स्थानीय तहका काम: गर्भवतीलाई नुनदेखि सुत्केरी भैंसीलाई भत्तासम्म

स्थानीय तहका काम: गर्भवतीलाई नुनदेखि सुत्केरी भैंसीलाई भत्तासम्म

सुर्खेतः जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई वर्ष पुग्दै छ।जनप्रतिनिधिले यो अवधीमा प्रशंसाभन्दा पनि आलोचना खेपिरहेका छन्। आफै मालिक बनेर डोजरको जथाभावी प्रयोग, आफूखुशी कर्मचारीको नियुक्ति, आफ्नै सुविधाका लागि गाडी खरिद, करमा भारी वृद्धि, विकास बजेटबाट अनावश्यक भ्रमण गरेको र जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्न नसकेको आरोप जनप्रतिनिधिमाथि छ।

तर कर्णालीका केही स्थानीय तहले भने नमुना र लोकप्रिय काम सुरु गरेका छन्। कानुनी जटिलता र कर्मचारीको अभावका बीचमा पनि यहाँका केही स्थानीय तहले उदारणीय काम थालेका हुन्।अधिकांश जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहमा जनचासो र अरुको भन्दा फरक योजना तथा कार्यक्रम लागू गरिरहेका छन्।

जनप्रतिनिधिले आफै डोजर किनेर जथाभावी सडक खनेको भन्दै आलोचना भइरहँदा कालिकोटको पलाँता र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले फरक अभ्यासको थालनी गरेका छन्। यी दुई गाउँपालिकाले 'निर्माण कार्यदल' नै गठन गरेर पूर्वाधार निर्माणमा युवाहरु परिचालन गरेका छन्। गाउँका वेरोजगार युवालाई कार्यदलमा संगठित गरेर सडक, बाटो र कुलो खन्ने काममा परिचालन गरिएको छ।यस्तै, यही कार्यदलमार्फत नै गाउँपालिकामा अन्य भौतिक विकासका काम पनि भइरहेका छन्।

डोजरको विकल्पमा कार्यदलले सडक खन्ने कामको सुरुवातलाई स्थानीय तहको नमुना र गज्जब काम भन्न थालिएको हो। अर्कोतर्फ कतिपय स्थानीय तहले सामाजिक सुधारतर्फ नमुना काम गरेर जनतामा विकाशको आश देखाएका छन्। छोरी बचत खाता खोलेर होस् वा महिला सुत्केरी हुँदा अस्पतालसम्म निशुल्क लैजाने एम्बुलेन्स सेवाको सुरुवात गरेर केही स्थानीय तहले जनताको मन जित्ने प्रयास गरिरहेका छन्। 

कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाले नियमित गर्भ जाँच गराएबापत महिलालाई दुई पोका नुन उपहार दिने गरेको छ। नुन पाइने भएपछि गाउँका महिलाले नियमित गर्भ जाँच गराउन थालेको उपाध्यक्ष होइजा बुढाले बताइन्। यस्तै जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले जेष्ठ नागरिकलाई निशुल्क औषधि उपचार र महिलालाई सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराएर मन जितेको छ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पनि अन्य स्थानीय तहभन्दा नमुना काम गर्ने कसरत थालेको छ । नगरमा जन्मने हरेक छोरीको बैंक खाता खोल्ने, गर्भवतीको निशुल्क एक्सरे र सुत्केरीलाई अस्पतालसम्म पुग्न एम्बुलेन्समा लाग्ने भाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। वीरेन्द्रनगरको यही कामलाई लोकप्रिय मानिएको छ।

सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाकाले किसानको भैसी ब्याए दुई हजार पाँचसय रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिएर नयाँ काम थालेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलकुमारी बुढा मगरले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने यो कार्यक्रम आफूहरुको नमुना नै भएको बताइन्।

दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि हालसम्म गाडी खरिद गरेको छैन। बरु पहिलो वर्षमै बिरामीका लागि एम्बुलेन्स खरिद भयो। हाल यो नगरपालिकाले जेष्ठ नागरिक, गर्भवती र बालबालिकाको घरमै पुगेर स्वास्थ्य जाँच गर्ने काम जारी राखेको छ।नगरपालिकको यही कामका कारण जनप्रतिनिधिले प्रशंसा बटुलेका छन्।

वीरेन्द्रनगर-३ का वडाध्यक्ष भुपेन्द्र खत्रीले आफूले पाउने मासिक तलब सुविधा र भत्ता विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा लगानी गरेर अन्य जनप्रतिनिधिलाई गतिलो सन्देश दिएका छन्। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वली भन्छन्, 'जनप्रतिनिधिमाथि आरोप मात्र लागे, आलोचना मात्र भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले केही नयाँ कामको सुरुवात गरेका छौं, जो प्रदेशमै नमुना बनेका छन्।'

गाउँमा रहेका ८० जना युवालाई समेटेर 'विकास कार्यदल' गठन गरेर पूर्वाधार निर्माणमा जुटेको उनले बताए। यो काम अन्य स्थानीय तहका लागि पनि नमुना हुने भन्दै उनले डोजरको प्रयोग घट्ने र रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरे।'निर्माण कार्यदल अहिले गाउँमा बिजुली निकाल्ने काममा व्यस्त छ, केही किलोमिटर सडक पनि खनिएको छ', कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण बमले भने, 'स्थानीय तहले केही आश लाग्ने काम पनि गर्न थालेको छ, युवाहरु कालापहाड जान छोडेका छन्।गाउँमा विकासको तरंग पैदा भएको छ, जनतामा आशा पलाउन थालेको छ।' 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.