काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरीमा सेवा अवधि र पदावधीलाई लिएर तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। नयाँ बन्ने ऐनमा ३० बर्से सेवा अवधि हटाउने/नहटाउने र आईजी, एआईजी, डीआईजीलगायतको पदावधी सम्बन्धमा विवाद उठेको हो।
सेवा र पदावधी मात्र नभएर कानुन र लेखा उपसमूह समेत हटाउने तयारी गरेपछि आईजी शैलेन्द्र खनालप्रति सशस्त्रका उच्च अधिकारी सशंकित भएका छन्। महालेखापरीक्षकले लेखा समूह गठन गर्न सुझाव दिएपछि ०७२ सालमा नियमावली संशोधन गरी लेखा उपसमूह बनाएको थियो। यतिबेला गृह मन्त्रालय सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ संशोधनको तयारी गरिहेको छ।
संगठनभित्र विवाद कायम रहेका बेला सशस्त्रका आईजी खनालले ऐनको मस्यौदा तयार पारेका छन्। उनले एआईजी र डीआईजीसँग समेत छलफल नगरी त्यस्तो मस्यौदा बनाएको बताइएको छ। मुख्यालयमा मात्र होइन मस्यौदा विवाद गृहमा समेत पुगेको छ। उनले बनाएको मस्यौदामा ३० बर्से सेवा अवधि हटाएर उमेर हद कायम गरेको सशस्त्र स्रोतले बताएको छ। सशस्त्रको ऐन संशोधन मस्यौदा विवादबारे गृहले अनभिज्ञता जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार सशस्त्रले मस्यौदा पठाएको जानकारी गृहमा छैन।
सशस्त्रले पठाएको मस्यौदाको ढाँचा न्यूनतम मापदण्डविपरीत भएको भन्दै गृहले फर्काइदिएको स्रोतले दाबी गरेको छ। आईजी खनालले, डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठ र एसपी सुरेशकुमार श्रेष्ठको मिलेमतोमा आफूअनुकूल मस्यौदा बनाएको स्रोतको दाबी छ। संगठनभित्र छलफल नै नगरी अपारदर्शी ढंगले आईजी खनालका केही विश्वासपात्रले मस्यौदा निर्माण गरेको स्रोत बताउँछ। गृहले संगठनमा थप छलफल गरी पेस गर्न निर्देशन दिए पनि उनले मस्यौदामा छलफल गराएका छैनन्।
मस्यौदामा विवाद उत्पन्न भएपछि मानवस्रोत विभागका एआईजीलाई छलफल गर्न गृहमा पठाएका थिए। स्रोतका अनुसार आईजी खनाल एआईजी त्रय पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा र रामशरण पौडेलसँग सशंकित छन्। उनले तीनै जना एआईजीलाई मस्यौदा निर्माणमा सहभागी नगराएको सशस्त्र उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ। मस्यौदामा उनले आफूनिकट एक डीआईजीलाई आफ्नो अवकाशपछि आईजी बन्ने बाटो खुल्ने गरी आईजी, एआईजी र डीआईजीको पदावधीसमेत घटाएको स्रोतले दाबी गरेको छ। ती डीआईजीकै संलग्नतामा मस्यौदा तयार पारिएको दाबी पनि स्रोतको छ।
३० बर्से सेवा अवधि फेरिएर मस्यौदाअनुसारको पदावधी स्वीकृत भए खनालपछि उनीनिकट डीआईजी नै सशस्त्रको आईजी बन्नेछन्। मस्यौदामा आईजीको ३ वर्ष, एआईजीको २ वर्ष र डीआईजीको ५ वर्ष पदावधी तोक्न खनालको जोड छ। यसअघि पनि उनी मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्भेमा आलोचित बनेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
