको हत्याले हहिरपुरका देवनारायण रसाइलीको परिवार शोकमा डुबेको छ।

नेपाल मधेस फाउन्डेसनका सदस्य धीरेन्द्र प्रेमसीले घटना नियोजित रहेको शंका गरे। ‘त्यही व्यक्तिको अचानक घर जल्छ। एक महिनापछि एक मात्र सहरा छोरीको हत्या हुन्छ। यो संयोग मात्रै नभएर सोचेर विचारेर गरिएको भन्ने कुरा शंकास्पद छ।’

प्रदेश २ का सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेशको संसदीय महिला तथा बालबालिका समितिले रेश्मा हत्यालाई गम्भीर रुपमा लिएको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.