सडक पुग्यो, गाडी पुगेन

सडक पुग्यो, गाडी पुगेन

कालिकोट : पलाँता गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा कच्ची सडक निर्माण भइसकेको छ। तर, स्थानीयले भने गाडीको सुविधा पाएका छैनन्। कर्णाली नदीमा पुल नहुँदा गाडी गुड्न सकेका छैनन्। सडक निर्माण भइसक्दासमेत गाडी गुड्ने अवस्था नआएपछि अब गाउँपालिकाले हेलिकप्टरमार्फत गाडी लैजाने तयारी गरेको छ।

नागरिकलाई गाडीको सुविधाबाट वञ्चित नगराउन पुल नबन्दासम्म हेलिकप्टरबाटै साना सवारी लगेर सञ्चालनको तयारी रहेको पलाँता गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर बमले जानकारी दिए। यसका लागि फागुन १८ गते पलाँतामा आयोजना गरिने सांस्कृतिक महोत्सवमा गाडी लैजाने तयारी गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उद्घाटन गर्ने उक्त महोत्सवमा हेलिकप्टरमार्फत गाडी लिएर गाउँपालिकामा यातायात सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए। कर्णाली करिडोरसँग गाउँपालिकाको सडक जोड्न घाटाचौरमा फेरि वा पुल अनिवार्य देखिएको छ।

तर, तत्काल फेरीसमेत सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले हेलिकप्टरमार्फत गाउँपालिकामा तीन वटा साना जिप लिने तयारी गरिएको अध्यक्ष बमले जानकारी दिए। उक्त महोत्सवका साथै उज्यालो पलाँताका लागि हरेक परिवारलाई सोलार सिस्टम वितरण, दुर्सिको सय किलोवाटको विद्युत् उद्घाटन तथा विपन्न परिवारलाई भैंसी वितरणसमेत गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

ठूलो भूगोल ओगटेका साविकका थिर्पु, भौलागोह र खिन गाविस मिलेर बनेको पलाँता गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर डेढ वर्षमै २९ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिएको छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्षले विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो नागरिकको आवश्यकता सडक भएकाले पहिलो वर्षदेखि नै सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। ट्र्याक खोलिएको सडकमा गाडी गुडाउन कुनै समस्या नभए पनि कर्णाली नदीमा पुल नहुँदा अहिलेसम्म यात्रुवाहक कुनै पनि सवारी पुग्न सकेका छैनन्।

स्थानीय नमराज बुढाले भने, ‘सडक जोडिएपछि हामीले पनि गाडीको सुविधा प्रयोग गर्न पाउँछौं भन्ने आशा थियो तर खनेको सडकमा घाँस उम्रिन थालिसक्यो गाडी कहिले आउने पत्तो छैन।’ यस्तै पलाँता र पचालझरना गाउँपालिकाको सिमाना रहेको घाटाचौरमा कर्णाली नदीमा फेरी सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग पहल सुरु गरिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.