अदालतको मुद्दाले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम नरोकिने

अदालतको मुद्दाले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम नरोकिने

नेपालगन्ज : उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम नरोकिने बताएका छन् । 

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको जीर्ण पश्चिमी नहरको बिहीबार स्थलगत अवलोकन गर्दै मन्त्री पुनले मुद्दाकै कारण निर्माण कार्यमा बाधा नपुग्ने बताए । ‘सिक्टा निर्माणको काम रोकिन्न । यसले निरन्तरता पाउँछ’, उनले भने, ‘कुनै वाधा उत्पन्न भएमा छिटो जानकारी पाएमा मन्त्रालयस्तरबाट समाधान खोजिनेछ ।’

नहरमा जसरी पनि पानी सन्चालन गरिने उनले जोड दिएका थिए । ‘पूर्ण मर्मत गरेर हुन्छ कि वा अरु के गर्नु पर्ने हो । जे गरेर पानी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तयार छ’, उनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले पश्चिमी नहरको सबैभन्दा बढी जीर्ण रहेको झिँझरी खोलादेखि ओभरीसम्मको नहरको अवलोकन गरेका थिए ।

बाँके क्षेत्र नं. १ का प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी ‘नमूना’ ले विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा सिक्टाको भविष्य अन्यौलमा पर्ने हो कि भन्नेमा जनता चिन्तामा रहेको मन्त्री पुनलाई स्पष्ट पार्न ध्यानाकषर्ण गराएकी थिइन् । 

उनले भनेकी थिइन्, ‘मुद्दा चल्दै गर्छ । चालु रहेको काम जारी राख्नुपर्छ । रोक्नु भएन । जसरी हुन्छ, सिक्टाको नहरमा पानी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, मन्त्री पुनसँगै सिक्टाको जीर्ण पश्चिमी नहरको अवलोकन गर्न गएकी सांसद नमूनाले भनेकी थिइन् ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालले विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि सिक्टाको काम नरोकिएको अन्नपूर्णलाई बताए । ‘पूर्वी नहरको संरचना निर्माणको काम जारी छ । पश्चिमी नहरको मूल नहर निर्माण सम्पन्न भइसके र चार वटा शाखा नहरको काम चाँडै सुरु हुन्छ’, प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । 

घुलनशील माटोका कारण सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमी नहर परीक्षणकै क्रममा दुई पटक भत्किसकेको छ । झिँझरी खोलादेखि ओभरीसम्म पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा नहर जीर्ण भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टाको नहर निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा साढे आठ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.