अझै खुलेनन् विद्यालय

अझै खुलेनन् विद्यालय

जुम्ला : कर्णालीका हिमाली जिल्लामा फागुन १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि माघ २५ गतेदेखि भर्ना अभियानका लागि विद्यालय खुल्नुपर्ने हो । तर, शैक्षिक सत्र सुरु भएको साता बितिसक्दासमेत जुम्लामा विद्यालय खुलेका छैनन् ।

कम्तीमा ४५ दिनको जाडो बिदापछि अनिवार्य विद्यालय खुल्नुपर्ने भए पनि यहाँका अधिकांश विद्यालय सुनसान छन् । माघ १ गतेदेखि जुम्लाका निजी विद्यालयमा पढाइ सुरु भइसकेको छ । तर, सधैं लामो समयसम्म बिदामा बस्ने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक उपस्थित नहुँदा भर्ना अभियान सुरु हुन सकेको छैन ।

जाडो बिदामा घर गएका शिक्षक हाजिर नभएपछि भर्ना अभियानसमेत सुरु हुन सकेको छैन । चिसो छल्न घर गएर शिक्षक अनेक बहाना गर्दै हरेक शैक्षिक वर्षको केही महिना बितेपछि मात्रै विद्यालयमा आउने गरेको स्थानीय सूर्य नेपालीले बताए । ‘शिक्षकले मनपरी गर्दै आएका छन्’, नेपालीले भने, ‘अधिकांश समय बिदामा बस्छन् । यसले गरिबका छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको छ ।’ समयमा विद्यालय नआउने शिक्षकको तलब कट्टी गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

शैक्षिक चेतना अभावले अभिभावक शिक्षक नआउँदा एकदिन भए पनि घरको काममा बालबच्चा सघाउलान् भन्दै केही भन्दैनन् । वर्षमा कम्तीमा एक सय ९० दिन विद्यालयमा अनिवार्य पढाइ हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, जुम्लाका कुनै पनि विद्यालयमा निर्धारित समयसम्म अध्ययन हुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नेका बालबच्चा सामुदायिक विद्यालयमा नहुँदा सामुदायिक विद्यालय जागिर खाने थलोका रूपमा मात्रै स्थापित भएको नागरिक समाज जुम्लाका सचिव सरोज शाहीको आरोप छ ।

तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले भने, ‘गाउँ शिक्षा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयको स्थानीय सरकारले सेवा रोक्नेछ ।’ शिक्षक, अभिभावकको लापरबाहीले शिक्षा क्षेत्रको लगानी खेर गएको पातारासी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षिमन बोहराको तर्क छ । यता, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख महेशदत्त देवकोटाले अनिवार्य विद्यालय खोलेर भर्ना अभियान नचलाएका विद्यालय कारबाहीको भागीदार हुने बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.