काठमाडौं : सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) तीन चरणमा वितरण गर्ने भएको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र तीन तहमा वर्गीकरण गरी वितरण गर्ने तयारी थालिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय यातायात नीति २०७५ को मस्यौदामा यो विषय समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार गरिरहेको मस्यौदामा प्रशिक्षार्थी, परीक्षणकाल र पूर्णकालीन तहको चरणबद्ध सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने उल्लेख छ । प्रशिक्षार्थी चरणमा निजी सवारीसाधन मात्र चलाउन पाउने गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण हुनेछ भने परीक्षणकालमा हलुका सवारीसाधान मात्र चलाउन पाइन्छ ।
पूर्णकालीन तहमा भने यात्रुबाहक सवारी चलाउन पाउने गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त हुनेछ । मन्त्रालयका सहसचिव शिव नेपालले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सवारीचालक अनुमतिपत्र वर्गीकरण गर्न लागिएको बताए । ‘ट्रायल पास गर्नेबित्तिकै लाइसेन्स पाउने प्रावधान छ । थोरै अनुभव भएका चालकले सवारी चलाउँदा दुर्घटना बढेको अध्ययनले देखाएको छ’, नेपालले भने, ‘त्यसैले एकैपटक लाइसेन्स जारी नगरी चरणबद्ध रूपमा वितरण गर्न खोजिएको हो ।’ सरकारले २०५८ सालमा राष्ट्रिय यातायात नीति तर्जुमा गरी लागू गरेको थियो ।
सार्वजनिक यातायात सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न हलुका सवारी चलाएको अनुभव, उमेर, चारित्रिक पृष्ठभूमि, आधारभूत शिक्षालगायत पक्ष हेरिनेछ ।
१७ वर्षको बीचमा यातायात तथा सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नयाँ नीतिनिर्माण गर्न लागिएको हो । सहसचिव नेपालको संयोजक रहेको टोलीले नीतिको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । ‘समयसापेक्ष यातायात नीतिको आवश्यक छ’, उनले भने, ‘सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै नीति तथा कानुन संशोधन गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ ।’ अहिले नीतिको मस्यौदा तयार हुँदै छ । मन्त्रालयले यातायात विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावका आधारमा नीति निर्माण हुँदै छ ।
नयाँ बन्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन यी विषय यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियामवलीले पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ । हाल विद्यमान व्यवस्थाअनुसार १६ वर्षमा दुईपांग्रे, १८ वर्षमा हलुका सवारी तथा २१ वर्षमा ठूला सवारीसाधनको लाइसेन्स प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । दुईपांग्रे सवारी निजी प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने भए पनि हलुका र ठूला सवारीसाधन सार्वजनिक यातायात चलाउन लिइने गरिन्छ । कम अनुभव र सानो उमेरका व्यक्तिले सार्वजनिक यातायात चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम हुने मन्त्रालयको ठम्याइ छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न यात्रुबाहक सवारीसाधनको वर्गीकरणअनुसार लाइसेन्स वितरण गर्न मस्यौदा तयार हुँदै छ । सार्वजनिक यातायात सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न हलुका सवारी चलाएको अनुभव, उमेर, चारित्रिक पृष्ठभूमि, आधारभूत शिक्षालगायत पक्ष हेरिने नेपाल बताउँछन् । राष्ट्रिय यातायात नीतिमा सार्वजनिक यातायात सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष हलुका सवारी चलाएको अनुभव हुनुपर्नेछ ।
हलुका सवारीको लाइसेन्स लिन पनि निजी गाडी चलाएको अनुभव अनिवार्य गर्न खोजिएको छ । निजी गाडी चलाएका चालकले आफ्नो र सवारीको सुरक्षाविधिबारे जानकारी हासिल गर्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । कलिला उमेरका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायात चलाउने अनुमति दिँदा त्यस्ता व्यक्तिसँग पारिवरिक दायित्व कम हुने हुनाले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खतरा रहन्छ । त्यसका लागि २५ वर्षको उमेर हद कामय गर्न खोजिएको छ । यस्तै सार्वजनिक यातायात सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकाले आवधिक रूपमा स्वास्थ्य अवस्थालगायत अन्य न्यूनतम सर्त पालन गरे÷नगरेको परीक्षण गरिने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले सहरी यातयात व्यवस्थापन गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । सहरमा निर्माण हुने सपिङ मल, ठूला होटल, कलेज, अस्पताल, चलचित्र भवन, रंगशालालगायत धेरै ट्राफिक सिर्जना गर्ने संरचना निर्माण गर्नुअघि आयोजनाबाट ट्राफिक स्थितिमा पार्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्न पनि मस्यौदामा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
