काठमाडौं : ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नयाँ संविधान बनाउन विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय सुझाव आयोग गठन गरे, शाही घोषणामार्फत जेठ १६ गते। सुरुमा तीन महिना समय दिएर गठित आयोगका सदस्य थिए, नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारी। आयोगले काम गर्दै गर्दा दुईजना (कमल राणा र होराप्रसाद जोशी) फिर्ता गरिए भने चारजना नयाँ थपिए। थपिनेमा थिए, माधवकुमार नेपाल, लक्ष्मण अर्याल, मुकुन्द रेग्मी र निर्मल लामा। सुझाव आयोग बन्यो नौ सदस्यीय।
आयोगमा सुरुदेखि नै सक्रिय थिए, तत्कालीन वाममोर्चाका नेता अधिकारी। कांग्रेस र वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलनबाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो। दुवै दल नयाँ संविधानमार्फत राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने ध्याउन्नमा थिए। तत्कालीन दरबारको दबदबाबीच विश्वासमा लिएर कांग्रेस र वाममोर्चा मिलेर संविधान जारी गर्ने कुरा कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन।
‘भरतमोहनजी आफ्नो र पार्टीको दृष्टिकोण मज्जाले राख्नुहुन्थ्यो। तर सुझबुझपूर्ण काम गर्नुहुन्थ्यो,’ तत्कालीन आयोगका सदस्य एवं पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘लोकतान्त्रिक संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ सतर्क र सचेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सिनियर सदस्य भएकाले पनि हामी सबैसँग कुरा राख्ने गर्नुहुन्थ्यो।’ ढुंगाना कांग्रेसका तर्फबाट सुझाव आयोगमा सदस्य थिए।
०४७ सालको संविधान सुझावको मस्यौदा बन्दै गर्दा २००७ सालको गल्ती नदोरियोस् भन्नेमा आन्दोलनकारी नेता सचेत थिए। ‘२००७ सालको जनक्रान्तिपछि राजाले संविधानसभा निर्वाचन गर्ने भनेर घोषणा त गरे। तर भएन। २०१७ सालमा त पञ्चायती संविधान जारी भयो,’ पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने, ‘पञ्चायतविरुद्ध ३० वर्ष लडेपछि प्राप्त राजनीतिक सफलतालाई संस्थागत गर्ने काममा हामी सबैको ध्यान थियो।’ वाममोर्चाका सदस्यहरू अधिकारी, नेपाल र लामाको जोड राजाका अधिकार कसरी कटौती गर्नेमा भन्नेमा बढी केन्द्रित थियो। ‘राजाका अधिकार कटौती नगरे प्रतिगमन फर्किन्छ भनेर वाममोर्चाका अधिकारी र अन्य नेताहरूले आयोगमा छलफल गर्नुहुन्थ्यो,’ ढुंगानाले थपे, ‘तर वाममोर्चा र कांग्रेसका हामीहरू यसमा सचेततापूर्वक काममा लागेका थियौं।’ राजाका प्रतिनिधि, कांग्रेस र वाममोर्चाका नेताहरूको सहमतिमा संविधानको मस्यौदा बन्यो। तर तत्कालीन एमालेले २७ बुँदे फरक मत राख्यो। ‘संविधानमा असहमति राखे पनि एमालेले संविधान जारी गर्ने कुरामा बाधा गरेन,’ ढुंगाना सम्झन्छन्, ‘यसमा भरतमोहनको भूमिका प्रशंसनीय रह्यो।’
‘भरतमोहनजी आफ्नो र पार्टीको दृष्टिकोण मज्जाले राख्नुहुन्थ्यो। तर सुझबुझपूर्ण काम गर्नुहुन्थ्यो। लोकतान्त्रिक संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा उहाँ सतर्क र सचेत हुनुहुन्थ्यो।’ –दमननाथ ढुंगाना
कानुन पृष्ठभूमिका अधिकारीको ०६३ सालको संविधान निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा तत्कालीन सात दल र माओवादीको सहमतिमा अन्तरिम संविधान जारी गरिएको थियो। अन्तरिम संविधानमा न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद थियो। तत्कालीन एमाले नेता अधिकारीले न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्नेमा जोड गरेका थिए। अधिकारी संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको मस्यौदा लेखन समितिका सदस्य थिए।
कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला सभापति रहेको मस्यौदा लेखन समितिले तीन वटा उपसमिति बनाएर काम गरेको थियो। तत्कालीन एमालेका नेता अधिकारी व्यवस्थापिका र संघीयतासम्बन्धी उपसमितिका संयोजक थिए। कांग्रेसका रमेश लेखक न्यायपालिका र तत्कालीन माओवादीका हितराज पाण्डे कार्यपालिका मस्यौदा लेखन समितिका संयोजक थिए। विषयगत समितिबाट छरपस्ट र दोहोरिएर विषय आएकाले मस्यौदा लेखनको काम जटिल थियो। दलहरुबीच विवाद गर्न सकिने ठाउँ थुपै्र थिए। ‘अधिकारीजीले समितिमा पाको र सुझबुझ धारणा राख्नुहुन्थ्यो,’ न्यायपालिका मस्यौदा समितिका संयोजक लेखकले भने, ‘हामी तीन जना संयोजक मात्र मिलेर कैयौं छलफल गरी सहमति जुटाएका थियौ। लोकतन्त्र र जनताका अधिकार स्थापित गर्ने काममा अधिकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो।’
मस्यौदा लेखन समितिका सभापति सिटौला, तीनवटै उपसमितिका संयोजक र तत्कालीन एमालेका तर्फबाट भीम रावल, कृष्णभक्त पोखरेल, कांग्रेसका डा. मिनेन्द्र रिजाल, नरहरि आचार्य र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी रहेको ९ सदस्यीय समितिले अन्तिम रुप दिएको मस्यौदालाई संविधानसभाले पारित गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
