‘अज्ञात’ भनिएको समूहबाट गरिएको बम विस्फोटले राजधानीमा एकजना नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ। लमजुङका सिमप्रसाद गुरुङ साँझपख आफ्नो घर भैंसेपाटी फर्कने क्रममा एनसेल कार्यालयअघि गराएको विस्फोटमा परे। उनको शनिबार दुःखद निधन भयो। विस्फोटमा परेका अन्य दुईजनाको उपचार भइरहेको छ। यो निन्दनीय हिंसा हो। यस्ता घटनामा संलग्नका कारण नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपले हिँडडुल गर्नसमेत कठिन हुन थालेको छ। कहाँ कतिबेला के हुन्छ, भरोसा छैन। शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा आएको समस्याले सर्वसाधारणलाई जगजगी भएको छ।
राजनीतिक स्थिरतासँगै विकास र समृद्धिको चाहना राखेका जनताको ज्यान धरापमा परेको ज्वलन्त उदाहरण शुक्रबार राति एनसेलका विभिन्न टावर र कार्यालयमा गराइएका विस्फोट हुन्। शान्तिसुरक्षाको उचित बन्दोबस्त गर्न सरकार चुकेको यो घटनाले उजागर गरेको छ।
सरकारले आगामी चैतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका बेला विदेशी लगानीको एउटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि भएको सांघातिक आक्रमणले नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुगेको छ। स्वदेशी वा विदेशी लगानीको पहिलो सर्त सुरक्षा हो। असुरक्षित ठाउँमा कसैले लगानी गर्दैन। भएका उद्योगहरू पनि बन्द हुन पुग्छन्। यी सबै शान्तिसुरक्षाको अभावका कारण भएका हुन्। एकपछि अर्काे गर्दै विभिन्न ठाउँमा विस्फोट गराइएको छ। गत महिना संखुवासभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रस्तावित विद्युत्गृहमा पनि यस्तै विस्फोट गराइएको थियो।
मुलुकको स्थायित्व र सुरक्षालाई चुनौती दिनेहरूसित सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैन। यिनीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर कारबाही नगरेसम्म यस्ता घटना दोहोरिइरहने छन्। कुन अराजक समूहले केकस्ता गतिविधि गर्दै आइरहेका छन् र गर्नेवाला छन् भन्ने हेक्का राख्ने, जानकारी दिने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कमजोरीका कारण पनि यस्ता घटनाले निरन्तरता पाएका हुन सक्छन्। गृह प्रशासन चुस्तदुरस्त राख्न नसक्दाको परिणति जनताले अनाहकमा ज्यानसम्म गुमाउनुपरेको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ‘विगतमा हिंसालाई छुट दिँदा संविधानविरोधी शक्ति हाबी भएको र अब सरकारले नछोड्ने’ बताए। व्यवहारमा भने सरकार सुरक्षामा चुक्दै गएको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन कमजोर सावित भएको छ।
निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारका दोषी अझै पहिचान भएका छैनन्। त्यसयता धेरै हत्या–बलात्कारका घटना भए। यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कडा सजायको दायरामा ल्याउन र अपराध न्यूनीकरण गर्न राज्य फितलो देखिँदै गएको छ। त्यसो त हत्या–हिंसा हरेक सरकारका पालामा हुन्छन्। तर, रोक्न–छेक्न केकति तदारुकता देखाउन सक्यो भन्नेमा जनताको मूल्यांकन केन्द्रित हुन्छ। केही महिनायता असुरक्षाको स्केल बढिरहेको छ।
सरकार र गृहमन्त्री बेलैमा चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। विगतमा एनसेल र एनसेलजस्ता विकासका संरचना एवं सर्वसाधारणलक्षित आक्रमण नभएका होइनन्। सरकारले त्यतिबेलादेखि संलग्नलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरेको भए शुक्रबारको घटना दोहोरिन पाउने थिएन। गृहमन्त्रीको भनाइ यसमै केन्द्रित देखिन्छ। त्यो व्यवहारमा लागू भएको हेर्न सर्वसाधारण आतुर छन्। किनकि तिनका लागि सबैभन्दा ठूलो विषय सुरक्षा हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
