पहाड बन्यो आमाको नाममा नागरिकता

घटना नं १

म चालीसबर्से विवाहिता हुँ तर नागरिकता बनेको छैन। सानै उमेरमा विवाह भयो। सासूको वंशजको नागरिकता छ, तर ससुराको नागरिकता बनेको छैन। मेरो लोग्नेको पनि नागरिकता बनेको छैन। मेरा दुई छोराछोरी छन्। उनीहरूको जन्मदर्ता बनेको छैन, जसकारण स्कुलबाट समेत निकाला भएँ ? मैले नागरिकता कसरी पाउने ?

घटना नं २

मैले प्रेमविवाह गरेकी हँु। छोरी गर्भमा आएदेखि नै पति बेपत्ता भए। हालसम्म कुनै खोजखबर छैन। मेरो वंशजको नागरिकता छ। छोरीको जन्मदर्ता पनि छ। उसको नागरिकता बनाउन जाँदा आमाको नामबाट नागरिकता दिने कानुन नआएको भन्दै फर्काइयो। छोरीले मन परेको विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाएकी छैन ?

घटना नं ३

म कहाँ जन्मे ? कसले जन्मायो केही थाहा छैन। कहिले होटलमा भाँडा माझेर त कहिले अरूका घरमा काम गरेर १२ कक्षा पास गरें। नागरिकता बनाउन जाँदा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त संस्थाको सिफारिस ल्याउनू भनिन्छ। मैेले कहाँबाट ल्याउनु ?

यी केही उदाहरण हुन्। आमाको नामबाट नागरिकता लिन जाँदा अनेकौं झमेला झेल्नेहरू धेरै छन्। राज्यबाट नागरिकता पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। कुनै पनि बहानामा कसैलाई राज्यविहीन वा अनागरिक बनाउने हक राज्यलाई छैन। तर धेरै नागरिक राज्यविहीन हुन पुगेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर यसलाई मौलिक हकका रूपमा सुरक्षित गरेको छ। नागरिकता ऐनमा पनि कुनै पनि व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु या आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने उसले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालभित्र फेला परेको तर आमाबुवा पत्ता नलागेको व्यक्तिले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि यही ऐनमा समावेश छ।

संविधान र ऐनलाई हेर्दा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन कुनै समस्या देखिँदैन, तर प्रायजसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू भने आमाका नामबाट नागरिकता दिन विभिन्न सर्त तेस्र्याउने गर्छन्, कहिले बाबुको पहिचान नभएको बहानामा त कहिले विदेशी बाबु भएको हुन सक्छ भन्ने शंकाका आधारमा।

बाबुका साथमा नागरिकता बनाउन जाँदा आमा को हो ? भनेर उनको पहिचानसमेत सोधिँदैन तर आमाका साथमा नागरिकता बनाउन जाँदा बाबुको पहिचानसहितको कागजात खोजेर अफ्ठ्यारोमा पारिन्छ। यस सम्बन्धमा कानुनले नै त्यस्तो व्यवस्था नगरेकाले आमाको पहिचान नखोजिने बताउँछन् काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य।

नागरिकता पाउन अधिकार हुँदाहुँदै नागरिकले आमाको नामबाट नागरिकता लिन जाँदा अनेकौं झमेला झेल्नुपरेको छ।

एक अध्ययनअनुसार करिब नौ लाख बालबालिका आमासँग मात्र हुर्किरहेका छन्। त्यसको तुलनामा करिब ७० हजार बालबालिका बाबुसँग मात्र हुर्किरहेका छन्। वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रेको अधिकांश परिवारमा बालबालिका आमाले हुर्काइरहेकी हुन्छिन्। संख्याको हिसाबले पनि धेरै बालबालिका आमासँग मात्र हुर्कन्छन्। त्यसैले पनि आमाको नाममा नागरिकता विनासर्त पाउनुपर्छ। नागरिकता पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्छिन् अधिवक्ता सुष्मा गौतम। महिला कानुन र विकास मञ्चमा आबद्ध गौतमले लामो समयदेखि आमाका नामबाट निसर्त नागरिकता पाउनुपर्छ भन्दै पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन लागिपरेकी छन्।

