सरकारले राजदूत भएर गएकाहरूको चौमासिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने भएको छ । पूर्वाग्रही नराखीकन वस्तुगत ढंगले मूल्यांकन भएमा यसलाई सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । सत्तारुढ दलले अयोग्य र नातागोतालाई पनि राजदूत बनाउँदै गरेको विकृत पृष्ठभूमिमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता नियुक्तिमा मापदण्ड बनाउने र त्यसको पालना गर्न सरकारका नाममा परमादेशसमेत दिएपछि मापदण्ड बनेको हो ।
सँगसँगै यसमा मूल्यांकनको पाटो पनि जोडिएको छ । मूल्यांकन कति गम्भीर रूपमा हुन्छ भन्ने सवाल गर्भमै छ । हामीकहाँ मापदण्ड बन्ने, मूल्यांकनको उद्घोष हुने र तिनीहरू कागजमै सीमित रहने परम्पराबाट यो कत्तिको मुक्त हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
हो, कूटनीति, विश्व परिस्थिति, अधिक सम्पर्क क्षमताका साथै अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको ज्ञानसमेत भएका व्यक्ति राजदूत हुँदा मुलुकको छवि नै फरक हुन्छ । मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेका राजदूतले कूटनीतिक सवालमा कत्तिको विज्ञता राख्छन् भन्नेबारेमा जाँच नहुने परम्परा छ । मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने गरिमामय पद राजदूतको मर्यादालाई हल्कारूपमा लिने, दलीय कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, आफन्तलाई ठाउँ दिने र थाकेका–पाकेका कर्मचारीलाई आराम गर्ने थलोमा परिणत भएका छन् अधिकांश दूतावास । अयोग्य पात्रका कारण दूतावास राख्नुको औचित्य प्रमाणित हुन नसकेको अवस्था छ एकातिर भने अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीबाट ठूलै खर्च भएको छ । सोझै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भएका व्यक्तिलाई पनि यो पद सुम्पिएको दृष्टान्त छ ।
परराष्ट्र सेवाका भन्दा काविल छन् बाह्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरू पनि । अरू मन्त्रालयमा परराष्ट्रका भन्दा योग्य र अब्बल व्यक्ति ओझेलमा परेका छन् । यस अवस्थामा कूटनीति र गैरकूटनीतिक पृष्ठभूमि भनी छुट्ट्याउनु नै गलत हुनेछ । कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्ति फरक क्षमता भएको देखिनुपर्छ । तर औसतभन्दा पनि तल छ । सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राजदूत पदलाई सरकार सञ्चालकहरूले एउटा ‘हाई प्रोफाइल’ नोकरीमा सीमित बनाउँदै आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्त गर्दा झन् समस्या देखा परेका छन् । यस्ता विकृति रोक्न आवश्यक छ । अर्को कुरा परराष्ट्र सेवामा रहेकाहरू सबै राजदूत निम्ति योग्य हुन्छन् भन्नु महाभूल हुनेछ ।
पछिल्ला वर्षमा कूटनीतिक सेवा र बाहिरबाट ५०÷५० प्रतिशत राजदूत नियुक्त गर्ने गरी भागबन्डा भएको छ । परराष्ट्रकै अधिकारीहरू नियुक्त हुने सवालमा पनि योग्यता, अनुभव र क्षमताअनुसारको मुलुकमा नपठाइएका उदाहरण छन् । यस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । विषयगत क्षमता वृद्धि गरेर राजदूत नियुक्त गर्न आवश्यक छ । कूटनीतिक सेवामा २५÷३० वर्ष बिताएका भनिएकाले समेत राम्रोसँग दुईपक्षीय वार्ता गर्न नसक्ने, एक पेज ढुक्कसाथ लेख्न नसकेर नयाँ पुस्ताको शरण पर्ने गरेका उदाहरण छन् । यता राजनीतिक कोटाबाट हुने नियुक्तिमा भने मोलमोलाइले भित्याएको विकृतिको चाङले कूटनीति ओरालो लागेको हो ।
विरलै व्यक्तिले मात्र कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखिरहँदा यो मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बाह्य समिति बनाएर साँच्चै चार÷चार महिनाको अवस्था नियाल्न आवश्यक छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा वाचा गरेका विषयको पाँच प्रतिशत पनि काम नभएको अवस्थामा त्यसलाई १० प्रतिशतमा लैजान सके पनि धेरै हुनेछ । सेवामा रहेका कतिपय राजदूतका गैरकूटनीतिक आचरणका कारण मुलुकको छवि धमिलिएकाले पनि यस्ता विषयमा सचेत हुन जरुरी छ ।
दूधको साक्षी बिरालो भनेझैं राजदूतको मूल्यांकन उनकै सहकर्मीले गर्नु हास्यास्पद हुनेछ । त्यसकारण दूतावासले पठाएको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा फेरि मन्त्रालयले अध्ययन गर्नुले खासै अर्थ राख्दैन । यसको मार गैरकर्मचारीलाई पर्र्नेछ । मन्त्रालयकै अधिकारी राखेर त्यसको मापदण्ड बनाउनु र मन्त्रालयले मूल्यांकन गर्नु मन्त्रालयका काविल अन्य अक्षम भनिनु हो, जुन गलत हो । त्यसर्थ विषयविज्ञ सामेल स्वतन्त्र मूल्यांकन समूह निर्माण गरेमा अपेक्षित उद्देश्य पूर्ति हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
