काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा पठाउन लागिएको हो।
विदेशी लगानी भित्र्याउन ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ चाँडै संघीय संसद्मा पेस हुने सरकारका प्रवक्ता सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईका अनुसार विदेशी लगानीलाई सहजीकरणका लागि सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको हो। विधयेकमा लगानी प्रक्रिया खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण विदेशी लगानी आउन सकेको छैन।
उद्योग विभागका अनुसार गत वर्षको तुलनामा उद्योगमा विदेशी लगानी घटेको छ। प्रक्रिया सहज नभएका कारण विदेशी लगानी आउन नसकेको भन्दै सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ऐन संशोधन गर्न लागेको हो। प्रस्तावित विधेयकमा लगानी, सञ्चालन र फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
‘सरलीकृत प्रक्रिया बनाएर विदेशी लगानी ल्याउने हाम्रो योजना हो’, उनले भने। विद्यमान ऐनमा यी विषयमा झन्झटिलो भएकाले सरकारले ऐन संशोधनको तयारी गरेको हो। सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट समेत सेवा दिने योजना ल्याउन लागेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए। ‘विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने योजना अघि सारेको छ’, उनले भने। विधेयकमा औद्योगिक प्रतिष्ठानको नियमित अनुगमन गर्ने उल्लेख छ। उद्योगमा हुने अनियमितता, कर छलीलगायत समस्या निराकरण गर्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने विधेयमा उल्लेख छ।
विधयेकमा लगानी प्रक्रिया खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ
उद्योग मन्त्रालयले कही समयअघि उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्तालगायत सरोकारवाला निकायसँग उक्त विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो। यसअघि विद्यमान ऐनमा विदेशी लगानीको सिमा तोकिएकाले लगानी आकर्षित हुन सकेको थिएन। यस्तै विदेशी लगानी ल्याउने तथा फिर्ता लैजाने व्यवस्थामा सहज नभएको उद्योगीको गुनासो थियो। उक्त ऐनमा जग्गा प्राप्ति, छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभूति हुन नसकेकाले विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन। विधेयक पारित भए विदेशी लगानी बढ्ने र देशमा उद्योग तथा कलकारखाना खुल्ने सरकारको अपेक्षा छ।
विधेयकमा विदेशी लगानी ल्याउन र फिर्ता लैजान सक्ने स्पष्ट गरिनुका साथै धितोपत्रमा लगानी गर्न, उद्योग खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण तथा शाखा विस्तार, पुँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर, विदेशी लगानी ल्याउँदा बैंकिङ च्यानलबाटै ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ। विदेशी लगानीको नियमन उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले गर्नेछ। विधेयकमा विदेशी लगानीलाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा र सहुलियतसमेत व्यवस्था गरिएको छ।
गैरपर्यटक, व्यावसायिक र आवासीय माध्यमबाट विदेशी लगानीकर्ताले प्रवेश पाउनेछन्। विदेशी लगानीकर्तालाई जग्गा प्राप्ती र भोगचलनसम्बन्धी पनि सुविधा दिइएको छ। सरकार औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि संशोधन गर्ने तयारीमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
