हेटौंडा : धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुली–हेटौंडा सडक निर्माण मुआब्जा अन्योलले ढिलाइ हुने भएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा निर्माणाधीन सडकका विभिन्न खण्डमा मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन।
हेटौंडाबाट सिन्धुलीसम्म १ सय १५ किलोमिटर सडकखण्ड भित्र ६ सय ८० घरटहराको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने सडक आयोजनाको तथ्यांक छ। निर्माण थालेको तीन वर्षमा पनि मुआब्जा कति पाउने भन्ने थाहा नपाएको पीडितको गुनासो छ। ‘पाँच धुर जमिनमा मेरो घर छ, सडक विस्तार गर्दा घरजग्गा सबै पर्छ’, मकवानपुर बकैया–४ अजिंगरेका सोमबहादुर नेपालीले भने, ‘यही जमिनको पनि लालपुर्जा छैन, अन्त जमिन पनि छैन।’
कपडा सिलाएर हातमुख जोड्दै आएका उनीसँग एउटा घरबाहेक अन्यत्र जमिन छैन। ‘लालपुर्जा नभएको घरको पैसा नपाउने भन्दै छ’, उनले भने, ‘सडकले गर्दा म त सुकुम्बासी हुने भएँ।’ उनका छिमेकी रामकुमार विकको पनि घरजग्गा बाँकी रहँदैन। ‘हामीले पैसा त कहिले पाउने भन्ने थाहा छैन, कति पैसा पाउने पनि जानकारी छैन’, उनले भने, ‘मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गर्दा हामी झनै पीडित छौं।’
पश्चिमी खण्डमा सडक विस्तार हुँदा सय परिवार घरबारविहीन हुने आयोजनाको अनुमान छ। सडकबाट प्रभावितले मुआब्जा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत र पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा मुद्दा दायर गरेका छन्। बकैया–४ र हेटौंडा–६ का २ सय जना अदालत पुगेका हुन्।
धरान–चतरा सडकअन्तर्गत हेटौंडाको हर्नामाडीमा निर्माण कार्य गरिँदै।
आयोजनाले सडक सीमाभित्र पर्ने भौतिक संरचनाको मात्र क्षतिपूर्ति दिने भनेपछि जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएको धरान—चतरा सरोकार समितिका संयोजक गुरुप्रसाद सापकोटाले बताए । उनका अनुसार चौघडाबाट गौरीटार रंगशालासम्मका साढे २ सय घरधनीले घर र गोठको मात्र क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। सरकारले आयोजनालाई २०७२ मै गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्दै सडकका दायाँ–बायाँ १५–१५ मिटर हुने भनेर राजपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको कालिका स्वच्छन्द रान्केन जेभीका व्यवस्थापक क्षत्रबहादुर अर्यालले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा काम प्रभावित भएको बताए। ‘मुआब्जा विवाद नभएको खुला ठाउँमा कालोपत्रे गर्न थालिसकेका छौं’, उनले भने, ‘घर भएको ठाउँमा काम गर्न सकेका छैनौं।’
आयोजनाका इन्जिनियर केशव ओझाले मुआब्जा दिन पहल भइरहेको बताए। ‘हामी निर्माण कार्यलाई प्रभावित हुन नदिन सतर्क छौं’, उनले भने, ‘तर, मुआब्जाकै कारण तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने हो कि भन्नेमा हामी चिन्तित छौं।’
धरान–चतरा सडकअन्तर्गत मकवानपुरको छतिवनमा गरिएको कालोपत्रे।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले लालपुर्जा नभएको जमिनमा बनेको घरको पनि मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी रहेको बताए। उनका अनुसार मकवानपुरको पूर्वी बाग्मती र बकैयामा ८० प्रतिशत स्थानीयसँग लालपुर्जा छैन। ‘उनीहरूलाई मुआब्जा दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा फाइल पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे टुंगो लगाएपछि मुआब्जा वितरण हुन्छ।’ मुआब्जाका लागि ८१ करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
सकियो ३७ प्रतिशत काम
आयोजनाले हेटौंडाबाट सिन्धुली बजारसम्मको सडक निर्माण ३७ प्रतिशत सकिएको जनाएको छ। १२ प्रतिशत सडक कालोपत्रेसमेत गरिसकेको इन्जिनियर केशव ओझाले बताए। ‘यही वर्ष थप ४० किमि कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ’, उनले भने। ३३ मध्ये १५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। ‘पुलतर्फ ६८ प्रतिशत काम सकिएको छ’, उनले भने, ‘आउँदो वर्षात्मा सबै पुलबाट मोटर चल्न सक्ने बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ।’
कालिका स्वच्छन्द रान्केन जेभीले हेटौंडाबाट सिन्धुलीसम्म १ सय १५ किमि सडक ६ अर्ब ३० करोडमा ठेक्का लिएको थियो। उसले २०७३ मा काम सुरु गरेको थियो। पूर्वी खण्डको सिन्धुलीबाट उदयपुर हुँदै सुनसरीसम्म लामा शर्मा जेभी र रसुवा जेभीले काम गरिरहेका छन्।
आयोजनाले तोकिएको समयअगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई १० प्रतिशत बोनस दिने जनाएको छ। तोकिएको समयमा काम नसक्ने कम्पनीले १० प्रतिशत हर्जाना बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
