काठमाडौं : सरकारले बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको निष्कर्षसहित सरकार समाधान गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।
बजेट कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय गराउन अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र विनियोजन ऐन, २०७५ मा स्पष्ट व्यवस्था छैन। आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३२ (२) ले समेत तीनवटै सरकारले आफ्ना मातहतका निकायलाई मात्र अख्तियारी दिनसक्ने व्यवस्था छ। त्यसैले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संघको मन्त्रिपरिषद्बाट माघ २५ मा बाधा फुकाउने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको हो।
संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक हुनुपर्ने उल्लेख छ। सोहीअनुसार विनियोजन ऐन, २०७५ मा प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ९ (१) मा ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा सरकारले (संघ) आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ। सोहीअनुसार संघीय सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।
संघद्वारा विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका छन्। केही योजना तथा कार्यक्रम संघमा रहेका तर संरचना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन्। त्यसैले त्यस्ता योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गराउनुपर्ने अवस्था छ।
आर्थिक वर्षको बीचमा यस्ता योजना तथा कार्यक्रम वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत कार्यान्वयन गर्न कानुनी कठिनाइ तथा जटिलता रहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ।
सरकारको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भइ कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकाय वा स्थानीय तहलाई अधिकार छ। सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघको एकल खाता कोष प्रणालीमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यालय कोड दिइ सोहीकोडबाट निकासा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। संघकै अन्य कार्यालय सरह लेखापरीक्षण, आर्थिक विवरण तयारी, प्रमाणीकरण तथा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भइ कार्यान्वयन गर्न संघको कुनै निकायलाई अख्तियारी प्रदान भएमा सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयको स्वीकृतिमा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेशको एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रदेश मातहतको निकायको रूपमा कार्यालय कोड दिइ प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय÷प्रदेश इकाइ कार्यालयबाट निकासा लिइ कार्यान्वयन गर्नेछ। स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट संघीय निकायले निकासा लिइ कार्यसञ्चालन कोषमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ। सरकारको बजेट सूचना प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहको सशर्त अनुदान बजेट उपशीर्षक अन्तर्गतको कार्यक्रम (सब बजेट उपशीर्षक) मा विनियोजन भएअनुसार स्रोत फुकुवा समेतको आधारमा चौमासिकरूपमा कार्यक्रमगत वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेछ।
संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण भएका कार्यक्रम÷आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न थप रकमको अख्तियारी दिने भएको छ। सोको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रदेश/स्थानीय तहलाई सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघको एकल खाता कोष प्रणालीमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यालय कोड दिइ सोही कोडबाट निकासा दिने र खर्च गर्ने सम्बन्धित निकायले नै लेखापरीक्षण, आर्थिक विवरण तयार गरी प्रमाणीकरण तथा प्रतिवेदन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
वैदेशिक स्रोत समावेश भएका आयोजनामा सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण हुने सशर्त अनुदानको हकमा वैदेशिक सहायता सम्झौता बमोजिम विषयगत संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना समन्वय कार्यालयले निर्दिष्ट गरेको ढाँचामा खर्च गर्ने प्रदेश वा स्थानीय तहले छुट्टै अभिलेख राखी तोकिएको समयमा सम्बन्धित निकाय, आयोजना समन्वय कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