धेरैजनालाई सरकारी कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा हाल्नुस् र अदालतको आदेश लिएर आउनुस् भन्ने गरेको गौतमको भनाइ छ। आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु र आमाको सनाखतबाट पाउनु दुई फरक अवस्था भएको जनाउँदै गौतमले बाबुको नागरिकता, नाम पेस गरेको अवस्थामा आमाले सनाखत गरेर नागरिकता पाउन त्यति समस्या नभएको बताइन्।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्य भने प्रमाण पुर्‍याएर आउनेलाई नागरिकता दिन आफूहरूले समस्या नपारेको दाबी गर्छन्। बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा अहिले नया कानुन ड्राफ्फ बन्दै गरेको र नयाँ ऐन बनिनसकेकाले त्यस्तो अवस्थामा अहिले कसैलाई पनि नागरिकता दिन नसकिने बताए।

पितृसत्तात्मक सामाजिक सोचको प्रभाव कर्मचारीतन्त्रमा रहेकाले मात्रै समस्या सिर्जना भएको आरोप अधिवक्ता गौतमको छ। आमाको नामबाट नागरिकता लिन जानेबित्तिकै बालबालिका बलात्कारबाट जन्मेको हो या यौन व्यवसाय गर्ने आमाबाट जन्मेको हो भनेर शंका-उपशंका गर्ने हाम्रो समाज रहेकाले यस्तै सोचले सिडियो तथा सहायक सिडियोहरू पनि प्रभावित भएको उनको दाबी छ।

बाबुको पहिचान नगरी, खोजखबरै नभई, सजिलै वंशजको नागरिकता दिँदा भोलि विदेशी बाबु रै’छ भने प्रमाणित गरिदिनेलाई कारबाही हुने आचार्यले प्रस्ट पारे। जसले जति आवाज उठाए पनि नागरिकताजस्तो संवेदनशील कागजात प्रमाणविना दिन सकिँदैन। विदेशी बाबु भएको व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता मात्र पाउन सक्ने व्यवस्था छ। कतिपय अवस्थामा गलत नियतले पनि नागरिकता बनाउन आउने गरेको जानकारीसमेत उनले दिए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता फाँटमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारीले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थाले धेरै भारतीय तथा विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने हुनाले यसमा कडाइ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिने भएकाले बाबुको पहिचान अत्यावश्यक गरिएको उनीहरूको तर्क थियो।

वैवाहिक सम्बन्धको सन्दर्भमा नागरिकताको प्रावधान संविधानमै विभेदकारी रहेको तथ्यलाई पनि अधिकारकर्मीहरूले औंल्याउने गरेका छन्। अधिवक्ता मीरा ढुंगानाका अनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले बिहे गरेको भोलिपल्टै सिडियो कार्यालयबाट नागरिकता लिन सक्छन्। आफ्नो देशको नागरिकता नलिएको बताए मात्रै पनि हुन्छ। उसका बालबालिकाले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउँछन्। तर विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाले नेपालमै बसेको, छोराछोरी यहीं जन्मेको भए पनि नागरिकता पाउन निकै कठिन छ।

यसका साथै पतिको नामबाट पत्नीले नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि पत्नीको नामबाट पतिलाई नागरिकता दिने व्ययस्था अहिलेसम्म नरहेको तथ्य उनले जानकारी दिइन्। जबकि विकसित राष्ट्रहरूमा गएर पत्नीको कार्डबाट आफ्नो कार्ड बनाएका अनगिन्ती नेपाली पुरुषहरू छन्।

विदेशीसँग बिहे गर्ने महिलालाई अघोषित रूपमा देश छाडेर जानका लागि संविधानमै व्यवस्था गरिएको ढुंगाना तर्क गर्छिन्। संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै उनी अगाडि भन्छिन्, ‘नागरिकता पाइहाले पनि अंगीकृत नागरिकता पाइन्छ। यस्तो नागरिकताधारीले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा सजिलै नपाउन सक्छन्। उसको बालबालिका र पति दुवैको नागरिकता नबनेपछि उसको परिवारलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन र हक अधिकार प्राप्त गर्न त्यो महिलालाई देश छाडेर जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ।’

छोराछोरीबीच असमान व्यवहार हुनुपर्छ भनेर कोही बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल वा सामाजिक अभियन्ता स्वीकार गर्दैनन्। तर सम्पत्तिमा समान अधिकारदेखि विवाहित छोरीको नागरिकता माइतीले बनाउन नसक्ने व्यवस्थालगायत कानुनहरूले महिलालाई विभेद गरिरहेकै छ।