काठमाडौं : रोजगारीमा जाने देशसँग सरकारले श्रम सम्झौतालाई तीव्रता दिने भएको छ । श्रम गन्तव्यमा पुग्न लाग्ने लागत, पारि श्रमिक र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले श्रम बजार उपलब्ध गराउने मुलुकसँग सम्झौता गर्न लागेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने लागत न्यूनीकरण गर्न र ठगी रोक्न सरकारले विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि पहल अघि बढाएको छ । मौरिसस, यूएई, ओमन, साउदी अरब, जापान, कतारलगायतसँग श्रम सम्झौताको तयारी अघि बढेको उनले जानकारी दिए । ‘कामदार जाने मुलुकसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएका छौैं’, उनले भने, ‘केही देशसँग सम्झौता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने केहीसँग छलफल सुरु भएको छ ।’
घिमिरेका अनुसार जापानसँग मार्च महिनाभित्रै सम्झौता गर्ने तयारी छ । रोजगारीमा जाने प्रायः सबै देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने नीति सरकाले लिएको छ । कामदारको सुरक्षाका लागि सर्वोेच्च अदालतले पनि केही समयअघि श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सहसचिव घिमिरेका अनुसार शून्य लागतमै कामदार पठाउने गरी श्रम सम्मmौता गर्न लागिएको हो । तल परेर सम्झौता नगर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । ‘कतिपय अवस्थामा शून्य लागतमात्रै भनेर हँुदैन’, उनले भने, ‘पारि श्रमिकका आधारमा केही देशमा लागत बढी हुन सक्छ ।’
श्रम सम्झौताका लागि सरकारले मौरिससमा मस्यौदा पठाएको छ । मौरिसस गन्तव्य मुलुक नभए पनि खाडीको तुलनामा आकर्षक कमाइ हुने देशमा पर्छ । अस्पताल, उद्योगलगायत क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजान मौरिसस इच्छुक देखिन्छ ।
सरकारी अधिकारीले केही समयअघि यूएई र ओमनमा पुगेर सम्झौताका लागि दुई देशका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । ती देशमा नेपालले शून्य लागतमै कामदार जान पाउनुपर्ने गरी मस्यौदा पठाएको छ । त्यसको प्रतिक्रिया यूएईले पठाइसकेको छ । सरकारले पठाएकै प्रस्तावमा रहेर यूएई सम्झौता गर्न राजी भएको देखिन्छ । ओमनबाट भने प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जापानसँगको श्रम सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मार्च दोस्रो हप्तासम्म सम्झौता हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । छुट्टै संयन्त्र बनाएर जापानमा कामदार पठाउने विषयमा दुई पक्षबीच छलफल भएको छ । यसअघि प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने सम्झौता भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआइ खारेज भएको थियो ।
कात्तिक १२ गते मलेसियासँग ऐतिहासिक सम्झौता भए पनि अझै मलेसिया रोजगारी खुल्न सकेको छैन । सम्झौता भएका कतार, यूएई र जापानसँग नयाँ ढंगले सम्झौता हुन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले बताए । मन्त्रालयका अनुसार बहराइन, इजरायल, जोर्डनसँग सम्झौता भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रोजगारीका लागि एक सय १० देश खुला गरिएका छन् । यसअघि आठवटा देशसँग सम्झौता भइसकेको छ ।
सम्झौता भएका दक्षिण कोरिया, जोर्डन र बहराइनमा पनि सीमितमात्रै कामदार जान सकेका छन् । दक्षिण कोरियामा द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत वार्षिक सात हजार कामदार कोरिया पुग्ने गरेका छन् ।
श्रम सम्झौतामार्फत वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना रहेको प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ४३ लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
