सरकारलाई विप्लवको प्रश्न : भ्रष्टलाई छाडेर हाम्रा कार्यकर्ता किन पक्रेको?

सरकारलाई विप्लवको प्रश्न : भ्रष्टलाई छाडेर हाम्रा कार्यकर्ता किन पक्रेको?

काठमाडौँ : अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आफ्ना कार्यकर्तामाथि सरकारले थालेको धरपकडप्रति आक्रोश पोखेका छन् । 

निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका टावरमा आक्रमण भएको केही दिनपछि प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै विप्लवले आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि सरकारबाट भइरहेको धरपकड तत्काल बन्द हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

‘एनसेलमाथि भएको भनिएको कारबाही प्रकरणको नाममा सरकाले देशैभरीबाट हाम्रो पार्टी र जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्तामाथि धरपकड तीब्र बनाएको छ’, विप्लवले भनेका छन्, ‘गिरफ्तार गरिएकामाथि भटाभट सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलाइँदैछ, संविधानविपरित मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएको जानकारी पनि हामीलाई आएको छ ।’

विप्लवले यस्ता दमनकारी क्रियाकलाप तत्काल बन्द गरेर पक्राउ परेका सबै नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्न पनि माग गरेका छन् । ‘यो राज्यले देश र जनतालाई कङ्गाल बनाउने घुस्याहा र भ्रष्टचारीलाई कारबाहीको साटो संरक्षण गरिरहेको छ’, विप्लवले अगाडि भनेका छन्, ‘गलत काम गर्नेलाई हाम्रो कारबाहीलाई सही ठहर्‍याउनुको साटो हामीमाथि झनै दमनको भाषा बोलिरहेको छ । सरकार पनि आफू झन् भ्रष्ट, घुस्याहा र कालाबजारीसँग मिलेको पुष्टि भइसकेको छ ।’

एनसेल प्रकरण र अन्य घटनामा सरकारले पक्राउ गरेका आफ्ना सबै नेता कार्यकर्तालाई रिहा नगरे कडा कदम उठाउने चेतावनी विप्लवले दिएका छन् । सरकारले गिरफ्तार गरेका अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय अध्यक्ष बन्धु चन्द, बच्ची यादव, एनसेलको नख्खु कार्यालयमा बम विस्फोट प्रकरणमा पक्राउ युवा नेता सूर्य भुजेल, महावीर र मानबहादुर विश्वकर्मासहितलाई तत्काल रिहा गर्न पनि विप्लवले सरकारसँग माग गरेका छन् । 

‘गिरफ्तार गरिएका सबै कार्यकतालाई बिना शर्त रिहा गरियोस,’ विप्लवले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘यदि त्यसो नभए हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ, त्यसबाट निस्कने परिणाण जिम्मेवार स्वयम् यो सत्ता हुनेछ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.