खेलकुद विधेयकको भित्री पाटो

लामो समयको अन्योलपछि अन्ततः ‘खेलकुद विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न’ बनेको विधेयक संसद्को विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको छ। युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ले आइतबार विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका हुन्। ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन— २०७५’ को स्वरूप ग्रहण गर्नुअघि विधेयकले संसद्मा धेरै चरणको प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ।

संसद्मा दर्ता गराउनुअघि विधेयकलाई गोप्य राखिएको थियो। राष्ट्रको समग्र खेलकुद क्षेत्रको भविष्यसँग जोडिएको यो विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नुअघि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग केकति सरसल्लाह र छलफल गरियो, त्यो सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई नै जानकारी होला।

विधेयकमा राखेपको संरचनालाई पनि विगतको तुलनामा केही जटिल बनाइएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको खेलकुद विकास ऐन २०४८ मा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय राखेप बोर्ड गठन हुने र अध्यक्षले नै सदस्यहरूमध्येबाट उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। तर उक्त विधेयकमा भने राखेपमा ४१ सदस्यीय ‘सञ्चालक परिषद्’ रहने व्यवस्था गरिएको छ। राखेप बोर्डमा यति धेरै संख्यामा सदस्य राख्नुको औचित्य देखिँदैन।

नयाँ विधेयकमा जतिसुकै बैठकमा अनुपस्थित भए पनि सदस्यको पद खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छैन। हाल प्रचलनमा रहेको ऐनअनुसार बोर्डको सदस्य हुन कम्तीमा ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि यो विधेयकमा भने उमेरको हद हटाइएको छ। अब जुनसुकै उमेरका व्यक्तिले पनि राखेपको बोर्ड सदस्य बन्न पाउनेछन्। तर नयाँ विधेयकमा ६० वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति भने बोर्ड सदस्यमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन व्यवस्था हाल प्रचलमा रहेको ऐनमा छैन।

यसैगरी हाल राखेप बोर्डमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव मात्र रहने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ विधेयकमा विभिन्न सातवटा मन्त्रालयका सचिव र एकजना सहसचिव रहने प्रावधान थपिएको छ। खेलकुद भनेको प्राविधिक क्षेत्र भएकाले राखेप बोर्डमा कर्माचारीतन्त्रलाई हाबी गराउनुभन्दा बढीभन्दा बढी सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिक र विज्ञ व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्नु उपयुक्त हुने खेलकुद क्षेत्रको मागलाई विधेयकमा बेवास्ता गरिएको छ।

नयाँ विधेयकमा राखेपको कार्यकारी निकायका रूपमा काम गर्न सात सदस्यीय कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था छ। कार्यकारी परिषद्को संयोजकमा सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। बाँकी ६ जना सदस्यमा मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाको प्रमुख, बोर्ड सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेका चारजना र राखेपको केन्द्रीय कार्यालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा राखेपको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा काम गर्न सदस्यसचिवकै परिकल्पना गरिए पनि सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई भने हालको तुलनामा केही जटिल बनाइएको छ। सदस्यसचिवको नियुक्तिका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवसमेत रहने गरी तीन सदस्यीय समिति बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिले तीनजना उपयुक्त व्यक्तिको नाम सदस्यसचिवका लागि सिफारिस गर्नेछ। समितिले सिफारिस गरेका तीनजनामध्येबाट नेपाल सरकारले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

खेल संघहरूको विषयमा कुनै एक खेलका लागि एकभन्दा बढी संघ दर्ता गर्न नपाइने तथा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी खेल संघको अध्यक्ष, महासचिव वा सचिव बन्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। यसअघि एउटै व्यक्ति वर्षौंसम्म एउटै संघको अध्यक्ष बने पनि काम भने केही नभएको प्रशस्तै उदाहरण छन्। नयाँ विधेयकले त्यो परम्पराको अन्त्य गर्न खोजेको देखिन्छ। एउटै व्यक्ति एकैपटक एकभन्दा बढी खेल संघको पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। राखेपका बहालवाला कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेल संघहरूमा आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। यसअघि राखेपका कर्मचारीहरू नै खेल संघहरूमा बस्ने गरेकाले समस्या आउने गरेको थियो। खेल संघहरूमा कुनै विवाद देखिए त्यसको निराकरण गर्ने निकाय राखेप नै भएकाले राखेपका कर्मचारीहरू नै संघको पदाधिकारीमा बस्दा खेल संघहरूको विवाद समाधानमा समेत व्यवधान आउने गरेको थियो।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दुई ओलम्पिक कमिटीको विवादका कारण पनि नेपाली खेलकुद प्रताडित हँदै आएको छ।

यसैगरी खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवन र खेल मिलेमतो रोक्न पनि पहिलोपटक त्यसलाई ऐनमा समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ। दफा २३ मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुने कुनै पनि खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेको पाइएमा त्यस्ता खेलाडीमाथि प्रतिबन्ध लगाइन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यसैगरी खेलकुदमा प्रतिबन्धित औषधि सेवनविरुद्घ कार्य गर्न राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सीको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

यसैगरी नेपाली खेलकुदमा समय समयमा राखेप र ओलम्पिक कमिटीबीच पनि टकराव हुने गरेको छ। अधिकार क्षेत्रको विषयलाई यी दुई खेल निकायबीचको टकरावका कारण खेलाडीहरू मारमा पर्ने गरेका थिए। यसैगरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दुई ओलम्पिक कमिटीको विवादका कारण पनि नेपाली खेलकुद प्रताडित हँदै आएको छ। यो समस्या पारा ओलम्पिक कमिटीमा पनि देखिएको छ। त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ खेलकुद ऐनको विधेयकमा तीनवटै ओलम्पिक कमिटीको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। दफा २७ मा उल्लेख भएअनुसार ‘अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र, उद्देश्य तथा प्रचलित कानुनअनुरूप खेलकुदसम्बन्धी कार्य गर्न नेपालमा एक ओलम्पिक कमिटी, एक पारा ओलम्पिक कमिटी र एक विशेष ओलम्पिक कमिटी रहनेछन्।’ यी तीनवटै ओलम्पिक कमिटीले अनिवार्य रूपमा राखेपमा दर्ता हुनुपर्नेछ। यी तीनवटै कमिटीले राखेपमा दर्ता भएका अन्य खेल संघले पालना गर्नुपर्ने सर्तसमेत पालना गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमल्सिना संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक भद्दा बनेको बताउँछन्। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल नगरी ल्याइएकाले यस्तो भएको उनको जिकिर छ। देश संघीयतामा गइसकेको वर्तमान परिस्थितिमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत खेलकुद सञ्चालनका लागि आआफ्नै नीति/नियम तर्जुमा गरिसकेकाले विधेयकमा कमीकमजोरी देखिएको तिमल्सिना बताउँछन्। राखेपको सर्वोच्च निकायको रूपमा रहने ‘सञ्चालक परिषद्’ लाई पनि ४१ सदस्यीय बनाउनु गलत भएको उनको तर्क छ। ‘संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकलाई हेर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा ब्यूरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र) लाई हाबी बनाउन खोजिएजस्तो देखिन्छ, यो यो सरासर गलत हो,’ उनले भने। ब्यूरोक्रेसीलाई हाबी गराएर खेलकुद चल्न नसक्ने उनको दाबी छ। राखेपको ‘सञ्चालक परिषद्’ मा सचिवहरू राख्नुभन्दा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लबका खेलकुद हेर्ने प्रतिनिधिलाई राखेको भए राम्रो हुने तिमल्सिनाको तर्क छ।