भारतले पाकिस्तानलाई दियो तीनवटा नदी बन्द गर्ने चेतावनी

भारतले पाकिस्तानलाई दियो तीनवटा नदी बन्द गर्ने चेतावनी

एजेन्सी 

नयाँदिल्ली : पुलवामा आतंकवादी आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तान जाने तीनवटा नदीको पानी बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। भारतका केन्द्रीय मन्त्री नीतीन गडकरीले बिहीबार यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

सिन्धु जल सम्झौताअन्तर्गत भारतले व्यास, रावी र सतलज नदीको पानी पाकिस्तानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। उक्त पानी अब भारतका पञ्जाब र जम्मु कश्मीरका नदीमा प्रवाह गराइने उनले स्पष्ट पारेका छन्।

गडकरीले यसका लागि जम्मु कश्मीरको शाहपुर–काँडीमा रावी नदीमा परियोजना काम शुरु भइसकेको जानकारी दिए। यसैगरी उक्त परियोजनाको मद्दतमा जम्मु कश्मीरमा रावी नदीको पानी संग्रह गर्ने र अन्य राज्यमा प्रवाहित गरिने गडकरीको कथन छ।

यसअघि मंगलबार बागपतको एक कार्यक्रममा मन्त्री गडकरीले भनेका थिए, ‘देश विभाजनपछि भारत र पाकिस्तानले तीन तीनवटा नदीको पानी प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो।’ 

यो सम्झौताअन्तर्गत भारतको भागमा आएका तीनवटा नदीको पानी पाकिस्तानतर्फ गइरहेको थियो। अब तीनवटै नदीमा परियोजना चालू गरेको र त्यहाँ जम्मा भएको पानी पञ्जाब र जम्मु कश्मीरका बासिन्दालाई उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए। यसबाट यमुना नदीमा पानीको मात्रा पनि बढ्ने उनको कथन छ।

पुलवामा आक्रमणपछि भारतीय नागरिकले पाकिस्तानलाई सबक सिकाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यस्तो बेला गडकरीले पाकिस्तान जाने नदी बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्।

भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९६० मा सिन्धु जल सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा पूर्वतर्फ बग्ने नदी व्यास, रावी र सतलजका लागि भएको थियो। उक्त सम्झौताअन्तर्गत भारतले ३.३ करोड एकड फिट पानी पाउँछ भने पाकिस्तानले ८० करोड एकड फिट पानी पाउँछ। यसबाट भारतले भन्दा पाकिस्तानले निकै बढी पानी पाउँछ।

यसअघि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानलाई पानी रोक्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले उरी आक्रमणपछि पानी र रगत सँगसँगै बग्न नसक्ने बताएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.