काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाले तल्लो तथा जनवर्गीय संगठनको एकता प्रस्ताव तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलको म्याद थप गर्ने/नगर्ने विवाद चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले कार्यदल विघटन गरी सचिवालयबाटै एकताको प्रस्ताव तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ कार्यदललाई एक साता समय दिनुपर्ने पक्षमा उभिए।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कार्यदल विघटन वा म्याद थपका विषयमा खुलेनन्। वरिष्ठ नेता नेपालसहितका नेताले कार्यदल सदस्य स्वयंले सर्वसम्मत रूपमा ७ दिनको समय मागेको र यसअघि काम गर्नसमेत नपाएको अवस्थाको रिपोर्टिङ गरेकाले स्थायी समिति बैठकले बनाएको कार्यदल सचिवालयले विघटन गर्न नसक्ने तर्क गरेका थिए।
यता, कार्यदलले भने ७ दिनको म्याद थप गर्न लिखित मागेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यदल सदस्यसहितको बैठकमा कार्यदल सदस्यको राय, सुझाव सुनेपछि बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले विघटनको प्रस्ताव गरेका हुन्।
दाहाल एकता प्रक्रियामा विलम्ब गर्न नहुने भन्दै विवाद गर्नतिर भन्दा अझै छलफल गरी सहमतिसाथ अघि जानुपर्ने मध्यमार्गी धारमा उभिए।
जेठ ३ मा पार्टी एकता भए पनि नेकपामा तल्लो तहसम्मको पार्टी एकता, जनसंगठनको एकीकरण, नेताहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन गर्न सकेको छैन। एकता प्रस्ताव तयार पार्न स्थायी समितिको पुसमा बसेको बैठकले कार्यदल बनाएको थियो। सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलमा महासचिव विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, रघुवीर महासेठ, योगेश भट्टराई, वेदुराम भुसाल र लेखराज भट्ट सदस्य छन्।
‘अध्यक्ष ओली विघटन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा देखिनुभयो, अर्का अध्यक्षले अझै छलफल गरौं, अझै सोचौं भन्नेमा देखिनुभयो। माधव नेपाललगायत नेता कार्यदललाई अझै थप समय दिएर काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा देखिनुभयो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सोही कारण निर्णयमा पुग्न सकिएको छैन, शुक्रबार फेरि छलफल छ।’
नेकपामा ९ सदस्यीय सचिवालय छ। रक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले सहमतिमा निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे पनि अध्यक्ष ओलीनिकट उनी शीर्ष तहले छलफल गरेर प्रक्रिया लम्ब्याउन नहुने पक्षमा उभिए। सचिवालय सदस्य थापा र महासचिव पौडेल कार्यदल सदस्य रहकाले यो विषयमा खासै बोलेनन्।
नेताबीचमै कार्यदलको म्याद थप गर्ने÷नगर्नेमा मतभेद देखिएपछि बैठक अनिर्णीत बनेको थियो। थप छलफल गरी निर्णय लिन शुक्रबार पुनः सचिवालय बैठक बोलाइएको छ’, सचिवालयका एक नेताले भने, ‘निर्णय के आउँछ अन्योल छ।’ ओली स्थायी समिति बैठकले कार्यदल बनाउने बेलामै असहमत थिए।
कार्यदल बनाई गृहकार्य गर्ने निर्णय स्थायी समिति बैठकले गरेको थियो। कार्यदलले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि २१ माघको सचिवालय बैठकले अपूरो प्रतिवेदन माग्ने निर्णय गरेको थियो। विधानमा सहमति जुटाई कार्यदलले प्रदेश कमिटी गठनमा विवादसहित थप विषयमा छलफल नगरिएको भन्दै अपूरो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
६ फागनुको सचिवालय बैठकले कार्यदलका सबै सदस्यसँग छलफल गरी उसलाई थप काम गर्न दिने÷नदिने विषयमा निर्णय लिने भन्दै बिहीबार संयुक्त बैठक बोलाएको थियो। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सचिवालयमा कार्यदललाई काम गर्न थप समय दिने/नदिने विषयमा छलफल जारी रहेको बताए।
सचिवालय सदस्यसहितको संयुक्त बैठकमा कार्यदल संयोजक थापाले छलफल, सहमति, विवादित विषय र छलफल नै नभएका विषयको फेहरिस्त राखेका थिए। कार्यदल सदस्यद्वय वर्षमान पुन र सुरेन्द्र पाण्डे अनुपस्थित बैठकमा अधिकांश सदस्यले बुझाई फरक–फरक रहेका कारण बैठक बस्न नसकेको बताएका थिए।
कार्यदल सदस्य योगेश भट्टराईका अनुसार कार्यदलले छिटो काम सम्पन्न गर्नका लागि एक साताको समय दिन सचिवालयसँग माग गरेको बताए। ‘कहिलेकाहीँ ३ महिनामा नभएको काम एक दिनमै पनि हुन्छ। एक साता भयो भने कहिलेकाहीँ चत्मकारी काम हुन सक्छ,’ नेता भट्टराईले भने, ‘अध्यक्षलगायत सचिवालयका सबै सदस्यसँग एक साताको समय मागेका छौं। हेरौं अब सचिवालयले के गर्छ ? ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
