काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम संघ र स्थानीय तह जोड्ने हो। तर, मन्त्रालय प्रशासनसम्बन्धी काममा अल्झिएको छ। संघीय मामिलासम्बन्धी काम हुँदैन। सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची २ (१८) ले ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी तोकेको छ। तहको आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा ऐन निर्माण गर्नु मुख्य कार्य हो। तर, दुई वर्ष पुग्दा पनि यो काम हुन सकेको छैन। संघ, प्रदेश र तहबीच समन्वय गर्ने कानुन बनेको छैन।
साझा अधिकारका कानुन निर्माण पनि रोकिएका छन्। यसले गर्दा स्रोत परिचालन तथा राजस्वसम्बन्धी क्षेत्राधिकारमा विवाद छ।मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार तहको राजस्वसम्बन्धी चार कानुन बनाउन बल्ल कार्यदल गठन गरिएको छ। ‘ती कानुनको विधेयक बन्न अझ एक महिनाजति लाग्न सक्छ’, उनी भन्छन्।
संघीय मामिला हेर्न महाशाखा खडा गरिए पनि कर्मचारी समायोजनमा लागेपछि नीति निर्माण तथा समन्वयको काम ठप्प छ। पुसदेखि समायोजनको काम चलिरहेको छ। पदस्थापन गर्नुपर्ने भएका कारण अझै केही समय यसमै केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशको समन्वय गर्ने भनेपछि झन् सम्पर्क टुटेको छ। बजेट पास नगरी खर्च गरिरहेका ४५ तहलाई संघले केही गर्न सकेको छैन। आवश्यक सूचना दिन तहले आलटाल गरिरहेका छन्।
४६ वटा कार्यविधि, ऐन तथा नियमावली तहका लागि निर्माण भएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। ‘तहको बजेट निर्माण दिग्दर्शन, भवन निर्माण कार्यविधिजस्ता विषयका नियम बनिसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘अझ धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ।’
सहसचिव रूपनारायण भट्टराई मन्त्रालय समायोजनमा लागेकाले तहका कामकारबाही अस्तव्यस्त बनेको बनाउँछन्। उनी संघीय मामिला महाशाखा हेर्छन्।
सामान्य प्रशासन र स्थानीय विकास मन्त्रालय गाभिएपछि मन्त्रालयको नाम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन बनेको थियो। प्रशासनिक काम लिएर आउने मन्त्रालय कर्मचारी अधिक छन्। जनप्रतिनिधि भने आक्कलझुक्कल मात्र आउँछन्। संघले आवश्यक कानुन र जनशक्ति नदिँदा काम गर्न कठिनाइ भएको गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘तहका लागि आवश्यक कानुन अझै दिएका छैनन्।
कर्मचारी पनि छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले दरिलो भूमिका खेल्न सकेन।’ मन्त्रालयका अनुसार ९३ तहमा अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। १७ हजार कर्मचारी अभाव छ।
धेरै समय कर्मचारी व्यवस्थापनमा खर्चिनुपरेका कारण तहसँग समन्वय र सम्पर्क कायम गर्न नसकिएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। विगतझैं बजेट दिने र नियन्त्रण गर्नेसम्मका अधिकार मन्त्रालयलाई नभएकाले तहहरू केन्द्रप्रति पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसकेको उनको अनुभव छ। ‘हामीले केही परिपत्र त गरेका छौं तर स्थानीय सरकार स्वायत्त हो भनेर अटेरी भइरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘समन्वय कानुन बनेपछि तहहरू अलि जिम्मेवार बन्छन् कि भन्ने हाम्रो आशा छ।’
पूर्वसचिव खेमराज नेपाल संघीय मामिला राजनीतिक मुद्दा भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न प्रशासन जवाफदेही नदेखिएको बताउँछन्। तहसँग समन्वय गर्ने जिसस पनि कमजोर भएको अनुभव उनको छ। ‘अरू संयन्त्र पनि बलियो बनाउने काम भएन’, उनी भन्छन्। प्रशासनको भारी बोकिरहनुपरेका कारण मन्त्रालय तहसम्म पुग्न नसकेको उनको टिप्पणी छ। ‘अब पनि यस्तै रूपमा गए तह र संघको दूरी अझै बढ्दै जानेछ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि बेथिति झनै मौलाउन सक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
