काठमाडौं : नेपालले छिमेकी भारत र चीनका चारचार सामुद्रिक बन्दरगाहमा पहुँच स्थापित गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। चीनका चार बन्दरगाह प्रयोग गर्न सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको छ। चीनका एक सय ३५ भन्दा बढी बन्दरगाहमध्ये नेपाललाई जुनसुकै बन्दरगाह प्रयोग गर्नसक्ने आश्वासन दिएपछि नेपाली भूमिबाट नजिक पर्ने चार बन्दरगाह उपयोगमा ल्याउने तयारी भएको हो। चीनतर्फका सबै बन्दरगाह नेपाली भूमिबाट तीन हजार पाँच सय किलोमिटर टाढा छन्।
नेपालले भारतसँग दुई (हल्दिया र विशाखापट्टम्) बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ। अब भारतका थप दुई उडिसाको ढर्मा र गुजरात मुन्द्राको अदामी बन्दरगाह प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा सरकार जुटेको छ। सरकारले चीनका तियानजिन, लियनयुंगा, सेन्जेन र झानजियाङ बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो। चीनसँग अन्य तीन सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने विषयमा ६ महिनाअघि नै सहमति भइसकेको छ। बन्दरगाह प्रयोगका सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता हुने गरी काम भइरहेको उद्योग, व्यापार तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए। राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी ६ सातापछि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ।
चीनसँगको पारवहन तथा परिवहन (ट्रान्सपोर्ट तथा ट्रान्जिट) सम्झौताअन्तर्गत नेपालले एक सय ३५ मध्ये चार बन्दरगाहको पहुँचमा विशेष सहजीकरण गरिदिन माग गरेको थियो। त्यही मागमा तीन सुख्खा बन्दरगाह लन्झाउ, ल्हासा र सिगात्से पनि समावेश छन्। पारवहन तथा परिवहनको प्रोटोकल टुंगिइसकेकाले केही प्राविधिक विषय मिलाएर उपयोगमा आउनेबित्तिकै दुवै पक्षले हुम्ला, कोराला, ओलाङ्चुङ्गोला र किमाथाङ्का नाका खोलेर सहकार्य अघि बढाउने भएका छन्। ती नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा परिणत गरे पनि पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन।
उद्योग व्यापार र आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूले चीनतर्फको बन्दरगाह प्रयोगबारे राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सहमति भइसकेको छ। यसको अन्तिम रूप दिएर सञ्चालनमा ल्याउन मात्र बाँकी हो। त्यसपछि हामी तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि चीनसँग चार र भारतसँग चार गरेर आठ बन्दरगाह उपयोग गर्ने अवस्थामा पुग्नेछौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा व्यापारीले जुन देशको बन्दरगाह सहज हुन्छ त्यही उपयोग गर्न सक्नेछन्।’
अब नेपालले भारतका हल्दिया, विशाखापट्टम्, ढर्मा र मुन्द्रा तथा चीनका तियानजिन, लियनयुंगा, सेन्जेन र झानजियाङ बन्दरगाह प्रयोग गर्ने।
अहिले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न भारततर्फका दुई बन्दरगाह मात्र प्रयोग हुँदै आएका छन्। चीनसँगको नेपालको मुख्य व्यापारिक नाका तातोपानी आगामी तीन महिनाभित्र सञ्चालनमा आउनेछ। त्यसैले तातोपानी नाकासम्मको सडक पहुँच विस्तार गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयको छ। अर्को नाका रसुवागढीसम्म सडक सञ्जाल र पूर्वाधार विस्तार गर्न आवश्यक रहेको सैंजूले बताए।
चीनसँगको पारवहन तथा परिवहन सम्झौता गत असारमै टुंगोमा पुर्याए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। राष्ट्रपति भण्डारी चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन चीन जान लागेकी हुन्। राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचका अधिकारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि बन्दरगाह प्रयोगको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ चैतमा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा भएको ‘फ्रेमवर्क’ सहमति र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि गत असारमा गरेको भ्रमणमा प्रोटोकल तय गर्ने सहमतिका आधारमा बन्दरगाह प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो। सम्झौतापछि उच्च सरकारी अधिकारी स्तरमा भएको तीन बैठकले पारवहन र परिवहन विषयको प्रोटोकल टुंगो लगाएको थियो। त्यसको कानुनी पक्षमा चीनले अध्ययन गरेर अन्तिम रूप दिइसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा बन्दरगाह प्रयोग, पहुँच र स्थलमार्ग तथा बीआरआई परियोजनाका विषयमा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल हुने बताइएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग दुईपक्षीय भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। भेटमा द्विपक्षीय हितका अधिकतम विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको परराष्ट्र अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालले चिनियाँ अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। चीनले सहुलियत ऋणमा तयार गर्ने गरी छलफल अघि बढाइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा विशेष छलफल हुने बताइएको छ। नेपालको चीनसँग जोड्ने सडक स्तरीय नभएका कारण चीनतर्फ भन्दा पनि नेपालतर्फको समस्यालाई लिएर सरकारले विशेष चासो दिने एक अधिकारीले बताए।
बीआरआई परियोजनाका विषय पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन। विस्तृत अध्ययन र छलफल गर्ने भनेर थप समय मागे पनि त्यसमा प्रगति नभएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार परराष्ट्र सचिव स्तरको बैठक नियमित गर्ने, राजदूत र परराष्ट्र सचिवको संयन्त्रले काम गर्ने लगायतका विषय यसमा छन्।
नेपालले भारतीय भूमिबाट मात्र तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दै आएको थियो। २०७२ असोजमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि सरकारले चीनसँग सहकार्य अघि बढाएको हो। चीनका सबैजसो सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच पुग्न केही जटिल समस्या छन्। काठमाडौं केरुङसम्मको सडक नै जोखिमपूर्ण छ भने केरुङबाट सिगात्से पुग्न पाँच सय ४० किलोमिटर दूरी तय गर्नुपर्छ। यस्तै तातोपानी नाकाबाट सिगात्से पुग्न ६ सय ८० किलोमिटर जानुपर्छ। यद्यपि केरुङसँग रेल आएमा सहज हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
