काठमाडौं : लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्ने जमर्काे गरेको छ । कानुनहरू एकीकृत हुँदा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज बन्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
विगतमा पनि सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै आएको छ । विभिन्न मुलुकबाट लगानी प्रतिबद्धता आउने गरेका छन् । यद्यपि प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नभित्रिँदा सम्मेलनको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विभिन्न कानुनमा छरिएका विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई झन्झट र दुविधा उत्पन्न भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । त्यसैले छरिएका व्यवस्थालाई एकैठाउँमा ल्याई विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन एकीकृत गर्न लागिएको हो ।
सरकारले तयार गरेको उक्त विधेयकले विदेशी कम्पनी आर्कषण गर्न सबै सेवा एकै स्थानमा दिने व्यवस्थालाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा रहेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहे कम्पनी दर्तादेखि कर कार्यालयजस्ता निकायमा धेरै धाउन पर्दैन । सबै सेवा एकै स्थानबाट पाउने व्यवस्था छ । विधेयकले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।’
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न नीतिगत व्यवस्था रहे पनि ऐनको रूपमा ल्याइएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ले यसलाई अझ कानुनी रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।’
सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गरेर विधेयक तयार पारेको छ । प्रस्तावित विधेयकलाई सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । उक्त विधेयक पास भएसँगै विदेशी लगानीको गाठो फुकाउन सकिने विश्वास सरकारको छ । संसद्बाट पास भएपछि विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०७५ को रूपमा जारी हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
वभिन्न कानुनमा छरिएर रहेका विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई झन्झट र दुविधा उत्पन्न गरेको छ ।
चैत १५ र १६ गते हुन लागेको लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरी सरकारले ऐन कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई यस ऐन तथा प्रचलित अन्य कानुनबमोजिम उद्योग दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै सेवा प्रदान गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । उक्त विधेयकले विदेशी कम्पनीलाई सहजता प्रदान गर्नेछ ।
नेपाली कम्पनीले अहिले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाउदैनन् । तर, उक्त विधेयकले विदेशी मुद्राको कारोबारमा विदेशी लगानीकर्तालाई छुट दिएको छ । नेपालमा आएर उनीहरूले विदेशी मुद्रा रहने बैंक खाता खोल्न सक्ने र सोबाट कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नेपाली मुद्रामा पनि कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपालमा आर्जन गरेको नाफा रकम सबै विदेश लैजान पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा नेपालमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सबै कर चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ ।
विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी भएको क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको हकमा उच्च पदस्थ कर्मचारी ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै प्राविधिक जनशक्ति पनि आवश्यक परेको खण्डमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । नेपाली उद्योग सरह सुरक्षा विदेशी कम्पनीलाई पनि दिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।
लगानीकर्ता नेपाल आवतजावत गर्दासमेत सरकारले सुविधा दिने भएको छ । विधेयकअनुसार नेपाल आउन चाहनेलाई ६ महिनाको गैरपर्यटक भिसा दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै नेपालमा लगानी भइसकेको हकमा भने लगानीकर्ता र उसको एक जना प्रतिनिधिलाई नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गरुनजेलसम्म भिसाको व्यवस्था गर्नेछ ।
विदेशीले पहिलो लगानी सम्मेलनमा पनि उठाएको जग्गा उपलब्धिको विषयलाई यो विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयकमा कुनै स्थान विशेषमा लगानी गर्न चाहेको खण्डमा प्रचलित कानुनअनुसार जग्गा खरिद गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विदेशी लगानीकर्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । जसमा सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराएको हुन्छ ।
उक्त विधेयकमा विदेशी लगानीकर्ताले सञ्चालन गरेको उद्योग व्यवसायलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संसद्मा पेस भएर अहिले छलफलको अवस्थामा छ । विदेशी विनिमय ऐन २०२० परिमार्जन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले खाका बनाइरहेको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ संशोधनको प्रक्रियामै छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, कम्पनी ऐन २०६३ पनि संशोधनको प्रक्रियामै छ । त्यस्तै श्रम नियमावली २०७५ पनि निर्माणाधीन छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
