मुख्यमन्त्री पौडेल भन्छन् : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि डोजर मालिक र ठेकेदार बने

मुख्यमन्त्री पौडेल भन्छन् : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि डोजर मालिक र ठेकेदार बने

नुवाकोट : तीनै सरकारबीच समन्वय नहुँदा देशमा समस्या आइरहेको प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताएका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरेर मात्र जनसरोकारका विषयलाई समाधान गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । 

नुवाकोट र रसुवा भ्रमणमा रहेका मुख्यमन्त्री पौडेलले सोमवार विदुरमा आयोजित अन्तरक्रियामा तीनै सरकारबीच समन्वय नभए गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने दाबी गरे । उनले जनताका सवाललाई पुरा गर्न सर्वप्रथम स्थानीय तथा प्रदेश तहका कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित हुनुपर्ने बताए । 

उनले कर्मचारी अभावमा प्रदेशले बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै ५७ हजार कर्मचारी केन्द्रमा राखिँदा प्रदेशका मन्त्रालय एकजना इन्जिनयर मात्र हुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । 

स्थानीय, प्रदेश तह सन्चालनको मुख्य आधार कर्मचारीको पदपुर्ति हुन नसकेपछि समस्या परिरहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले वताए । ‘आवश्यक कर्मचारी प्रदेश–स्थानीय तहमा नजाँदा संघीयता कार्यान्वयनको सवाल चुनौती बनेको छ’, उनले भने, ‘हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय र उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । तर, कर्मचारी नै नभएपछि योजना अलपत्र पर्ने आशंका सिर्जना भएको छ ।’ 

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको मुल समस्या कर्मचारी भएकाले यो बुझेर संघीय सरकारले सहयोग गरिदिनुपर्ने पौडेको भनाइ छ ।  उनले पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रिय सडकबाट गाउँ पालिका केन्द्र जोड्ने सडक र त्यसपछि वडा तहसम्म पुग्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । 

जनप्रतिनिधि व्यवसायी

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको २२ महिनाको अवधिमा स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधि निर्माण व्यवसायी भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले उनीहरुलाई निर्माण व्यवसाय नगर्न निर्देशन दिए । 

निर्वाचनपछि ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्माण व्यवसायी बनेर डोजर, स्काभेटरलगायतका उपकरण खरिद गर्नमात्र उद्यत रहेको गुनासो आएकाले त्यसो नगर्न स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई पौडेलले निर्देशन दिए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.