काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी प्रकरणमा यथार्थ सार्वजनिक नगरे सरकारलाई ‘नछोड्ने’ चेतावनी दिए। मंसिर २६ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभापति देउवाले भनेका थिए, ‘वाइडबडी प्रकरणबारे सत्यतथ्य आउनुपर्छ। नत्र हामी सरकारलाई छोड्नेवाला छैनौं।’ केही दिनपछि वाइडबडीमा देउवा स्वयंको नाम जोडिएपछि यसबारे कांग्रेस आवाज मत्थर हुँदै गयो।
संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। बैठकको जानकारी एजेन्डासहित ४८ घन्टाअघि नै दिनुपर्छ। तर सरकारले प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई जानकारी नै नदिई परिषद् बैठक डाक्यो र विभिन्न संवैधानिक आयोगमा अध्यक्षहरूको सिफारिस गर्यो।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच पछिल्ला दिनमा देखिएका ‘सहमति’ र टकरावका यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीचको सम्बन्ध सौहार्द छैन। दुई दलको दूरी बढ्दै गएको छ। सत्तारूढ दल नेकपामा दुई तिहाइको ‘दम्भ’ छ भने कांग्रेसमा पराजयको पीडा सेलाएको छैन। संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी भए पनि संख्यात्मक उपस्थिति कमजोर छ कांग्रेसको। दुई पार्टीबीच दलीय स्वार्थका विषयमा भने विमति देखिँदैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले घुस लिएको विषयमा सरकारका उच्च पदाधिकारीसहित कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई महिनौंअघि जानकारी भइसक्दा पनि यसबारे मौन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको संवैधानिक आयोगकै जिम्मेवार व्यक्ति घुस प्रकरणमा संलग्न भएको प्रमाण सार्वजनिक हुँदा पनि सत्तारूढ दलमात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको मौनताले ठूला अनियमितताका विषयमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षबीच अघोषित सहमति भएको टिप्पणी हुन थालेको छ।
त्यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप गर्न नेकपा र कांग्रेस एक ठाउँमा उभिए। संक्रमणकालीन न्यायबारे पश्चिमा मुलुकहरूले चासो दिइरहेका बेला आयोगको म्याद बढाएर द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने विषयमा दुई दलबीच विवाद देखिएन। दुवै दलका शीर्ष नेताहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मुछिने भयले आयोगको म्याद थप गर्न बाध्य भएका हुन्।
यस्तै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण र संविधानसँग बाझिने कानुन संशोधनमा दुई दलबीच विवाद देखिएन। केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको केही महिनापछि अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता गर्ने सवालमा पनि प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग अनौपचारिक सहमति भएको बताइएको छ।
राजदूत फिर्ताका विषयमा कांग्रेसले संस्थागत विरोध नजनाउनुले पनि यसको पुष्टि हुन्छ। केही समयअघि सरकारविरुद्ध निरन्तर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका कांग्रेस भ्रातृ संस्थाका गतिविधि पछिल्ला दिनमा एकाएक सेलाएका छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सरकारसँगको सम्बन्ध गुण र दोषका आधारमा हुने बताउँछन्। ‘पार्टीले आधिकारिक रूपमै केन्द्रीय समिति बैठकबाट वाइडबडीका विषयमा निर्णय गरेको छ। यो विषयलाई सदनमा निरन्तर उठाउँदै आएको छ। अनि कांग्रेस मौन छ भनेर कसरी भन्न मिल्छ ? ’ उनले भने, ‘सधैं एउटै विषयलाई उठाइराख्ने कुरा पनि भएन। एक दिन नबोल्दैमा कांग्रेसले मुद्दा छाड्यो भन्न मिल्दैन।’ उनले सरकारसँग विमति रहेका विषयमा कांग्रेसको अडान यथावत् रहेको स्पष्ट पारे।
दलीय स्वार्थमा एक ठाउँमा देखिएका दुई दल राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा भने प्रस्ट दुई धारमा विभाजित छन्। मुलुकको सुरक्षा, विदेश नीति, अर्थनीतिबारे सत्तापक्ष र कांग्रेसबीच समान धारणा छैन। मुलुकभित्रकै सशस्त्र समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ भने विदेश नीति पनि दलअनुसार भिन्नभिन्न छ। भेनेजुएला प्रकरण यसको उदाहरण हो। सत्तारूढ दल नेकपा र सरकारले भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकाको विरोध गरे भने कांग्रेसले सरकार र नेकपाको विज्ञप्तिको विरोधमा अर्काे विज्ञप्ति निकाल्यो।
सत्तारूढ दल नेकपा प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ प्रतिपक्षी दलसँगको सम्बन्ध सन्तोषजनक रहेको बताउँछन्। ‘कतिपय अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एक्स्ट्रिममा गए पनि हाम्रो सम्बन्ध सन्तोषजनक छ। कानुन निर्माणमा हामीले मिलेरै काम गरेका छौं’, उनले भने, ‘प्रतिपक्षीको भूमिकाका रूपमा कांग्रेसले सदनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ, धेरै नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था छैन।’
प्रतिपक्षी दल र सरकारबीचको सम्बन्धबारे स्थापित परम्परागत मान्यताले पनि विरोधका नाममा विरोध हुने गरेको नेताहरूको भनाइ छ। ‘प्रतिपक्षी भएपछि सरकारका राम्रा कामको पनि विरोध गर्नैपर्छ भन्ने मान्यता एकातर्फ छ भने सरकारमा पनि प्रतिपक्षका कुरा सुन्नै हुँदैन भन्ने मानसिकता स्थापित छ’, नेता गुरुङले भने, ‘यसले गर्दा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच कहिलेकहीं टकराव देखिने गरेको हो नत्र कांग्रेसको भूमिका सहयोगी नै छ।’
संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख भनिए पनि दलहरुबीच समाजवादबारे आआफ्नै बुझाइ छ। कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीको विरोध गर्दै कम्युनिस्ट अधिनायकवाद भनिरहेको छ भने सरकार र नेकपालाई कांग्रेसको आरोपले नराम्ररी घोच्ने गरेको छ। दुवै दल आन्तरिक विवादमा छन्।
नेकपामा सांगठनिक एकता लम्बिँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। कांग्रेस आन्तरिक विवादमै रुमल्लिरहेको छ। पुस पहिलो साता सम्पन्न महासमिति बैठकबाट कांग्रेसका नेताहरूले पार्टी एक ढिक्का भएको घोाणा गरे पनि पार्टीको विधान र भ्रातृसंस्थाका विषयलाई लिएर आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको छ। निर्मला पन्तको हत्या काण्डका विषयमा सरकार चुकेको भन्दै कांग्रेसले आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
