उपसचिव सञ्जेल भन्छन् : भ्रष्टाचार रोक्न खोज्दा आठ महिना तलब दिएनन्

काठमाडौः नेपाल सरकारका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलले आफूमाथि अन्यायपूर्वक ७० दिने सरुवा गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने घोषणा गरेका छन् । 

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बोल्दै सञ्जेलले यस्तो बताएका हुन् । श्रमिकको शोषण गर्ने उद्योगी र उनीहरुसँग साँठगाँठ गरी मजदुरको रगत कमिशन बनाएर पिउने ट्रेड युनियनका पदाधिकारीमाथि कारबाही सुरु गर्दा ७० दिने सुरुवा गरेर हाजिर नै गर्न नदिएको बताउँदै उनले तलबसमेत रोक्का गरेपछि त्यसविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने उनले बताए ।

‘मलाई यस्तोसम्म गरेपछि बाध्य भएर जनतालाई जानकारी दिलाउने उद्धेश्य र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ ले भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्नैपर्ने कानुनी दायित्व पूरा गर्न मैले पत्रकार सम्मेलन गरेको हुँ’, उनले भनेका छन् । 

निजामति सेवा ऐन–२०४९ को दफा (१८) को उपदफा (३) को खण्ड (ख) अनुसार आफूलाई मोरङमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था मिच्दै ७० दिनमै सरुवा गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालविरुद्ध त्यही ऐनको उपदफा (१२) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सञ्जेलले माग गरेका छन् । 

‘मलाई गरिएको सरुवा गैरकानूनी छ । सरुवा बदर गरि पाऊँ भनेर मैले तीन पटक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेको छु’, सञ्जेलले भने, ‘यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी दिएको छु । तर, ६५ दिन बित्दासमेत सुुनुवाई भएको छैन ।’ 

आफूमाथि सरकारले अन्याय गरेको पनि उनले आरोप लगाए । ‘ममाथि गरिएको अन्यायपूर्ण व्यवहारविरुद्ध तत्कालै सर्वोच्च अदालत जान्छु’, उनले भने, ‘उत्प्रेषणको आदेशद्वारा आफूलाई गरिएको सरुवा बदर गरी सचिव महेशप्रसाद दाहाललाई विभागीय कारबाही गर्नु÷गराउनु भन्ने परमादेशको आदेशसमेत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदसमेतको नाममा जारी गरी पाऊँ भन्ने माग/दाबी हुनेछ ।’

उनले नेपालमा भ्रष्टाचारले पछिल्लो सस्थागत रुप लिएको दाबी गरेका छन् । ‘पछिल्लो समय हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिइसकेको छ । अब देशको भविष्यको लागि पनि भ्रष्टाचार ठूलो चुनौती भयो’, सञ्जेलले भने, ‘यसलाई अहिले नै न्यूनीकरणको प्रयास गरेनौं भने हाम्रो देश असफल राष्ट्र हुन्छ, यो कुरा म अहिल्यै नै ठोकुवा गर्न सक्छु ।’

उनले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्न समय बाँकी रहेको सुनाए । ‘त्यसका लागि राजनीतिज्ञले भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन । राजनीतिज्ञले भ्रष्ट कर्मचारीमाथि कारवाही गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्यो’, सञ्जेल भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने निकाय र यसका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गर्नुभएन । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न तिघ्रा कमाउनु पनि भएन, कर्मचारी जनताका नोकर हुन । तर, अहिले नोकर मालिक र मालिक चाँहि नोकर भएको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा गाईजात्राभन्दा पनि तल्लो स्तरको अवस्था छ ।’

सञ्जेलले नेपाली जनता पनि राणा कालका रैतीबाट सार्वभौम जनता हुन नसकेको गुनासो पोखे । ‘अब जनता सार्वभौम भई आफ्नो हक खोजे भने भ्रष्ट कर्मचारी र राजनीतिज्ञ मिलेर जनतालाई उल्टो सताउँछन्’, सञ्जेलले भने, ‘त्यसैले जनताले आवाज उठाउन चाहेर पनि सकिरहेका छैनन् । जनता आफैँ ‘आमाको पोल मामालाई लगाएर के फाइदा हुन्छ ?’ भनेर बसेका छन् ।’

पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणको सुरुवात भएको पनि उनले बताए । ‘यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको डनलाई सांसद बनाउन नाम चलेकै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताको अपुताली परेको व्यवहार देखाए’, सञ्जेलले थपे ।

उनले देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट मुक्त गर्न नेपाली जनताले चाहे भने सक्ने पनि ठोकुवा गरे । ‘त्यसका लागि जनताले भ्रष्टाचार सुन्नै नसक्ने, देख्नै नसक्ने र सहनै नसक्ने मानसिकता तयार गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ, तथाकथित दलितलाई होइन ।’

सञ्जेलले आफूले करिब चार दशकदेखि भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘एकल आन्दोलन’ चलाउँदै आएको स्मरण गराए । २०६२ सालमा पशु सेवा विभाग, ललितपुरमा १९ महिना काम गर्दा आफूले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गर्ने २३ जना स्थायी कर्मचारीको जागिर नै चट् गरिदिएको सुनाए । ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एउटा विभागमा त यस्तो अवस्था छ भने अन्य नामी र भ्रष्टाचारमा दंगदंगी गन्हाएका निकायहरुको अवस्था त झन के होला ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

निम्नस्तरका जनताको रकम पोको पारेर कुम्ल्याउने तथाकथित सहकारीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्दा उल्टै आफूलाई कारबाही गरिएको उनले बताए । ‘मलाई १३ महिनामा तीन पटक सरुवा गरिएको छ’, उनले भने, ‘८ महिनासम्म तलबविहीन अवस्थामा राखेको तितो अनुभव पनि मसँग छ ।’