प्रहरीमा अनुसन्धान अधिकृत कहिले ?

प्रहरीमा अनुसन्धान अधिकृत कहिले ?

काठमाडौं : ०६९ असोजमा तत्कालीन प्रहरी आईजी कुबेरसिंह रानाले प्रहरीमा कुल दरबन्दीको १० प्रतिशत अनुसन्धान अधिकृत बनाउने लक्ष्य अघि सारे। तर उनको कार्यकालमा अनुसन्धान अधिकृत एक प्रतिशत पनि थपिएनन्।  

रानापछि उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी प्रमुख भए। उनले पनि अनुसन्धान अधिकृत बढाउने बताए। ३९ महिना प्रहरी प्रमुखको बागडोर सम्हालेका उनको कार्यकालमा १ दशमलव ६९ प्रतिशत अनुसन्धान अधिकृत थपिए। १० प्रतिशत पु¥याउन सकेनन्। अर्यालपछि राजनीतिक विवादले आईजी नियुक्ती प्रकरण सर्वोच्चसम्म पुगेपछि प्रकाश अर्याल आईजी भए। उनी संगठनको वृत्तिविकासमा भन्दा पनि प्रशासनिक काममै धेरै अल्झिए। पुलिस कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा अनुसन्धान अधिकृत बढाउने विषयले प्रवेश नै पाएन।  

सर्वेन्द्र खनाल आईजी भएको ११ महिना भयो। उपेन्द्रकान्त अर्यालकै कार्यकालमा भएका अनुसन्धान अधिकृतको संख्या बढ्न सकेको छैन। अहिले प्रहरीको कुल जनशक्ति ७५ हजार ९ सय छ। त्यसको ६ दशमलव ६९ प्रतिशत कर्मचारी (५ हजार ७८) मात्रै अनुसन्धान अधिकृत छन्।  

देशभरि प्रहरीका २ हजार ५ सय ६० इकाइ छन्। तीमध्ये ७४ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ४ सय ८३ इलाका प्रहरी कार्यालय, १ हजार १ सय १६ प्रहरी चौकी, ६४ सीमा प्रहरी चौकी, १७ भन्सार सुरक्षा, ३९ विमानस्थललगायत कार्यालयमा प्रहरी खटिँदै आएका छन्। उपत्यकाका ३ जिल्ला, १८ वृत्त, ६० प्रभागमा प्रहरी कार्यरत छन्। मुद्दा चलाउने कार्यालय जिल्ला, इलाका, परिसर, वृत्त, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र नयाँ २ ब्युरो क्रमशः साइबर र मानव बेचबिखनमा अनुसन्धान अधिकृतको आवश्यकता छ।  

विषेशगरी मुद्दा चलाउने कार्यालयमा अनुसन्धान अधिकृतको दरबन्दी बढी चाहिन्छ। त्यसबाहेक गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने कार्यालय विशेष ब्युरो, अपराध महाशाखा र अन्य ब्युरोमा अनुसन्धान अधिकृतको अझै अभाव देखिन्छ। अनुसन्धान अधिकृतकै अभावमा कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा केन्द्रदेखि प्रहरी अधिकृत पठाइएको थियो। जिल्लामा अनुसन्धान अधिकृतको अभाव भएकाले उनीहरूलाई त्यहाँ पठाइएको हो। अन्य ठूला घटनामा पनि प्रहरीले केन्द्रबाटै अनुसन्धान अधिकृत पठाउँदै आएको छ।  

प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले अपराध अनुसन्धान अधिकृत थोरै भएको स्विकारे। उनले भने, ‘अहिलेको संख्या हेर्दा कम नै हो तर हामीले प्रतिशत बढाउनै अपराध अनुसन्धान शिक्षालयमार्फत तालिम संख्या बढाएका छौं। २÷३ वर्षमा लक्ष्य पूरा हुन्छ।  ’ उनले विशेषज्ञता हासिल गरेका प्रहरी अधिकृत ठूला घटनाको अनुसन्धानमा खटाउनु स्वाभाविक रहेको बताए।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.